एका जनहित याचिकेच्या रूपाने एक महत्त्वाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढे आला आहे. संसदेकडून केल्या जाणाऱ्या कायद्यांच्या मूळ व असली संहिता नागरिकांना छापील पुस्तकांच्या रूपाने माफक दरात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे, असा हा विषय आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे; पण हा विषय जेवढा सरकारला लागू होतो, तेवढाच न्यायालयांनाही लागू होतो. त्यामुळे या याचिकेवर खरं तर सरकारला आदेश देताना न्यायालयास स्वत:सही तसाच आदेश देऊन त्याचे पालन करावे लागेल.
आपण कायद्याचे राज्य (रूल ऑफ लॉ) ही संकल्पना स्वीकारली आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकास कायदा माहीत असायलाच हवा, असे गृहीत धरले जाते. कायद्याचे अज्ञान ही तो न पाळण्याची सबब होऊ शकत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी सर्व कायद्यांचे तंतोतंत पालन करायचे असे ठरविले तरी त्यासाठी त्यांना हे कायदे नेमके काय आहेत, हे माहीत असणे गरजेचे आहे. कायद्याच्या संहिता नागरिकांना माफक दरात उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी दिलेले निकाल हेही कायदेमंडळाने केलेल्या कायद्यांप्रमाणेच बंधनकारक असल्याने ते निकाल अधिकृतपणे उपलब्ध करून देणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य ठरते; पण तसे होताना दिसत नाही. सरकार अशी कायद्याची पुस्तके छापते; पण त्यांच्या प्रतींची संख्या एवढी कमी असते की, ती सहजी उपलब्ध होत नाहीत. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले जातात; पण ती निकालपत्रे अधिकृत मानली जाऊ नयेत, अशी त्यांच्याखाली तळटीप असते. यातूनच खासगी प्रकाशकांचा कायद्याची पुस्तके छापून ती भरमसाट किमतीला विकण्याचा गोरखधंदा फोफावतो.
कायद्याच्या मूळ संहितेचा ‘कॉपीराईट’ विधिमंडळ किंवा संसदेकडे असतो. त्यामुळे हे खासगी प्रकाशक १०-२० रुपयांना मिळणारे कायद्याच्या मूळ संहितेचे पुस्तक घेतात. त्यावर कोणाकडून तरी टिपा व भाष्य लिहून घेतात व असे जाडजूड पुस्तक महागड्या किमतीला विकतात. हीच अवस्था न्यायालयांच्या निकालपत्रांची आहे. आपली निकालपत्रे आपण जनतेला उपलब्ध करून देऊ शकत नाही याची कृतीने कबुली देत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने काही निवडक खासगी प्रकाशकांच्या संदर्भग्रंथांना अधिकृत म्हणून मान्यता दिली आहे.
प्रत्येक न्यायाधीश संबंधित निकालपत्रावर स्वाक्षरी करताना ते ‘रिपोर्ट’ करायचे की नाही, याचा शेरा लिहितो. ज्या निकालपत्रांवर ‘रिपोर्टेबल’ असा शेरा असतो, अशा निकालपत्रांची एक अधिकृत प्रत न्यायालयाकडून मान्यताप्राप्त प्रकाशकांना विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाते. अशा निकालपत्रांवर ‘हेडनोट््स’ टाकून आणि मासिक किंवा विषयवार संकलन करून हे प्रकाशक ‘लॉ रिपोर्ट््स’ प्रसिद्ध करतात. मजेची गोष्ट म्हणजे न्यायालये आपल्याच निकालपत्रांची अशी खासगी पुस्तके विकत घेतात!
आपण न्यायालयाचे कोणतेही निकालपत्र वाचले तर त्यात प्रत्येक मुद्द्याच्या व कायदेशीर प्रतिपादनाच्या पुष्टीसाठी जुन्या निकालांचे संदर्भ दिलेले दिसतात. हे पूर्वीचे निकाल त्याच न्यायालयांचे असतात; पण संदर्भ देताना न्यायालय आपल्याच मूळ निकालाचा आधार घेत नाही, तर अमूक ‘लॉ रिपोर्ट’चा अमूक पृष्ठक्रमांक असा संदर्भ दिला जातो. आपण अशी कल्पना करू की, एखाद्या वकिलाला युक्तिवादात न्यायालयाने शबरीमला प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा संदर्भ द्यायचा आहे. तर तो ते निकालपत्र ज्या ‘लॉ रिपोर्ट’मध्ये प्रसिद्ध झाले असेल, त्याचा संदर्भ देतो. न्यायाधीशांनाही वाचण्यासाठी तोच खासगी ‘लॉ रिपोर्ट’ दिला जातो. म्हणजे खुद्द न्यायालयाकडेही संदर्भासाठी आपली जुनी मूळ निकालपत्रे उपलब्ध नसतात.
मध्यंतरी शनी शिंगणापूरच्या मंदिरात महिलांना प्रवेश दिला जावा यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली गेली. याचिकाकर्त्याने आपल्या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ राज्य सरकारनेच केलेल्या एका जुन्या कायद्याचा संदर्भ दिला होता; पण त्या कायद्याची मूळ संहिता शोधाशोध करूनही सरकारदरबारी वा न्यायालयाच्या ग्रंथालयातही उपलब्ध झाली नाही. शेवटी याचिकाकर्त्याच्या वकिलानेच त्या कायद्याची खासगी पुस्तके न्यायालयास व सरकारी वकिलासही उपलब्ध करून दिली होती. त्यामुळे आता केलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना तो निकाल आपल्यालाही लागू होणारा असणार आहे, याचे भान सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवायला हवे.
आपली निकालपत्रे जनतेला उपलब्ध करून देऊ शकत नाही याची कृतीने कबुली देत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने काही निवडक खासगी प्रकाशकांच्या संदर्भग्रंथांना अधिकृत म्हणून मान्यता दिली आहे.