नरेंद्र मोदींची त्सुनामी लाट; सर्व विरोधक भुईसपाट

गेल्या पाच वर्षांतील मोदी सरकारची उपलब्धी मोठी असली तरी त्याचे अपयशही तेवढेच मोठे आहे.

लोकशाहीत लोकांकडे एक दिवस राजकीय सत्ता असते. त्या दिवशी त्यांनी आपले सरकार निवडायचे असते. एरवी हा राजकीय सार्वभौम शांत व बराचसा निद्रिस्त असतो. देशातील ६० कोटी मतदारराजांनी काल आपला निर्णय देत नरेंद्र मोदी व त्यांचा भारतीय जनता पक्ष यांच्या हाती पुन्हा निर्विवाद सत्ता सोपवली. देशाची ही १७ वी सार्वत्रिक निवडणूक आहे आणि ती काहीशी अटीतटीने लढविली गेली असली तरी तीत भाजप हा सत्ताधारी पक्ष संघटित तर काँग्रेस व इतर विरोधी पक्ष अखेरपर्यंत संघटित होण्याच्या प्रयत्नातच अडकलेले दिसले.

देशातील बहुतेक सारे राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष कधी ना कधी काँग्रेसशी लढले असल्यामुळे त्यांच्या मनातला मूळचा काँग्रेसविरोध त्यांना पचविणे जड होते. शिवाय त्यातील प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय प्रश्नांहून त्यांच्या प्रादेशिक राजकारणात अधिक रस होता. याउलट काँग्रेसने आपले सारे लक्ष केंद्रावर केंद्रित करून प्रादेशिक पक्षांना जमेल तेवढे सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला. तरीही त्याला उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल व केरळ यासारख्या राज्यांत सहकारी नव्हते. एका अर्थाने ही निवडणूक संघटित व आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असलेल्या भाजप व मागील पराभवाने गळाठलेल्या काँग्रेसमध्ये झाली. त्या पक्षात जोम भरण्याचा प्रयत्न करणारे राहुल, सोनिया व प्रियांका यांनी त्यांच्या प्रयत्नांची शिकस्त केली. तरीही अपुरी साधने, अपुरा पैसा व अपुरेच मित्र या बळावर त्यांना मोदींवर आणि भाजपवर हवा तसा प्रखर हल्ला चढविता आला नाही.

गेल्या पाच वर्षांतील मोदी सरकारची उपलब्धी मोठी असली तरी त्याचे अपयशही तेवढेच मोठे आहे. सरकारची ऊर्जा व शक्ती वाढवणे, जनतेला नवनवी आश्वासने देणे, विदेशनीती मजबूत करणे, विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडी घेणे, क्षेपणास्त्रांचे विकसन आणि सर्जिकल स्ट्राइक या गोष्टी मोठ्या होत्या. पण प्रत्येक नागरिकाला १५ लक्ष रुपये देण्याचे आश्वासन, देशात वर्षाकाठी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याची हमी आदीविषयी अपयश आले. नोटाबंदी फसली, जीएसटीने व्यापाऱ्यांसमोर अनेक अडचणी उभ्या केल्या. बँका बुडाल्या आणि त्या बुडविणारे सरकारच्या डोळ्यादेखत विदेशात पळाले. तरीही राज्यकर्ते ‘आपले’ आहेत म्हणून समाजातला वरिष्ठ मध्यमवर्ग, मनातून नाखूश असला तरी सरकारचे ‘बरे’ चालले आहे असे म्हणत राहिला.

शेतकरी आत्महत्या करीत होते, स्त्रियांवरचे बलात्कार व विनयभंगाच्या घटना वाढल्या होत्या, भ्रष्टाचार थांबत नव्हता आणि सामान्य माणूस महागाईने भरडला जात होता. पण त्याला वाचा कोण फोडणार? त्यातून मोदींनी बहुतांशी प्रसारमाध्यमे ताब्यात घेतली व आपला प्रचार करणारे शेकडो पगारी ट्रोल्स देशात नेमले. विरोधकांची बदनामी व सरकारचे समर्थन हा एकमेव कार्यक्रम हाती घेतलेली ही माणसे मग ते काम नेटाने करीत राहिली. मोदींचा उत्साह मोठा होता. त्यांनी मंत्र्यांचे भाव उतरविले. संघाचा वरचश्मा दूर केला. कोणत्याही नेत्याचे व वरिष्ठाचे आपल्यावर दडपण नाही हे वेळोवेळी सिद्ध केले. त्यामुळे मोदींमध्ये लोकांनाही एक हिंमतबाज व लढवय्या नेता दिसला.

प्रादेशिक पक्षांचे पुढारी त्यांच्या राज्यांच्या उंचीवर गेले नाहीत आणि राहुल व प्रियांका यांच्या वाट्याला आलेले वजनही बरेच उशिरा आले. त्यांच्या पक्षातील इतर मोठे पुढारी प्रचार करताना दिसले नाहीत. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर अनेक राज्यांत झालेल्या निवडणुका भाजपने जिंकल्या. मात्र सगळ्या पोटनिवडणुकांत त्याला पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. नंतरच्या काळात राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमधील त्याच्या पराभवाने काँग्रेसविषयीच्या अपेक्षा उंचावल्या. पण राज्याराज्यांतील त्याचे नेते गळाठलेले व मित्रहीन होते. त्यांना उभे करणे व त्यांना मित्र मिळवून देणे हे कामही मग राहुल यांनाच करावे लागले. त्यामुळे पक्षाला अखिल भारतीय स्वरूप असतानाही त्याला ही निवडणूक बऱ्याच अंशी एकहाती लढवावी लागली.

मोदी आणि त्यांचा पक्ष यांनी देशातील उद्योगपतींशी चांगले संबंध राखले. अंबानी, अदानी यांच्यासह सगळेच भांडवलदार त्यांच्या मागे निष्ठेने उभे होते. याउलट राहुल गांधी सामान्य माणसांची, शेतकऱ्यांची, कामगारांची, बेरोजगारांची आणि भयाने ग्रासलेल्या अल्पसंख्याकांची भाषा बोलत राहिले. परिणामी त्यांचे नेतृत्व आपले श्रीमंती विशेषाधिकार कधीकाळी काढून घेईल ही धास्ती देशातील धनवंतांएवढीच नवश्रीमंतांनाही होती. ज्या तऱ्हेने मोदींनी अनिल अंबानींची पाठराखण केली आणि इतर करबुडव्या उद्योगपतींना लांबचे दोर दिले तो प्रकार या दोन नेत्यांतील वेगळेपण उघड करणारा होता. तथापि, निवडणुकीत विजय हीच महत्त्वाची बाब असते व ती नेत्याला सत्ता देणारी असते. मोदींनी ती बाब सदैव सावधपणे समजून घेतली व प्रसंगी आपल्या चुका जाहीर होत असतानाही त्यांनी आपले अजाणतेपण तसेच राखले.

समाजाला सत्य आवडत नाही. खरे बोलणाऱ्यांना जगात सर्वाधिक शत्रू असतात, असे प्लेटो म्हणाला. याउलट समाजाला सोयीचे वाटेल व आवडेल ते मांडणाऱ्याच्या वाट्याला लोकप्रियता येते. त्याच बळावर मोदींनी ‘अ‍ॅन्टी इन्कम्बन्सी’वरही मात करीत विजय मिळविला. आपली मते व लोकसभेतील बहुमत कायम राखले आणि वाढवलेही. या निवडणुकीने देशातील प्रादेशिक पक्षांना शिकविलेला धडाही मोठा आहे. जे लहान आहेत, एकेका भाषेचे, प्रश्नाचे वा जातीचे आहेत, त्यांना यापुढच्या काळात फारसे भवितव्य नाही. राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होऊन त्यांना यापुढे व्यापक लोकशाहीच स्वीकारावी लागणार आहे. मायावती, मुलायमसिंग, ममता, लालूप्रसाद, शरद पवार, प्रकाश आंबेडकर दक्षिणेतील नेते आणि त्यांच्यासारखे ‘मर्यादित’ पुढारी या निवडणुकीत आणखी मर्यादित झालेले दिसले. ज्यांची ऊर्जा मोठी व नवी होती ते जगनमोहन रेड्डीसारखे पुढारी चमकलेले दिसले तरी ती चमकही फार काळ टिकणारी नाही हे स्पष्ट आहे. चंद्राबाबूंचा १०० टक्क्यांएवढा जो पराभव झाला त्याने हे सत्यच अधोरेखित केले आहे.

प्रादेशिक पक्षांना भाजपसोबत जाता येत नाही. कारण त्यांनी सेक्युलर भूमिका स्वीकारल्या आहेत आणि भाजपचा धर्मवादी राष्ट्रवाद त्यांना स्वीकारता येत नाही. दुसरीकडे त्यांना काँग्रेसशीही मनाने जुळवून घेता येत नाही. कारण त्या पक्षाशी त्यांनी इतिहासात वैर केले आहे. मात्र आताचा प्रश्न त्यांच्या अस्तित्वाचा आहे. एखादा पक्ष संपायला आला की लोकही त्याच्यापासून दूर जातात. त्यातून जे पक्ष साऱ्यांशी वैर करतात त्यांचे एकाकी असणे लोकांनाही भावत नाही. ममता आणि मायावती यांचे असेच झाले आहे. जातीपातीचे निर्बंध सैल झाले आहेत आणि राजकारणातील धर्माची गुंतवणूकही यापुढे फारसे व्याज देणारी राहिली नाही.

मोदींच्या नव्या सरकारसमोर असलेल्या समस्या मोठ्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी दिलेली व अपूर्ण राहिलेली अभिवचने त्यांना पूर्ण करायची आहेत. स्वच्छ भारतासारख्या सहजी साध्य होणाऱ्या योजनांऐवजी अर्थकारण, औद्योगिकीकरण, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दुरवस्था आणि वाढती आर्थिक विषमता याकडे त्यांना त्यांचे लक्ष वळवावे लागणार आहे. त्याचवेळी पक्षातील वाचाळ पुढाऱ्यांच्या तोंडांना कुलुपे घालावी लागणार आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक जागा रिकाम्या तर काही जागा नुसत्याच निकाम्या आहेत. त्या भरणे व त्यात कार्यक्षमता आणणे त्यांना गरजेचे आहे. शिवाय पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला निव्वळ आवडणाऱ्या योजना सुचविणारी उत्साही माणसे दूर ठेवावी लागणार आहेत. झालेच तर स्वच्छ कारभाराची हमी ही केवळ मंत्रीस्तरावर राहून उपयोगाची नाही. ती थेट जनतेपर्यंत पोहोचून सगळी सरकारी कार्यालये तशा स्वच्छ कारभाराने नटलेली देशाला दिसली पाहिजेत. लोकशाहीत जय व पराजय होतच असतात. त्यातील विजयाने फुशारून जायचे नसते. उलट त्याने आणलेल्या नव्या जबाबदाऱ्यांचे गांभीर्यच सरकारात दिसावे लागत असते. पराभूत पक्षांनीही पुन्हा एकदा जोमाने कामाला लागणे गरजेचे आहे. सरकारवर अंकुश ठेवणे ही त्यांची राष्ट्रीय जबाबदारी आहे.