भारतातील ‘जेरी मॅन्डेरिंग’

अल्पसंख्य समाजातील स्त्री-पुरुषांची नावे मतदारांच्या यादीत येणार नाहीत आणि घटनेच्या ३२६ व्या कलमाने त्यांना दिलेला मतदानाचा अधिकार त्यांना बजावताच येणार नाही याची व्यवस्था आताचे राजकारण करीत आहे. या गैरप्रकाराची राज्यवार नोंद काही प्रतिष्ठित नियतकालिकांनी नुकतीच प्रकाशित केली आहे. उत्तर प्रदेशात अशा वगळलेल्या मुस्लीम मतदारांची संख्या त्यांच्या एकूण संख्येच्या २५ टक्क्यांएवढी मोठी आहे. तोच प्रकार तामिळनाडूत घडला आहे तर आंध्र प्रदेश व तेलंगण यातील स्थितीही याहून वेगळी नाही. घरात चार माणसे असतील तर त्यातील तिघांची नावे यादीत घ्यायची आणि चौथे नाव गाळायचे अशी या अन्यायाची पद्धत आहे. गुजरात व कर्नाटकातील लोकांनी या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविला असून आपल्या अधिकाराच्या रक्षणासाठी न्यायालयात धावही घेतली आहे. कर्नाटकात अलीकडेच पार पडलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीचेवेळी त्या राज्यातील ६६ लक्ष मुस्लिमांची नावे मतदारयादीत नसल्याचे आढळले. ऐनवेळी त्या यादीत दुरुस्ती करून तीत १२ लक्ष नावे घातली जाऊन त्या प्रकारावर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न झाला. ख्रिश्चन व अन्य समाजातील लोकांची १५ टक्के तर मुसलमानांची २५ टक्के मते मतदारयादीत येणार नाहीत असा हा याद्या तयार करण्याचा राष्ट्रीय पातळीवरचा ‘पॅटर्न’ राहिला आहे. निवडणुका आणि त्यात करावयाचे मतदान हा लोकशाहीने नागरिकांना दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकारच लोकशाहीचे प्राणतत्त्व ठरणारा आहे. मात्र निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्व तºहेच्या कारवाया करण्याची राजकीय सवय जडलेले पक्ष व पुढारी या अधिकाराचा आपल्या विरोधकांना वापर करताच येणार नाही अशी व्यवस्था करतात. अशा व्यवस्थांचे प्रकारही अनेक आहेत. भारतात वापरली जाणारी विरोधकांची मते गाळण्याची पद्धत अतिशय अभद्र व खालच्या दर्जाची आहे. काही देशात आपले उमेदवार निवडून यावेत म्हणून मतदारसंघांची आखणीच वेडीवाकडी केली जाते. आपल्याला हवे ते मतदार त्या संघात येतील व नको ते बाहेर राहतील असा त्या आखणीचा हेतू असतो. अमेरिकेत अशी आखणी आहे व तिला जेरी मॅन्डेरिंग असे नाव आहे. मतदारांची नावे गाळणे असो वा मॅन्डेरिंग असो हे सारे लोकशाहीविरुद्धचे अपराध आहेत. मात्र त्यांची नेहमीच फार डोळसपणे दखल घेतली जाते असे नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे हे अपराध घडतात आणि पचतातही. भारतात अल्पसंख्य विरोधी राजकारणाला गेल्या चार वर्षात बळ आले आहे. ख्रिश्चन व मुसलमान या धर्मांच्या लोकांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे पूर्वीचे राजकारण जाऊन त्या जागी त्यांना त्या प्रवाहापासून दूर करण्याचे प्रयत्न संघटित पातळीवर सुरू झाले आहेत. आसामातील चाळीस लक्ष मुसलमानांचा नागरी अधिकार काढून घेऊन त्यांना परकीय ठरविण्याचा सध्याच्या सरकारचा प्रयत्नही याच पातळीवरचा आहे. भाजप व संघ यांचे हिंदुत्ववादी म्हणजे एक धर्मवादी राजकारण सध्या सत्तेवर आहे आणि त्याला इतरांचा विरोध वा स्पर्धा मान्य होणारी नाही. एक नेता, एक पक्ष, एक धर्म व एक राष्ट्र अशी जी भाषा एकेकाळी हिटलरने जर्मनीत वापरली तीच सध्या भारतात बोलली जाताना आपण राजकारणात पाहतो. त्याचमुळे मोदींना मत न देणाऱ्यांनी पाकिस्तानात चालते व्हावे किंवा आम्हाला मत देणार नाहीत ते या राष्ट्रात राहू शकणार नाहीत असे सर्रास बोलले जाताना सध्या देशाच्या अनेक भागात दिसते. हे राजकारण संघटित केले व अल्पसंख्यकांना वगळले की सत्ता मिळविता येते ही गोष्ट भाजपच्या लक्षात १९९९ मध्ये प्रथम आली व २०१४ च्या निवडणुकीत त्या पक्षाचा तो समज पक्का केला. आता देशाची सारी प्रशासन व्यवस्था व निवडणूक यंत्रणा त्याच्याच ताब्यात असल्यामुळे त्याला हे दुहीचे राजकारण थेट निवडणुकीत अंमलात आणता येणे जमत आहे. हे राजकारण पराभूत करणे हाच लोकशाहीचा विजय ठरणार आहे.