गैरप्रकारे होणारी विमा विक्री आणि ग्राहकांची फसवणूक

नफा आणि कमिशनच्या मोहापोटी विमा कंपन्या, विमा एजंट्स ग्राहकांना पुरेशी आणि खरी माहिती देत नाहीत. याला आळा कोण घालणार?

अॅड. कांतीलाल तातेड 
अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

विमा क्षेत्रात गैरप्रकाराने होणारी विमा विक्री हा अत्यंत चिंतेचा विषय असून, विमा कंपन्यांनी यामागील मूळ कारणांचा शोध घेऊन हे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) आपल्या ताज्या वार्षिक अहवालात केले आहे. 

चुकीच्या पद्धतीने विकल्या जाणाऱ्या जीवन विमा पॉलिसींच्या विरोधात २०२४-२५ या वर्षात १,२०,४२९ विमाधारकांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. अनुचित व्यापार पद्धतीसंदर्भात २६,६६७ तक्रारी दाखल झाल्या असून, त्यात २२.१४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जीवन विम्याच्या बाबतीत विम्याचा प्रसार व विस्तार कमी होऊन तो २.८० टक्क्यांवरून २.७० टक्के झाला आहे. या कालावधीतच सर्वसाधारण विम्याचे प्रमाणही एक टक्क्यावरच कायम राहिल्याचे दिसते.

जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने विमा कंपन्या तसेच जास्त कमिशन मिळण्याच्या हेतूने विमा एजंट्स व मध्यस्थ ग्राहकांना विमा पॉलिसीबद्दल आवश्यक ती माहिती, पॉलिसीच्या अटी व शर्तीची पुरेशी कल्पना न देता आहे त्यापेक्षा पॉलिसींचे जास्त फायदे दाखवून जास्त विमा हप्ता असलेल्या व ग्राहकांच्या हिताच्या नसलेल्या पॉलिसी विकतात. अशाप्रकारे ग्राहकांची फसवणूक करून विमा पॉलिसी विकणे म्हणजे 'अनुचित व्यापार पद्धती कायद्या'चे उल्लंघन असून, या प्रवृत्तीला प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी आयआरडीएआय या नियामक संस्थेची आहे. परंतु, गेल्या २५ वर्षामध्ये गैरप्रकारे होणाऱ्या विमा विक्रीत सातत्याने मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. 

दरवर्षी जितक्या तक्रारी नोंदवल्या जातात, त्यापेक्षाही तक्रारी न करणाऱ्या ग्राहकांचे प्रमाण फार मोठे असते. तरीही आयआरडीएआय ही संस्था विमाधारकांच्या हिताचे पुरेसे संरक्षण करू शकलेली नाही. वास्तविक विमा कंपन्या नियमबाह्यरित्या जास्त देत असलेल्या कमिशनमुळे व प्रोत्साहनामुळेच विमा एजंट्स व मध्यस्थ गैरप्रकाराने विम्याची विक्री करत असतात. त्यामुळे गैरप्रकाराने होणाऱ्या विमा विक्रीला प्रामुख्याने विमा कंपन्या जबाबदार आहेत. परंतु, आयआरडीएआय मात्र विमा एजंट्स व मध्यस्थच जबाबदार असल्याचे सूचित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे सुचवत आहे.

विमा क्षेत्र खुले केल्यानंतर खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी बाजारात आणलेल्या 'युलिप' पॉलिसीमुळे व या कंपन्यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारामुळे लाखो विमाधारकांनी कोट्यवधी रुपये गमावलेले आहेत, अशी टीका 'आयआरडीएआय'चे तत्कालीन अध्यक्ष टी. एस. विजयन यांनी केली होती. तर चुकीच्या पद्धतीने विमा योजना विकल्या जात असल्यामुळे भारतात विम्याचा प्रसार खुंटल्याचे प्रतिपादन तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी २०१३ साली संसदेत केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही 'आयआरडीएआय'च्या बेजबाबदारपणाबद्दल ताशेरे ओढले होते. 'या प्रकारांमुळे विमाधारकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे', असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा तसेच केंद्रीय अर्थ मंत्रालय वारंवार सांगत आहेत.

विमाधारकांची फसवणूक थांबवण्याची जबाबदारी कोणाची? विमाधारकांच्या फसवणुकीमुळे १९५६ साली वटहुकूम काढून २४५ विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. परंतु, अमेरिकेस् जगातील बड्या राष्ट्रांच्या दडपणाखाली स्वपक्ष विरोधाला न जुमानता विदेशी विमा कंपन्यांसाठी: वर्षांपूर्वी विमा क्षेत्र खुले करण्यात आले आणि आ परकीय राष्ट्रांच्या दडपणाखाली विमा क्षेत्रात परर्क गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्के करण्यात आले आहे.

'आयआरडीएआय' या नियामक संस्थे विमाधारकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासा कायद्यान्वये अधिकार प्राप्त असताना ती त्याचा वा अनेकवेळा करत नाही. उदा. नियमाप्रमाणे आयुर्वि महामंडळाला कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीत/बँकेत ' टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करता येत नसताना सरकारच्या दडपणाखाली महामंडळाने आयडीबीअ बँकेत २१,६२४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून बँकेत हिस्सा ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता. अत्य धोक्याची गुंतवणूक असतानादेखील या नियमबा गुंतवणुकीला आयआरडीएआय, रिझर्व्ह बँक तसेच से यांनी संमती दिली होती.

आता तर विमा सुधारणा कायद्याच्या कलम २ अन्वये 'आयआरडीएआय'ला विमा कंपन्याच् गुंतवणुकीच्या बाबतीत व्यापक अधिकार देण्य आलेले असून, त्यामुळे विमाधारकांचे भवितव्य आणर असुरक्षित होणार आहे. गैरप्रकाराने होणाऱ्या वि विक्रीबद्दल केवळ चिंता व्यक्त न करता सरकारने आयआरडीएआयने आतातरी ठोस कारवाई करावी. 

kantilaltated@gmail.com