हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
आरक्षण मिळाल्याने इतरांच्या संपत्तीत वाटेकरी होऊ शकतील अशा मुस्लिमांविरुद्ध लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत भाजपच्या मध्यवर्ती समितीने टीकास्त्र सोडणे सुरूच ठेवले आहे. या समितीत पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत.
आरक्षणाची फळे चाखणाऱ्या आणि इतरांच्या संपत्तीत वाटा मिळवणाऱ्या मुस्लिमांविरुद्ध बोलण्याचा जनमानसावर चांगला परिणाम होत असल्याचे भाजपच्या निवडणूक रणनीतीकारांनी श्रेष्ठींना सांगितले आहे. सर्वप्रथम हा विषय पंतप्रधानांनी एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यात राजस्थानमधील बांसवाडा येथील सभेत काढला. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास तुमची संपत्ती मुस्लिम आणि घुसखोरांमध्ये वाटली जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. काही राज्यांमध्ये अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचा दर्जा मिळाल्यामुळे मुस्लिमांना आरक्षणाचे लाभ मिळू लागले, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले होते.
बासवाडात मतदारसंघात भिल्ल समाजाचे ७० टक्के लोक आहेत. यानंतर अमित शाह, राजनाथ सिंह, जे. पी. नड्डा, गिरीराज सिंह यांनी हाच धागा पकडून विविध राज्यांमध्ये मुस्लिमांना दिल्या जात असलेल्या आरक्षणाचा मुद्दा मांडायला सुरुवात केली.
उदाहरणार्थ कर्नाटकात इतर मागासवर्गीयांच्या ३२ टक्के आरक्षणात मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण आहे. केरळमध्ये ते ३० टक्क्यांत ८% आहे. तामिळनाडू आणि बिहारमध्ये मुस्लिम इतर मागासवर्गीयांत गणले जातात. १९ एप्रिलला झालेल्या मतदानाच्या पहिल्या फेरीत कमी मतदान झाल्याच्या चर्चेने मुस्लीम आरक्षणाचा हा मुद्दा काढला गेला असे म्हटले जाते. दुसऱ्या फेरीत मतदानाची टक्केवारी वाढली आणि उत्साहित झालेल्या पंतप्रधानांनी एक मे रोजी तेलंगणात सांगितले, ‘जोपर्यंत मोदी जिवंत आहे, तोपर्यंत आदिवासी मागासवर्गीयांचे आरक्षण मुस्लिमांना मिळू देणार नाही.’
पक्षातील अंतर्गत सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार भाजपच्या मतदारांंमध्ये उत्साह आला आहे. २० ते ३० एप्रिलदरम्यान पंतप्रधानांनी काही टीव्ही वाहिन्यांना मुलाखती दिल्या होत्या. त्यावेळी हा मुद्दा काढायला ते बिचकत होते. ‘घुसखोर असा शब्द आपण वापरलेला आहे” असे त्यांनी मुलाखत घेणाऱ्यांना सांगितले; परंतु तेलंगणातील प्रचारसभेत त्यांनी घुसखोर कोण हे एकदा नव्हे, अनेकदा नाव घेऊन सांगितले. राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये पक्षाच्या मतदारांंमध्ये उत्साह नसल्याच्या बातम्या आल्यानंतर भाजपाचे नेतृत्व काहीसे चिंतेत पडले होते. अखेरीस भरवशाच्या घोड्यावर मांड ठोकून पक्ष आता कापणीला पुढे सरसावला आहे.
योगी आदित्यनाथांचे वाढते महत्त्व!
पहिल्या फेरीत उत्तर प्रदेशमध्ये कमी मतदान होण्याला केवळ भाजप आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांची नाराजी कारणीभूत नव्हती; इतर अनेक कारणे त्यामागे होती. खूपच कमी प्रमाणात तिकिटे दिली गेल्याने या राज्यात राजपूत समाज बाह्या सरसावून उभा ठाकला. केवळ उत्तर प्रदेशातच नव्हे, तर राजस्थानमध्येही राजपुतांना तिकिटे नाकारण्यात आली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची वाढती ताकद कमी करण्याचे षडयंत्र म्हणून अनेकांनी याकडे पहिले.
मोदी यांच्यानंतर निवडणूक प्रचारात दुसऱ्या क्रमांकावर आदित्यनाथ योगी असल्याने त्यांचे पंख छाटले गेले, असे काहींना वाटते आहे. नोकरशाहीतील महत्त्वाच्या नेमणुका केंद्राने केल्या असल्यामुळे यांच्या मदतीने लखनौतील गाडे पुढे हाकले जात आहे.
उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांची निवड आणि त्यांना दिलेली महत्त्वाची खाती हे निर्णय पक्षश्रेष्ठींनी घेतलेले होते. तरीही मागे कुटुंबाचे पाश नसल्यामुळे अहोरात्र काम करणाऱ्या आणि काम झाले पाहिजे, असे पाहणाऱ्या योगींचे महत्त्व वाढतच गेले.
राजपूत नाराज झाले, विरोधात गेले तेव्हा योगी यांनी त्यांना सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जर प्रतिकूल लागला तर आपली ताकद कमी होईल. योगी हे राजपूत समाजाचे आहेत. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रचारासाठी गेल्या महिन्यात योगी नागपूरला गेले होते तेव्हाही अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. नागपूरमध्ये आपली परिस्थिती चांगली असल्यामुळे महाराष्ट्रात इतरत्र आपण लक्ष द्यावे, असे गडकरी यांनी पंतप्रधानांना बरेच आधी सांगून टाकलेले होते. तरीही गडकरी यांच्या प्रचारासाठी योगी आदित्यनाथ यांची प्रचारसभा झाली. नागपूरमध्ये असताना योगी गडकरींच्या घरीही गेले होते, हे विशेष!