- सुधीर महाजन
उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात मराठवाड्याच्या वाट्याला सात मंत्रीपदे मिळाली यात पाच कॅबिनेट, तर दोन राज्यमंत्री आहेत. एका अर्थाने ठाकरे यांनी मराठवाड्याचा मंत्रीपदाचा अनुशेष दूर करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. म्हणजे यावेळी मंत्रीपदांचे भरघोस पीक आले आहे. काँग्रेस आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन आणि राष्ट्रवादीचे तीन मंत्री आहेत.
अशोक चव्हाण आणि अमित देशमुख या दोघांना मंत्रीपद देताना काँग्रेस पक्षाने चव्हाणांचा समावेश हा सर्व समावेशकतेचा विचार करून झालेला दिसतो. त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि प्रशासकीय कौशल्य याचा फायदा होऊ शकतो. ते आणि बाळासाहेब थोरात हे दोघे मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सहकारी आहेत. कारभार सुरळीत चालण्यासाठी त्यांची उपयुक्तता महत्त्वाची आहे. धनंजय मुंडे, राजेश टोपे हे दोघे अनुभवी आहेत, तर अमित देशमुखांना राज्यमंत्री म्हणून पूर्वीचा अनुभव गाठीशी आहे. राष्ट्रवादीने उदगीरचे आमदार संजय बनसोडे यांना पहिल्यांदाच संधी दिली. शिवसेनेने औरंगाबादमधून संदीपान भुमरे आणि अब्दुल सत्तार या दोघांचा समावेश केला. भुमरे हे ज्येष्ठ शिवसैनिक असून, पाच वेळा पैठण मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. निष्ठावान शिवसैनिक अशी त्यांची प्रतिमा असून, त्यांच्या समावेशाने ग्रामीण चेहऱ्याला स्थान मिळाले.
सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार यांचा समावेश सेनेने केला. सत्तार भाजपच्या दारातून सेनेत आले आणि त्यांना मंत्रीपद मिळाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सत्तार यांचा समावेश करून सेनेने आमचा मुस्लिमांना विरोध नाही, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. ते आता शिवसेनेचा मुस्लिम चेहरा म्हणून पुढे येतील. सत्तार यांची जनमानसातील प्रतिमा मुस्लिम अशी नाही आणि मतदारसंघात तर अजिबात नाही. काँग्रेसच्या २००९ च्या मंत्रिमंडळात ते कॅबिनेट मंत्री होते आणि सेनेकडून कॅबिनेट दर्जा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. औरंगाबादमध्ये एम.आय.एम.च्या विरोधात त्यांचा वापर शिवसेना करू शकते, किंबहुना एमआयएमला रोखण्यासाठी त्यांचा उपयोग करून घेतला जाईल, असे दिसते. त्यांची खरी कसोटी येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत लागणार आहे. ही महानगरपालिका हातून जाऊ न देणे, असा शिवसेनेचा प्रयास आहे. ढिसाळ कारभारामुळे सामान्य नागरिक सेनेवर नाराज असून, भाजप त्याचा लाभ या निवडणुकीत उठवणार, हे निश्चित.
देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेडमध्ये शिवसेनेच्या प्रताप पाटील चिखलीकरांना अशोक चव्हाणांच्या विरोधात बळ दिले होते. आता चव्हाण पुन्हा मंत्रिमंडळात असल्याने ते आपला गड राजकीयदृष्ट्या मजबूत करतील, तर धनंजय मुंडे हे भाजपची बीडमधील शक्तिस्थाने निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न करतील. राजेश टोपे यांना संधी मिळाली, कारण मुंडेनंतर आज तरी राष्ट्रवादीकडे तेवढा प्रभावी नेता नाही. शिवाय त्यांचा राजकारण आणि राज्यकारभाराचा अनुभव ही मोठी जमेची बाजू असून, टोपे घराणे शरद पवारांचे प्रारंभीपासूनच समर्थक आहेत. शिवाय अभ्यासू लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची ओळख आहे.
काँग्रेसने अशोक चव्हाण आणि अमित देशमुख या दोघांनाही मंत्रीपद देऊन राजकीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेच्या दृष्टीने औरंगाबाद हा जिल्हा महत्त्वाचा आहे. येथून सेनेचे सहा आमदार निवडून आले. त्यापैकी संजय शिरसाट आणि प्रदीप जैस्वाल हे दोघे औरंगाबाद शहरातील आहेत. त्यातच गेल्या पंचवीस वर्षांपासून शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक याच वर्षी होत आहे. त्यामुळे या दोघांपैकी एकाचा समावेश होईल, अशी अटकळ बांधली जात होती; पण भुमरे आणि सत्तार या दोन्ही ग्रामीण चेहऱ्यांनाच संधी देण्यात आली. मंत्रिमंडळात प्रथमच मराठवाड्याला एवढे मोठे प्रतिनिधित्व मिळाले, ही जमेची बाजू.