इमामाचा शाही हुच्चपणा

त्यांचा हा पवित्रा केवळ बेकायदेशीर व घटनाविरोधीच नव्हे, तर समाजविरोधीही आहे. इमामाचे पद वंशपरंपरेने चालणारे व बापाकडून मुलाकडे येणारे आहे

१९७५ची आणीबाणी उठल्यानंतरच्या काळात दिल्लीच्या जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांचा राजकारणातला भाव एकदम वधारला होता. आणीबाणीत अल्पसंख्याकांवर झालेल्या कथित अत्याचारांमुळे त्या समाजात काँग्रेसविषयीची संतापाची भावना होती आणि शाही इमाम त्या भावनेचे प्रवक्ते होते. आणीबाणीनंतर १९७७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ‘काँग्रेसला मत न देण्याचा व जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वातील जनता पक्षाला मत देण्याचा’ फतवाच या इमामांनी काढला होता. त्याचा मुस्लिम समाजावर किती परिणाम झाला हे कळायला तेव्हा मार्ग नव्हता. मात्र, त्या घटनेने ते वजनदार मुस्लिम पुढारी असल्याचा गवगवा देशभर झाला होता. पुढे या इमामांनी तेव्हाचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांना ‘मी सांगेन ते दोन मुस्लिम प्रतिनिधी तुमच्या मंत्रिमंडळात घ्या’ असेही बजावले होते. मोरारजीभार्इंनी अर्थातच ते फारसे मनावर घेतले नाही. त्यानंतरच्या काळात मात्र इमामांचे वजन हळूहळू कमी होत गेले. देवबंदच्या वजनदार धर्मपीठाने (दारुल उल उम) या इमामांचे न ऐकण्याचा सल्ला धर्मबांधवांना दिला, तर काहींनी त्यांचा अधिकार दिल्लीच्या जामा मशिदीपुरता मर्यादित आहे, असे सुनावले. मध्यंतरी एका वाहिनीवर या इमामांशी वाद घालताना शबाना आझमी या नटीने त्यांना ‘तुम्हीच शस्त्रे घेऊन सीमेवर लढायला का जात नाही’ असा प्रश्न विचारून त्यांची कोंडी केली होती. सारांश, आपला प्रभाव असा घालवून बसलेले हे इमाम परवा पुन्हा एकवार लोकचर्चेत आले. आपल्या १७ वर्षांच्या चिरंजीवाला आपली गादी देण्याचा व त्याचा सोहळा करण्याचा इरादा करून त्यांनी देश-विदेशातील अनेक वजनदारांना त्या सोहळ्याला हजर राहण्याची निमंत्रणे पाठविली. तसे एक विशेष निमंत्रण त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनाही पाठविले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मात्र त्यांनी ते पाठविले नाही. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील राजनाथसिंहांसह इतर काही मंत्र्यांना व मुख्तार अब्बास नकवी या भाजपाच्या प्रवक्त्यालाही त्यांनी निमंत्रण पाठविले. ‘नरेंद्र मोदींना निमंत्रण का दिले नाही’ या प्रश्नाचे जे उत्तर इमामांनी दिले, ते कमालीचे प्रक्षोभक व राजकीय स्वरूपाचे आहे. ‘गुजरातमधील दंगलीत मुसलमानांची जी कत्तल झाली त्याबद्दल मोदींनी अजून क्षमा मागितली नाही; म्हणून त्यांना निमंत्रण नाही’ असे या इमामांनी सांगून टाकले. हे उत्तर जाहीर होताच इमामांचे निमंत्रण नाकारण्याचे पहिले राजकीय धारिष्ट्य काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केले. ‘पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना निमंत्रण देणारे इमाम भारताच्या पंतप्रधानांना निमंत्रण देत नाहीत, हा प्रकार राजकीय असून तो मान्य होण्यासारखा नाही’ असे त्या म्हणाल्या. सोनिया गांधींचे अनुकरण करायला दुसरे कोणी पुढे आलेले अजून तरी दिसले नाही. शाही इमामाचा अतिरेक आणखी असा, की ही निमंत्रणे पाठवीत असताना आपण भारतातील मुसलमानांचे एकमेव प्रतिनिधी असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यांचा हा पवित्रा केवळ बेकायदेशीर व घटनाविरोधीच नव्हे, तर समाजविरोधीही आहे. इमामाचे पद वंशपरंपरेने चालणारे व बापाकडून मुलाकडे येणारे आहे. त्यांना कोणी निवडून दिले नाही आणि मशिदीच्या बाहेर त्यांचा फारसा प्रभावही कुठे नाही. देशातील मुसलमानांच्याच नव्हे, तर साऱ्या जनतेच्या प्रतिनिधित्वावर हक्क सांगण्याचा अधिकार सरकार व संसदेचा आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा तो हक्क आहे. वंशपरंपरेने एखाद्या गादीवर आलेल्याने तसा अधिकार सांगणे हा संपलेल्या व इतिहासजमा झालेल्या राजेशाहीचा वारसा आहे. मात्र, शाही इमाम काय किंवा दुसऱ्या कोणत्या धर्माचे महंत काय, त्यांना वर्तमानाशी फारसे देणेघेणे नसते. ते इतिहासात जगतात आणि भूतकाळातच रमतात. आपण अजून तख्तन्शीन आहोत आणि आपल्या अंगावर जुनीच धर्मवस्त्रे आहेत, या भ्रमातून ते बाहेर पडत नाहीत. त्यामुळेच शाही इमामाचे आताचे वर्तन एवढ्यावर सोडून देता यायचे नाही. भारतातील मुसलमानांचा मीच एकटा प्रतिनिधी आहे, असे म्हणताना या इमामाने त्या वर्गाचे सरकार करीत असलेले प्रतिनिधित्व नाकारले आहे. तसे ते नाकारत असल्याचे पाकिस्तानच्या सरकारला कळविण्याचा उद्दामपणाही त्याने केला आहे. हे वागणे बेकायदा तर आहेच, शिवाय ते देशातील देशभक्त मुसलमान बांधवांनाही मान्य होण्याजोगे नाही. मोदींचे सरकार आज सत्तेवर आहे आणि त्याला मत देणारे वा न देणारे अशा साऱ्याच नागरिकांचे प्रतिनिधित्व त्याच्याकडे आहे. अशा वेळी ‘मीच येथील मुसलमानांचा एकमेव नेता, प्रवक्ता व प्रतिनिधी आहे’ असे या इमामाने विदेशांना सांगत सुटणे हा देशविरोधी अपराध आहे आणि त्याची योग्य ती कायदेशीर दखल घेणे गरजेचे आहे.