महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल पाहिला की राज्याचा आर्थिक कोंडमारा किती झाला आहे याची कल्पना येते. राज्याची अशी आर्थिक कोंडी यापूर्वी झाली नव्हती. कोविडचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसला. साहजिकच कृषी क्षेत्र वगळता अन्य कोणतेही क्षेत्र वाढू शकले नाही, उलट प्रत्येक क्षेत्रात चिंता वाटावी अशी घट आहे. कृषी क्षेत्रातील वाढ ही दोन कारणांनी झाली. लॉकडाऊनपासून हे क्षेत्र दूर राहिल्याने आर्थिक चलनवलन बंद पडले नाही आणि पाऊसही चांगला झाला. मात्र कृषी क्षेत्रातील वाढीचा फायदा आर्थिक व्यवहार वाढण्यात झालेला नाही. कृषी क्षेत्रातील वाढ ही अन्य क्षेत्रात नीट गुंतवली गेली असती किंवा अशी गुंतवणूक करण्याची व्यवस्था असती तर कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला तारले असे म्हणता आले असते. परंतु, आपली अर्थरचना अशी आहे की कृषीमधील वाढ ही गोदामे भरणे आणि हमी भाव मिळणे यापुरती मर्यादित राहते. शेतकऱ्यांची खरेदीची शक्ती वाढली तर कृषी क्षेत्रातील वाढीचा फायदा अन्य क्षेत्रांना, विशेषतः वस्तुनिर्मिती क्षेत्राला मिळेल आणि त्यातून अर्थव्यवस्था गतिमान होईल. तसे होताना दिसत नाही.
नवे कृषी कायदे यादृष्टीने महत्त्वाचे आहेत, कारण त्यामध्ये व्यापार वाढविण्यास शेतकऱ्यांना वाव आहे. परंतु, अर्थव्यवस्थेपेक्षा राजकारणाला व त्यातही राजकीय अहंकाराला महत्त्व दिल्याने कृषी सुधारणांचा साधक-बाधक विचार होत नाही. राजकारणाचा फटका अन्य क्षेत्रांनाही बसतो. आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राचा अग्रक्रम होता. आता राज्य सहाव्या क्रमांकावर गेले. कर्नाटक व तामिळनाडू या दोन मोठ्या राज्यांनी महाराष्ट्राच्या पुढे उडी घेतली आहे. याची कारणे कोणती याचा विचार भाजपा व महाआघाडी या दोघांनीही केला पाहिजे. ही राज्ये पुढे जाण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल अशा धोरणांना पक्षीय राजकारणातून विरोध होत नाही आणि सरकार बदलले तरी धोरणे व निर्णय बदलत नाही. याउलट संस्कृती गेल्या सहा-सात वर्षांत महाराष्ट्रात रुजली आणि अहंकारी राजकारणामुळे काही चांगले प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले. हे आता थांबवायला हवे. मराठी अस्मिता व हिंदुत्वाची भाषा ही पक्षांची भावनिक गरज असली तरी अर्थशास्त्र भावनेवर चालत नाही. तेथे आर्थिक व्यवहारवाद लागतो.
राज्याची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना आर्थिक व्यवहारवादच कामी येतो. यासाठी सर्व पक्षांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. केंद्र सरकारने मोठ्या भावाची भूमिका बजावणे आवश्यक आहे, मात्र कायम तलवार उपसून केंद्राबद्दल बोलणेही बरोबर ठरणार नाही. राज्याच्या अपयशाचे खापर कायम केंद्राच्या डोक्यावर फोडता येणार नाही. जनतेला ते पटणार नाही. यासाठी वाटाघाटीतून मार्ग काढावा लागेल. सरकार स्थिर झाले आहे हे लक्षात घेऊन आता राजकारण मागे ठेऊन अर्थकारणावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. भाजपानेही सबुरीचे धोरण ठेऊन महाराष्ट्राच्या हितासाठी, भाजपासहीत सर्व पक्षांची एक आघाडी होत आहे हे दाखवून देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारला चुकीच्या धोरणांवर जाब जरूर विचारावा, पण राज्याच्या आर्थिक वाटचालीत केंद्राकडून राजकीय खोडे घातले जाणार नाहीत हे पाहण्याची जबाबदारी राज्यातील भाजपा नेत्यांची आहे. आर्थिक पाहणी अहवालाने वस्तुस्थिती सुस्पष्ट केली आहे. वस्तू निर्मिती क्षेत्र व सेवा क्षेत्र या दोन्हींसाठी मोठ्या मदतीची गरज आहे. वस्तू निर्मिती क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची घोषणा शुक्रवारी पंतप्रधानांनी केली व त्यातून पुढील पाच वर्षांत ५२० अब्ज डॉलरची निर्मिती होईल असे भाकीत केले. यातील मोठा वाटा महाराष्ट्राकडे येईल अशी धोरणे महाआघाडी सरकारला मांडावी लागतील.
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश यांनी अशी धोरणे आखून वस्तू निर्मिती क्षेत्रावरील महाराष्ट्राचा प्रभाव कमी केला तर त्याबद्दल नंतर थयथयाट करून काही होणार नाही. महाआघाडी सरकारमधील मंत्री आणि त्यांना मार्गदर्शन करणारे जाणते नेतृत्व यांच्या अनुभवाचे व योजकतेचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडून तो कल्पकतेने आखला गेला तर कोविडच्या आपत्तीतही उत्कर्षाची संधी शोधता येईल. कोविड आघाडीवर दुर्लक्ष न करता हे करावे लागेल. कोविडचा संसर्ग रोखण्यासाठी गतीने पावले उचलावी लागतील. दुसरी लाट थोपविण्यास कुठे कमी पडत आहोत याचे परीक्षण सरकारला स्वतःच करावे लागेल व लसीकरणाचा वेगही वाढवावा लागेल. लॉकडाऊनचे अस्त्र नेहमी वापरता येणार नाही. ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या चमकदार घोषणेबरोबर आता ‘माझे राज्य, माझी जबाबदारी’ या भावनेने सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित काम केले तर कोविडसह आर्थिक संकटातूनही बाहेर पडणे महाराष्ट्राला कठीण नाही.