डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ
१ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. कशाचीही अपेक्षा न करता संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी होण्याची भूमिका मराठवाड्याने दाखवली. त्याचप्रमाणे राजधानीचा दर्जा राहतो की नाही याची फारशी फिकीर न करता नागपूर विभाग आला आणि संयुक्त महाराष्ट्र प्रस्थापित झाले. काही वर्षांनी असे दिसून आले की, महाराष्ट्राचा विकास तर होत आहे पण तो असमतोल, मराठवाडा व विदर्भापेक्षा पश्चिम महाराष्ट्र सर्वच विकास क्षेत्रात अग्रेसर आहे. १९८३ साली शासनाने स्थापित केलेल्या दांडेकर समितीने आकडेवारीद्वारे ते दाखवून दिले. महाराष्ट्र विधानमंडळाने जुलै १९८४ मध्ये विकास मंडळे स्थापन व्हावीत, असा ठराव केला. प्रत्यक्षात विकास मंडळे त्यानंतर १० वर्षांनी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळे स्थापन झाली. १९९४ मध्ये स्थापित केलेल्या विकास मंडळांना ३० एप्रिल
२०२० नंतर मुदतवाढ देण्यात आली नाही. याचा अर्थ राज्याने विकासात समतोल साधला, असा घ्यायचा का?
आज राज्याचा ६६ वा स्थापना दिवस आहे. मुंबई, पुणे आणि ठाणे सारखी शहरे जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून भरभराटीला येत असताना मराठवाडा आणि विदर्भासारखे प्रदेश गरीब आणि अविकसित आहेत. या तीव्र प्रादेशिक असमतोलतेमुळे आर्थिक असमानता वाढली आहे. पश्चिम विदर्भ व मराठवाडचात कृषी क्षेत्राची अवस्था बिकट असल्याने येथे शेतकरी आत्महत्या होतात. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत विदर्भ आणि मराठवाडचातील तब्बल २,७०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी आहे. म्हणजे सरासरीने दिवसाला ७ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले, याला मुख्य कारण सिंचनाचा अभाव.
महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाच्या सिंचन स्थिती दर्शक अहवालानुसार (२०२१-२०२२) महाराष्ट्रात लागवडीयोग्य क्षेत्र हे २ कोटी १० लाख ६२ हजार हेक्टर आहे. त्यापैकी ५४ लाख ९५ हजार ४८५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली. निर्मित महाराष्ट्र दिन सिंचन क्षेत्राची एकूण लागवड योग्य क्षेत्राशी टक्केवारी काढली तर ती २६.०९ टक्के होते. प्रत्यक्षात सिंचन क्षेत्र हे केवळ ४२ लाख ११ हजार ३११ हेक्टर एवढेच आहे. म्हणजे सिंचन क्षेत्राची एकूण लागवड योग्य क्षेत्राशी टक्केवारी १९.९९ टक्के भरते. पश्चिम विदर्भातील (अमरावती विभाग) एकूण लागवड क्षेत्राशी प्रत्यक्षात सिंचनाची सरासरी टक्केवारी केवळ ९.५ टक्के आहे. नागपूर विभागाची टक्केवारी २४.५७ आहे. मराठवाड्यात एकूण लागवड क्षेत्राशी प्रत्यक्षात सिंचनाची सरासरी टक्केवारी केवळ १२.४० टक्के आहे. या तुलनेत पुण्यात प्रत्यक्ष सिंचन ६२.१६ टक्के, कोल्हापूर ४६.३४ टक्के, सोलापूर ३३.७२ टक्के तर सांगली जिल्ह्यात ३५.२९ टक्के आहे. यावरून पश्चिम विदर्भातील व मराठवाड्यातील सिंचन संदर्भात भीषणता लक्षात येते.
हीच परिस्थिती उद्योगाची आहे. महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्रात (२०२२-२०२३) एकूण विदर्भाचा हिस्सा १४.५ टक्के, मराठवाड्याचा वाटा ९.४ टक्के तर पश्चिम महाराष्ट्राचा वाटा ७६.१ टक्के आहे. सेवा क्षेत्रात (२०२२-२०२३) विदर्भाचा हिस्सा १४.५ टक्के, मराठवाड्याचा वाटा ९.८ टक्के तर पश्चिम महाराष्ट्राचा वाटा ७५.७ टक्के आहे. उद्योग व सेवा क्षेत्रात विशेष प्रगती न झाल्याने अमरावती, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर विभागात नोकऱ्यांचे प्रमाण अल्प आहे. रोजगारासाठी तरुणांना पुणे, मुंबई किंवा नाशिक या विभागात जावे लागते.
महाराष्ट्र राज्याचे दरडोई उत्पन्न (२०२३-२०२४) हे २,७८,६८१ रुपये आहे. कोकण विभागाचे सरासरी दरडोई उत्पन्न ३,३७,३३५ रुपये, पुणे विभागाचे २,८१,९१३.६ रुपये, छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे १,८४,८६०.६२५ रुपये तर नागपूर विभागाचे २,१४,६७२.६६७ रुपये आहे. आज विदर्भ व मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा फारच कमी आहे. पश्चिम समतोल विकासासाठी विदर्भ व मराठवाड्यात, कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सिंचनाच्या सोयी प्राधान्याने उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरते. उद्योग व सेवा क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी उद्योगांना सवलतीच्या दरात जमीन, विजेच्या सोयी आणि कर सवलतींची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ६५ वर्षे होत असताना हा दुजाभाव दूर करण्याच्या हालचालींची गती वाढली पाहिजे.