सीएएचे राजकारण; विरोधक अन् सत्ताधारी आमने-सामने

हा देश जसा बहुसंख्याकांचा आहे, तसाच तो अल्पसंख्याकांचाही आहे. गुण्यागोविंदाने नांदण्यातच उभयतांचे आणि देशाचे हित आहे!

नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात सीएए लागू करण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने सोमवारी जारी केली आणि अपेक्षेनुरूप देशभर चर्चेचे मोहोळ उठले. खरे म्हटल्यास देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत एवढ्या तुटपुंज्या लोकांशी या कायद्याचा थेट संबंध आहे, की त्यावर गदारोळ होण्याचे काही कारणच नव्हते. देशाची लोकसंख्या १४० कोटींच्या घरात गेली आहे आणि जेमतेम १८ लाख लोकांचा या कायद्याशी थेट संबंध आहे. या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून जवळपास एक दशकापासून त्यावर काथ्याकूट सुरू आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने हा कायदा पारित केल्यानंतर निर्माण झालेल्या प्रक्षोभादरम्यान, तर सुमारे ३० जणांना जीव गमवावा लागला होता. आताही त्याची पुनरावृत्ती होण्याच्या आशंकेने संवेदनशील भागांमध्ये अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात करावा लागला आहे. 

त्यामागचे कारण म्हणजे, दोन्ही बाजूंनी सुरू असलेले राजकारण! मुळात विद्यमान सरकारने गत कार्यकाळात २०१६ मध्येच नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक संसदेत मांडले होते; पण राज्यसभेत सरकारच्या पाठीशी बहुमत नसल्याने ते बारगळले. नंतर सरकारने ते डिसेंबर २०१९ मध्ये पुन्हा मांडले. ते मंजूरही झाले; पण त्यानंतर कायदा लागू करण्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यासाठी सरकारला तब्बल पाच वर्षे लागली आणि त्यानंतरही मुहूर्त कोणता सापडला, तर लोकसभा निवडणूक अगदी तोंडावर आली असतानाचा! त्यामुळेच सरकारच्या मनात काळेबेरे असल्याचा, तसेच सरकारने निवडणुकीवर डोळा ठेवून हा मुहूर्त शोधल्याचा आरोप करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली. त्यामध्ये तथ्य असूही शकते; पण विरोधकही तर या मुद्द्यावरून राजकारणच करीत आहेत! 

मुस्लिमांचे नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी किंवा त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनविण्यासाठी  सरकारने हा कायदा केल्याचे वातावरण, विरोधक पार २०१६ पासूनच निर्माण करीत आहेत. मुळात सीएए नागरिकत्व देण्यासाठीचा कायदा आहे. नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी त्यामध्ये कोणतीही तरतूद नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील धार्मिक प्रतारणेमुळे त्या देशांमधून १९७१ ते २०१४ दरम्यान जे हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारसी अल्पसंख्याक भारतात निर्वासित म्हणून आले, त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे आणि अशा लोकांची संख्या जेमतेम १८ लाखांच्या घरात आहे. या कायद्यातून मुस्लिम समुदायास का वगळण्यात आले, हा विरोधकांचा आणखी एक आक्षेप आहे. सरकार धार्मिक आधारावर भेदभाव करीत असल्याचा आरोप ते करीत आहेत. 

मुळात हा कायदा केवळ तीन देशांमधून आलेल्या निर्वासितांसाठी आहे आणि ते तीनही देश केवळ मुस्लिमबहुलच नव्हे, तर घोषित मुस्लिम देश आहेत. त्यामुळे त्या देशांतील मुस्लिमांची धार्मिक आधारावर प्रतारणा होण्याचा प्रश्नच नाही. या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून त्या देशांमधून भारतात आलेल्या सरसकट सगळ्यांना नागरिकत्व देण्याचा अर्थ घुसखोरीला मान्यता देणे, असा होईल! आश्रयाची अपेक्षा करणाऱ्या विदेशी नागरिकांची निर्वासित आणि घुसखोर अशी विभागणी करावीच लागणार आहे. बहुसंख्य निर्वासित अधिकृत मार्गाने देशात प्रवेश करून नंतर आश्रयाची मागणी करतात, तर घुसखोर अवैध मार्गांनी देशात प्रवेश करून लपूनछपून राहतात, बनावट कागदपत्रे तयार करतात. त्यांच्यात फरक करावाच लागणार आहे. 

या संदर्भात विद्यमान केंद्र सरकारवर जसा मतपेढी गोंजारण्याचा आरोप होतो, तसा तो काही विरोधी पक्षांवरही होतो. देशातील अल्पसंख्याक मुस्लिम समुदायास सरकारच्या विरोधात भडकवण्यासाठी काही विरोधी पक्ष वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षही करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम समुदायातील सुजाण नेतृत्वानेच पुढे येऊन समाजाला वस्तुस्थितीची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. राजकारण उभय बाजूंनी होत आहे, पण आपण त्या राजकारणात न पडता, देशाच्या हिताच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे, अशी भूमिका सुजाण मुस्लिम नेतृत्वाने घेणे गरजेचे आहे. सुदैवाने तसे घडताना दिसत आहे.

संवेदनशील बरेली जिल्ह्यातील मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी यांनी, सीएएमुळे मुस्लिमांनी भयभीत होण्याची गरज नसल्याचे सांगत, कायद्याचे स्वागत केले आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारनेही सीएएसंदर्भातील मुस्लिम समुदायाच्या आशंकांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. विशेषतः सीएएपाठोपाठ एनआरसी आणि एनपीआरही लागू होणार असल्याच्या प्रचारासंदर्भात स्थिती स्पष्ट करायला हवी. हा देश जसा बहुसंख्याकांचा आहे, तसाच तो अल्पसंख्याकांचाही आहे. गुण्यागोविंदाने नांदण्यातच उभयतांचे आणि देशाचे हित आहे!