- संदीप प्रधान
भिवंडी महापालिकेत अडीच वर्षांपूर्वी काँग्रेस व शिवसेना या भिन्न विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांनी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली. राज्यात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची महाविकास आघाडी सत्तेत येण्याचा प्रयोग भिवंडीच्या प्रयोगशाळेत यशस्वी झाल्यावर मग त्याला व्यापक स्वरूप दिले गेले, असे म्हटले तर नवल वाटणार नाही. महापालिकेतील नगरसेवकांची एकूण संख्या ९० असताना व सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसचे थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल ४७ नगरसेवक विजयी झाले असतानाही फाटाफुटीच्या संभाव्य भीतीमुळे काँग्रेसने शिवसेनेचा हात धरला. बहुमताकरिता ४६ नगरसेवकांची गरज असताना व काँग्रेसकडे बहुमताच्या संख्याबळापेक्षा एक अतिरिक्त नगरसेवक असतानाही काँग्रेसने शिवसेनेच्या १२ नगरसेवकांना सोबत घेताना त्यांना उपमहापौरपद दिले होते.
राज्यात महाविकास आघाडी सत्तारूढ झाल्यावर खरे तर भिवंडीत स्पष्ट बहुमत असताना व शिवसेनेची साथ असताना महाविकास आघाडीचाच महापौर बसायला हवा होता. मात्र फाटाफुटीचा शाप लागलेल्या काँग्रेसचे एक-दोन नव्हे तर तब्बल १८ नगरसेवक फुटले आणि जेमतेम चार नगरसेवकांचे संख्याबळ असलेल्या कोणार्क विकास आघाडीचे नेते विलास पाटील यांच्या पत्नी प्रतिभा पाटील या महापौरपदी विजयी झाल्या. काँग्रेसच्या बंडखोर गटाचे इम्रानवली महंमद खान हे उपमहापौर झाले आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात व विशेषकरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात असे भिन्न विचारसरणीचे राजकीय पक्ष अनेकदा हातमिळवणी करतात. राजकीय विचारसरणी अडसर ठरू नये याकरिता विकास पॅनल, समन्वयवादी पॅनल वगैरे गोंडस नावे देऊन पॅनल निवडणूक रिंगणात उतरवली जातात. स्थानिक पातळीवरील सत्ता ताब्यात असणे ही सर्वच पक्षांची गरज असते.
भिवंडीत काँग्रेस पक्षाला भक्कम बहुमत प्राप्त झाल्यावर काही स्थानिक नेत्यांचे पक्षातील व महापालिकेतील प्राबल्य वाढले. निधीच्या वाटपापासून अनेक छोट्या-मोठ्या निर्णयांमध्ये हे नेते मनमानी करू लागले, अशी तक्रार फुटीर नगरसेवक करीत आहेत. काही नगरसेवकांवर तर कर्जाचा डोंगर निर्माण झाला. आपली कैफियत नेतृत्वाच्या निदर्शनास आणूनही त्याची दखल न घेतली गेल्याने त्यांनी कोणार्क विकास आघाडीच्या नेत्यांशी हातमिळवणी केली. राज्यातील जनतेने विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या निकालाशी शिवसेनेने गद्दारी केली, अशी ओरड भाजप नेतृत्व गेले काही दिवस करीत असून जोपर्यंत महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर राहील तोपर्यंत करणार आहे. भिवंडीतील जनतेनेही अडीच वर्षांपूर्वी काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत देऊन कौल दिला होता.
मात्र राज्यातील महाविकास आघाडीचे नाक कापण्याकरिता भिवंडीतील प्रयोगशाळेतील मूळ प्रयोग उधळून लावण्याच्या राजकीय डावपेचात येथील जनतेच्या निकालावर बोळा फिरवला गेला, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भिवंडीतील असंतोषाबाबत प्रदेश स्तरावरील नेत्यांनी दाखवलेली गाफिली आश्चर्यजनक आहे. शिवसेनेला धडा शिकवण्याकरिता नाशिक, सोलापूर येथे भाजपने केलेल्या खेळीने सत्ता खेचून घेतली. हे चित्र आता पुन:पुन्हा दिसणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षभेद व पक्षीय भूमिका बाजूला ठेवून अनेकदा युती, आघाडी केली जाते. पुणे महापालिकेत २००९ मध्ये सुरेश कलमाडी यांना ‘कात्रजचा घाट’ दाखवण्याकरिता अजित पवार व गिरीश बापट यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपची युती घडवून आणली होती. ‘पुणे पॅटर्न’ म्हणून ती युती महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय ठरली होती. यामुळेच राजकारणात हे दोन्ही पक्ष एकत्र येणार, अशा चर्चांना ऊत आला होता. २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणूक निकालानंतर भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने देऊ केलेल्या बिनशर्त पाठिंब्याचा संबंध त्या ‘पुणे पॅटर्न’शी जोडला गेला होता.
यापूर्वी राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा मुंबई महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता होती. रिपाइंच्या १२ नगरसेवकांचा काँग्रेसला पाठिंबा होता. महापौरपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार पुष्पकांत म्हात्रे यांचा शिवसेनेच्या मिलिंद वैद्य यांनी पराभव केला होता. त्या वेळी काँग्रेसचे २८ ते ३५ नगरसेवक फुटले होते. त्यानंतर पुन्हा काँग्रेसला मुंबई महापालिकेत सत्ता प्राप्त झाली नाही. भिवंडी महापालिकेच्या भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या काही स्थानिक नेत्यांच्या मनमानीमुळे या पक्षाला सत्ता गमवावी लागली तर आश्चर्य वाटायला नको. (लेखक लोकमत समूहाचे वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत.)