नियोजन समितीच्या बैठका पाठपुराव्याअभावी निरर्थक

- मिलिंद कुलकर्णीमहाराष्टÑात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ‘नवा भिडू, नवा राज’ असे एकंदर वातावरण तयार झाले. मंत्रिमंडळ विस्तार, पालकमंत्र्यांची नियुक्ती हे टप्पेदेखील पार पडले. राज्य आणि जिल्ह्याचा प्रशासकीय गाडा रुळावर येण्यास सुरुवात झाली. कारण चार महिन्यांपासून हा गाडा संथगतीने सुरु होता. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, निवडणुका, राष्टÑपती राजवट यामुळे जिल्हापातळीवर आनंदीआनंद होता. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका घेण्यात येत आहे. जळगावची आटोपली, नंदुरबार आणि धुळ्याची या आठवड्यात होत आहे.मागील सरकारच्या काळातील बैठक आणि आताची बैठक यात फरक काय असे विचारले तर मागील पानावरुन पुढे एवढेच म्हणावे लागेल. मंच आणि सभागृहातील चेहरे बदलले एवढाच काय तो फरक. परंतु, प्रश्न तेच, विचारणारेदेखील तेच आणि उत्तरे देणारे अधिकारीही तेच अशी स्थिती आहे. वाळूचोरी, आरोग्य, रस्ते, वीज या विषयांवर लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा झाली. लोकप्रतिनिधी सुखावले. मतदारांपर्यंत संदेश गेल्याचा क्षणिक आनंद मिळाला. प्रशासनाला तर या गोष्टींची सवय होऊन गेली आहे. कुणी जात्यात तर कुणी सुपात असते, बाकी काही नाही. एका दिवसासाठीची विकासाविषयी तळमळ, कळकळ ही वर्षभर का राहू नये.जळगावच्या नियोजन समितीच्या बैठकीत जाब विचारणारे लोकप्रतिनिधी तालुकापातळीवर काय करतात? तालुका समन्वय समितीची बैठक नियमित होते काय? पंचायत राज व्यवस्थेतील सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी वर्गाशी संवाद आणि समन्वय साधून विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम का आखला जात नाही? स्थानिक पातळीवर पाठपुरावा का केला जात नाही? विकास कामांसाठी आलेला निधी अखर्चित राहणे किंवा परत जाणे ही लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी या दोघांसाठी नामुष्की नव्हे काय?केवळ बैठकांमधून प्रशासनाला जाब विचारुन प्रसिध्दी मिळविण्यापेक्षा नियोजन, पाठपुरावा करुन ‘कार्यसम्राट’ होण्याची इच्छाशक्ती लोकप्रतिनिधींमध्ये का दिसून येत नाही, हा मोठा ंिचतेचा विषय आहे. प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार असतातच, पण त्यांना पाच वर्षानंतर जनतेकडे कौल घ्यायला जायचे नसते. लोकप्रतिनिधींना जायचे असते, त्यामुळे त्यांनीच सजग, सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे.‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’ अशी नुरा कुस्ती या बैठकांमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये होत असते, हे देखील जनतेपासून लपून राहिलेले नाही. प्रशासनाला मोकळेपणाने काम करु दिले तर निश्चित त्याचे सुपरिणाम दिसून येतील. परंतु, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्ते यांचा प्रशासकीय कामकाजातील हस्तक्षेप वाढला असून त्याचा परिणाम विकास कामांवर होऊ लागला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे अलिकडचे विधान हे लोकप्रतिनिधींच्या मानसिकता आणि कार्यपध्दतीवर नेमके बोट ठेवणारे आहे.त्यामुळे उपचार म्हणून नियोजन समितीच्या बैठका होऊ नये. प्रशासकीय कामकाजातील अडचणी दूर सारण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आणि प्रशासन योग्य दिशेने कामकाज करीत आहे किंवा नाही, त्याचे निरीक्षण आणि नियंत्रण ठेवण्याचे ते व्यासपीठ आहे, त्याचा सुयोग्य वापर व्हायला हवा. अन्यथा, जनतेचा भ्रमनिरास व्हायला वेळ लागणार नाही. सरकार बदलले आहे तर बदलदेखील दिसायला हवा. याची काळजी पालकमंत्री आणि लोकप्रतिनिधी घेतील, अशी अपेक्षा करुया.