India China FaceOff: लडाखमधील चिनी माघारीचे छोटे पाऊल

मोदींच्या भाषणाला भारतात टाळ्या मिळून उपयोग नव्हता, चीनच्या लष्करावर काय परिणाम होतो ते पाहणे महत्त्वाचे होते. तो परिणाम सोमवारी थोडा दिसला आहे. चीनला रोखण्यासाठी भारताने रचलेल्या तिहेरी व्यूहरचनेला किंचित यश आले असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात लेहला भेट देऊन विस्तारवादाच्या धोक्याबद्दल इशारा दिला. मोदी यांनी चीनचे नाव न घेता गलवान खोऱ्यामधील चीनचे उद्योग ही विस्तारवादी मानसिकता आहे, हे जगाच्या नजरेस आणून दिले. हा इशारा चीनला कळला असावा. गलवान खो-यातून थोडी माघार घेण्यास चीनने सुरुवात केली असल्याचे वृत्त सोमवारी आले आहे. गलवान भागात सीमा निश्चित झालेली नाही. दोन्ही बाजंूच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेमध्ये काही मैलांचा भूभाग आहे. या भूभागावर दोन्ही देश दावा करतात. यावेळी चीनने वादग्रस्त टापूत घुसखोरी केली. भारताच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेच्या आत चिनी सैन्य आले नसले तरी वादग्रस्त टापूत आले. मोठ्या प्रमाणात तेथे शस्त्रबळ आणि चौक्या उभ्या करण्यात आल्या. भारताने त्याला आक्षेप घेतल्यावर १५ जूनला तेथे घमासान हातघाई झाली. भारताचे २० जवान शहीद झाले. चीनचे किती मारले गेले याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर झाली नाही. चीनमध्ये माहितीचे स्वातंत्र्य नसल्याने आकड्यांबद्दल कोणी जाब विचारू शकत नाही. मात्र, काही सैनिक ठार झाल्याचे चीननेही नंतर मान्य केले.

गलवानमध्ये २० जवान शहीद झाल्यावर भारताने आक्रमक धोरण आखले. चीनच्या भारतातील आर्थिक व्यवहारांना वेसण घालण्यास सुरुवात केली. सोशल मीडियावर, चिनी अ‍ॅपवर बंदी आली. जागतिक व्यासपीठावर हॉँगकाँगच्या बाजूने भारताने उघड भूमिका घेतली. भारताच्या बाजूने अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, आॅस्ट्रेलिया, जपान असे देश उभे राहात असल्याचे दिसू लागले. त्यानंतर मोदींनी लेहला भेट दिली. ही भेट महत्त्वाची अशासाठी की, भारताचे धोरण त्यामध्ये स्पष्ट झाले. वसुंधरा ही वीरांनाच भोग्य होते आणि सामर्थ्यातून मिळणारी शांती हीच खरी शांती असते, असे त्यांनी म्हटले. चीनच्या आक्रमणाला कणखरपणे प्रत्युत्तर देण्याची पूर्ण मानसिक तयारी भारत सरकारने केली आहे, हे या वक्तव्यातून जगाला दिसले. इतकी स्पष्ट आणि कठोर भूमिका या टप्प्यावर मोदींनी घेणे आवश्यक होते काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.

मोदींच्या भाषणाला भारतात टाळ्या मिळून उपयोग नव्हता. चीनच्या लष्करावर त्याचा काय परिणाम होतो ते पाहणे महत्त्वाचे होते. तो परिणाम सोमवारी थोडा दिसला आहे. चीनला रोखण्यासाठी भारताने रचलेल्या तिहेरी व्यूहरचनेला किंचित यश आले असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. चीनच्या आक्रमणाला सीमेवर भारत खणखणीत प्रत्युत्तर देईल. लष्करी साधनसामग्री तैनात करण्यात ढिलाई होणार नाही, हे मोदींच्या भाषणातून चीनला कळून आले. लहान-सहान लढाईतही मोठी किंमत चुकवावी लागेल, हे चीनच्या लक्षात आले. लष्करी तयारीमध्ये अशी कणखर भूमिका घेत असताना लष्करी आणि राजनैतिक वाटाघाटीत भारताने कसर ठेवली नाही. चीनशी बोलणी सुरू ठेवताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनविरोधात आघाडी उभी करण्याचे प्रयत्न गाजावाजा न करता सुरू राहिले. रविवारी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर अजित डोवाल यांनी दोन तास चर्चा केली. त्यानंतर दोन्ही बाजूंकडील सैन्य दोन किलोमीटर मागे घेण्यास सुरुवात झाली. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्याला दुजोरा दिला असल्याने त्यावर विश्वास ठेवण्यास हरकत नाही. ही माघार लहानशी आहे. चीनच्या मुख्य तुकड्या अद्याप तेथे आहेत. परंतु, अलीकडे उभी केलेली काही ठाणी त्यांनी पाडली आहेत आणि सैन्यही मागे सरकले आहे. चीनने शरणागती पत्करली, टापूवरील हक्क सोडला, असा याचा अर्थ नाही. मात्र, समजुतीच्या गोष्टी करण्यास चीन तयार होत आहे, इतकेच यातून लक्षात येते. चीनचा आजपर्यंतचा इतिहास आणि शी जिनपिंग यांचा व्यवहार हा विश्वास ठेवावा असा नाही. त्यामुळे या माघारीकडेही संशयानेच पाहावे लागेल. तरीही पंधरवड्यातील भारताच्या डावपेचांचा थोडा परिणाम झाला आणि तंटा सुटण्याची किंचित आशा निर्माण झाली इतके आज म्हणता येईल.