राजकीय गुन्हेगारीच्या ‘पॅटर्न’ची पश्चिम महाराष्ट्रात लागण?

Western Maharashtra Politics: ‘चहापेक्षा किटली गरम’ या नव्या न्यायाने नेत्यांभोवतीचे ‘आका’ प्रशासनावर आपला अंकुश चालवून मनमानी करतात; ही ‘व्यवस्था’ वेळीच रोखली पाहिजे!

- हणमंत पाटील
(वृत्तसंपादक, लोकमत, सातारा)

एखाद्याची राजकीय कारकीर्द संपवायची असेल तर बदनामी करून राईचा पर्वत करता येतो. राजकीय वरदहस्त असेल तर कितीही गंभीर गुन्हा पचवता येतो. त्यासाठी सरकारी यंत्रणा राजकारण्यांच्या दावणीला बांधली जाते. राजकीय गुन्हेगारीच्या या ‘बीड पॅटर्न’ची लागण आता पश्चिम महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे. फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील एका डॉक्टर युवतीने केलेली आत्महत्या आणि त्यानंतर सुरू झालेले राजकीय महाभारत हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.

गेल्या काही वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत फलटण तालुक्यातील शासकीय व पोलिस यंत्रणेवर आजी-माजी आमदार आणि खासदार यांचा एकछत्री अंमल आला. आपल्या तालुक्यात, मतदारसंघात आणि जिल्ह्यात कोणता अधिकारी आणायचा आणि कोणाची बदली करायची, हे नेते ठरवू लागले. त्यासाठीची मांडवली त्यांचा  पीए अथवा खास माणसांच्या मोबाइलवरून होऊ लागली. त्याचे स्फुरण या राजकीय नेत्यांभोवती असलेल्या चांडाळ चौकडीला चढले.  नेत्यांच्या आशीर्वादाखाली जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी छोटे-मोठे ‘आका’ तयार होऊ लागले. ‘आमच्या मागे आमचे नेते आहेत, त्यामुळे आम्ही कोणावरही अन्याय व अत्याचार केला, तरी काही होणार नाही’, असा फाजील आत्मविश्वास या ‘आकां’मध्ये निर्माण झाला. बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांचा निर्घृण खून हे त्याचे एक उदाहरण. हे प्रकरण दडपण्यासाठी संपूर्ण राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणा कशी कामाला लागली, हे पुढे यथावकाश उघड झाले. आता पश्चिम महाराष्ट्रात तसेच काही घडू लागलेले दिसते.

ज्या बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार दरवर्षी पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारच्या ऊसपट्ट्यात येतात. त्या ऊसतोड कामगारांच्या मुकादमाने उचल (आगाऊ रक्कम) घेतली. त्यांच्या वसुलीसाठी कारखानदारांना मदत करणारा फलटणमधील फौजदार गोपाळ बदने हाही बीडचा. ऊसतोड कामगार व मुकादमांचे फिट व अनफिट दाखले देणारी उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर युवतीही बीडची; पण ‘ती’ने वरिष्ठांकडे केलेल्या तक्रारीत चुकीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी नेत्यांच्या ‘पीए’चा दबाव येत असल्याचे म्हटले आहे. पण शासकीय यंत्रणा नेत्यांच्या दावणीला बांधलेली. त्यामुळे ‘ती’चा तक्रार अर्ज बेदखल झाला.

‘चहापेक्षा किटली गरम’ या नव्या न्यायाने नेत्याभोवतीच्या चांडाळ चौकडीचा आत्मविश्वास वाढत गेला. ‘साहेबां’च्या एका कॉलवर गुन्हा दाखल होणार की नाही, हे ठरू लागले. आपला समर्थक कार्यकर्ता असेल, तर अदखलपात्र गुन्हा आणि विरोधक असेल, तर गुन्ह्याची वाढीव कलमे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलण्यासाठी, तर कधी अनफिट माणसाला ‘फिट’ असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासकीय यंत्रणेवर दबाव वाढत गेला. त्यासाठी खास माणसांच्या (आका) मोबाइलवरून आदेश जाऊ लागले. उद्या चौकशी झालीच, तर नेते रेकॉर्डवर कुठेही नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली व कोल्हापूरच्या साखर कारखानदारी पट्ट्यात ‘बीड पॅटर्न’ची सुरुवात फलटणपासून झाल्याचे दिसते.

फलटणमधील पारंपरिक विरोधक माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर आणि विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्यात या घटनेच्या निमित्ताने राजकीय द्वंद्व सुरू आहे. रामराजे यांच्या बाजूने उद्धवसेनेच्या सुषमा अंधारे, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे मेहबूब शेख, जयश्री आगवणे यांनी विरोधकांवर आरोप केले, तर सत्ताधारी पक्षाचे रणजितसिंह यांनी आरोपाचे जाहीर खंडन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या बाजूने राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर व मंत्री जयकुमार गोरे यांनी  हा ‘प्रेमाचा ट्रँगल’ असल्याचा तपास लावला. या राजकीय रणसंग्रामात मूळ घटनेचा तपास भरकटण्याची भीती आता सर्वसामान्य नागरिकांना वाटत आहे.

बीडपासून सुरू झालेल्या राजकीय गुन्हेगारीची  पाळेमुळे पश्चिम महाराष्ट्रात पसरण्यापूर्वीच ही प्रकरणे रोखण्याची गरज आहे. प्रशासकीय यंत्रणेतील राजकीय हस्तक्षेप थांबला पाहिजे. पोलिसांना गुन्ह्याच्या तपासाचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. फलटण घटनेचा ‘एसआयटी’चा तपास निष्पक्षपाती होण्यासाठी राजकारण थांबायला हवे. या तपासातून ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ व्हायला हवे. तरच बीडपासून सुरू झालेल्या राजकीय गुन्हेगारीच्या ‘फलटण’पर्यंतच्या पॅटर्नला ‘ब्रेक’ लागेल. (hanmant.patil@lokmat.com)