- अभिजित केळकरसध्या भारतीय रुपयाची अंशत: होत जाणारी अधोगती पाहून अभ्यासू तथा प्रथितयश लोकांमध्ये काळजीसदृश वातावरण तयार झाले आहे. आधीच डॉलरची वाढती मागणी आणि वाढणाऱ्या तेल किमती, त्यात नुकताच डॉलरच्या तुलनेत रुपया २६ पैशांनी घसरला त्यामुळे ‘अब तेरा क्या होता रु पिया’ आणि ‘जो डर गया वह मर गया’ अशा दोन वेगवेगळ्या मानसिकता असणाºया लोकांना चर्चेला नवीन इंधन मिळाले आहे.दोन चलनांमधील विनिमय दर हे सतत बदलत असतात आणि जगात जवळजवळ सगळीच चलने ही सतत बदलत्या विनिमय दरांनी चलन बाजारात विकली किंवा घेतली जातात. जगात चलनाच्या मागणी आणि पुरवठ्यामधील तफावत बदलणाºया सतत विनिमय दराकरिता कारणीभूत असते. एखाद्या चलनाची वाढती मागणी आणि त्याची अनुपलब्धता त्या चलनाचा दर वाढवीत असतो. कुठल्याही चलनाची घट अथवा वाढ ही महागाई दर, चलनविषयक धोरण, व्याजाचा दर, आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थिती इत्यादी अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत कशामुळे रुपयाची किंमत कमी - जास्त होते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.माझ्या मते मुख्यत: अमेरिकेत येऊ जात असणारी मंदी व तिचे बदलते आर्थिक तथा चलनविषयक धोरण याचा सर्वांत जास्त परिणाम भारतीय चलनाच्या अधोगतीस कारणीभूत आहे. देशात नवीन सरकार आल्यापासून रुपयाचे सातत्याने अवमूल्यन चालू आहे. सुरुवातीला डॉलर-रुपया विनिमय दर एक डॉलर, ६२ रुपये असा होता. त्याने आता नीचांकी पातळी गाठली असून, ७१वर आला आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आयात महाग तर निर्यात स्वस्त होते. अशा परिस्थितीत निर्यात वृद्धीला तर आयात कमी करण्यास संधी असते. परंतु, मागील तीन-चार वर्षांपासून भारताची आयात वाढत असून निर्यातीत घट होत आहे. रुपयाचे अवमूल्यन होत राहिले आणि आयात - निर्यातीची परिस्थिती सध्या आहे तशीच राहिली तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा समतोल बिघडू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या देशात खाद्य तेल, डाळी, औद्योगिक वापरातील धातू तसेच इंधन मोठ्या प्रमाणात आयात केले जाते. रुपयाच्या अवमूल्यनाने यांचे दर अजून वाढून महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.भाजपा सत्तेत आल्यापासून देशात परकीय गुंतवणूक वाढावी म्हणून प्रयत्न करीत आहे. मेक-इन-इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया आदी उपक्रमांद्वारे परकीय गुंतवणूकदारांसमोर पायघड्या घातल्या जात आहेत. पंतप्रधान स्वत: जगाच्या कानाकोपºयात फिरून तेथील उद्योजकांना देशात गुंतवणुकीचे आवाहन करीत आहेत. असे असताना देशात परकीय गुंतवणूक तर वाढत नाही उलट जी काही गुंतवणूक देशात झालेली आहे, ती काढून घेण्याचा सपाटा गुंतवणूकदारांनी लावला आहे. आणि वर नमूद केल्याप्रमाणे रु पयाच्या सध्याच्या घसरगुंडीचे हे एक मुख्य कारण आहे. आर्थिक महासत्तेची स्वप्न पाहणाºया देशाच्या राजकीय आणि अर्थव्यवस्थेवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास नाही, असाच याचा अर्थ अभिप्रेत होतो. शासनासह रिझर्व्ह बँकेकडूनही रुपयाची पडझड थांबविण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न झालेले जाणवत नाहीत हे मात्र आश्चर्यकारक आहे.
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.)