लेख: तोकडी तरतूद! 2300 रुपये हवे, मिळाले जेमतेम 700 रुपये

सार्वजनिक आरोग्याकरिता दरडोई किमान २३०० रुपयांची तरतूद केली पाहिजे. यावर्षी ती सातशेहून थोडी अधिक, म्हणजेच तोकडी आहे.

-डॉ. प्रदीप आवटे (सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राचे विश्लेषक)

सार्वजनिक आरोग्यासाठीची आर्थिक तरतूद आपल्या एकूण सकल उत्पादनाच्या किमान अडीच टक्के असावी असे गेली काही वर्षे आपले उद्दिष्ट राहिलेले आहे आणि २०२५ पर्यंत आपण ते गाठू, असा एक आशावादही ! यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्यासाठी ९८,३११ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

ती मागील वर्षीपेक्षा आठ हजार कोटींनी जरी अधिक असली तरी ती 'जीडीपी'च्या १.८ टक्क्यांच्या आसपास आहे म्हणजे अजूनही अडीच टक्क्यांचा टप्पा आपल्याला गाठता आलेला नाही. सार्वजनिक आरोग्याकरिता आपण दरडोई किमान रुपये २३०० एवढा खर्च केला पाहिजे. मागील वर्षी ही तरतूद दरडोई ६९० रु. एवढी होती. यावर्षी ती सातशेहून थोडी अधिक एवढी आहे, म्हणजेच तोकडी आहे.

वैद्यकीय शिक्षणाच्या दहा हजार जागा वाढविण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. आरोग्य मनुष्यबळ विकास निकडीचा असताना देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे बेसुमार खासगीकरण झाल्याने वैद्यकीय शिक्षण सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे नाही. म्हणूनच वैद्यकीय शिक्षणाचे वारेमाप खासगीकरण रोखणे आणि या शिक्षणाची गुणवत्ता राखत हे शिक्षण सर्वसामान्य विद्यार्थ्याला परवडेल याचा सांगोपांग विचार करणे आवश्यक आहे.

कॅन्सर उपचाराकरिता लागणारी; तसेच इतर जीवनावश्यक अशी सुमारे ३६ औषधे आयात शुल्कमुक्त करणे हा अत्यंत स्तुत्य निर्णय तथापि निव्वळ काही मूठभर औषधे स्वस्त करण्यापेक्षाही एकूणच औषधे स्वस्त कशी मिळतील , याकरिता औषध कंपन्यांच्या लॉबीचे वर्चस्व झुगारून आणखी काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. कॅन्सर रुग्णांसाठी २०० 'डे-केअर' सेंटरचा फायदा अनेक रुग्णांना होईल.

गिग वर्कर्स अर्थात असंघटित क्षेत्रात तात्पुरत्या स्वरूपात छोटी-छोटी कामे करणारे कामगार 'प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजने' अंतर्गत आरोग्य विम्याच्या छायेखाली येणे ही आनंदाची गोष्ट आहे. गेली काही वर्षे आपण आयुष्मान भारत आणि इतर योजनांच्या आधारे आरोग्य विम्याचे एक मॉडेल देशात विकसित करतो आहोत. अमेरिकेचा अनुभव लक्षात घेतला तर या मॉडेलमध्ये प्रचंड पैसा तर खर्च होतो; पण सार्वजनिक आरोग्यातील मूलभूत निर्देशांक सुधारण्याच्या अनुषंगाने फारसा फायदा होत नाही. 

इन्शुरन्स कपन्याचेच उखळ पाढरे होताना दिसते. त्यामुळे भारताने इंग्लंडचे नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसेसचे मॉडेल स्वीकारून बहुतेक सर्व आरोग्य सेवा जनतेला मोफत, तर काही विशिष्ट सेवा अल्पदरात देण्याचे धोरण अवलंबिले पाहिजे आणि आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था विशेषतः प्रथम आणि दुसऱ्या स्तरावरील दवाखाने, रुग्णालये अधिक सुदृढ कसे होतील, यादृष्टीने सातत्यपूर्ण आणि आश्वासक प्रयत्न करायला हवेत. कारण एकूणच आजारी पडणाऱ्यांपैकी केवळ तीन टक्के लोकांना प्रत्यक्ष रुग्णालयामध्ये भरती होण्याची आणि आरोग्य विम्याची गरज पडते हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

सध्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कंत्राटी, अस्थिर मनुष्यबळाच्या प्रश्नाशी झगडते आहे. उपकेंद्र स्तरावर 'हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर' सुरू केली आहेत तीसुद्धा कंत्राटी मनुष्यबळाच्या आधारावर! प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही केंद्रे अधिक बळकट, सक्षम आणि लोकोपयोगी कशी होतील, यादृष्टीने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. तसे काही या अर्थसंकल्पाने केलेले नाही, हे मात्र खरे!