देशातील बहुसंख्य शेतकरी असंतुष्ट राहिले तर मोदी सरकारला आव्हान

शेतमालाची साठेबाजी, प्रतिकूल हवामान आणि बँकांचा वसुलीचा त्रास यामुळे आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत महाराष्ट्रात हीच परिस्थिती आहे राज्य सरकारने तत्त्वानुसार कर्जमाफी स्वीकारली.

- प्रभाकर कुलकर्णी
( लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभलेखक आहेत )

देशातील शेती क्षेत्रात असंतोष आहे. शेतमालाला हमी भाव नाही व निर्यात धोरण अनुकूल नाही. शेतमालाची साठेबाजी, प्रतिकूल हवामान आणि बँकांचा वसुलीचा त्रास यामुळे आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत महाराष्ट्रात हीच परिस्थिती आहे राज्य सरकारने तत्त्वानुसार कर्जमाफी स्वीकारली. कर्जाची माफी मिळण्यासाठी आॅनलाईन अर्ज भरण्यासाठी धावपळ सुरू झाली . पण या सुविधा सर्व गावात नाहीत आणि तेवढी तांत्रिक माहिती सर्व शेतकºयांना नसल्यामुळे या सर्व सोपस्काराचा आधार मिळाला नाही. तपशिलातील या गोंधळामुळे भाजपा सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी काँग्रेस व विरोधी पक्षांना संधी मिळाली आणि शेतीक्षेत्रात अशांतता निर्माण झाली आहे.
निश्चित मर्यादेपर्यंत कर्ज त्वरित माफ करणे व कोणत्याही स्वरूपाचा किंवा तांत्रिक अडथळा न होता त्रस्त शेतकºयांना मदतीचा हात देणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. यामुळे निराश झालेल्या शेतकºयांना असे आश्वासन देण्यात येते की कर्जाचा विळखा सुटत आहे आणि गंभीर उदासीनतेमुळे आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याची गरज नाही. याशिवाय राज्य सरकारच्या गॅरंटीनुसार सर्व शेतकºयांना १० हजार रुपयांची त्वरित सवलत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले असताना बँकांनी प्रतिसाद दिला असता तरीही हे शक्य झाले असते. बँकांनी नकार दिला. मग मुख्यमंत्र्यांनी बँकांवर कारवाई करण्याची धमकी दिली. जर संतप्त शेतकरी हिंसक बनतील व बँकांविरोधी आंदोलन करतील तर नकारात्मक भूमिका घेणाºया बँकांना संरक्षण दिले जाणार नाही, असाही दम दिला. मग फडणवीस सरकारने कारवाई का केली नाही ? कारवाई करण्यास सरकार अयशस्वी ठरले.
बँका आपल्या नकारात्मक भूमिकेपासून धडा शिकल्या नाहीत . काही बँक व्यवस्थापकांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक किंवा नाबार्डकडून कोणतीही सूचना नसल्यामुळे ते काही करू शकले नाहीत. पण रिझर्व्ह बँक व नाबार्ड हे दोन शेतकरी हितविरोधी म्हणून ओळखले जातात. शेतकºयांचे कर्ज माफ केले तर रिझर्व्ह बँकेने कर्ज शिस्त बिघडली अशी ओरड केली. नाबार्डने सुप्रीम कोर्टात शेतकरी हितविरोधी अपील केले.
मुंबई हायकोर्टाने ४४ हजार शेतकºयांना दिलासा दिला होता ज्याना पूर्वीच्या काँग्रेसच्या काळात कर्जमाफी देण्यात आली होती आणि नाबार्डला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले असताना रु . ९० कोटी जे आता व्याजासह २५० कोटी परत दिले पाहिजेत. ही रक्कम परत देण्याऐवजी नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. शेतकºयांचे हित जोपासण्यासाठी ज्या बँकेचा जन्म झाला त्याच नाबार्डने शेतकरीविरोधी पवित्रा घेतला हे विशेष .
भाजपच्या एका खासदाराने दिल्लीतील एका पत्रकाराला सांगितले की, जर मोदी सरकारला अपयशाच्या संकटाला सामोरे जावे लागले तर ते संकट देशातील बहुतेक मतदारांची संख्या असणारे शेतकरी निर्माण करतील.
माध्यमातून प्रकट झालेल्या या संभाषणामध्ये सूचित केलेला संदेश मोदी सरकारला संभाव्य आव्हान म्हणून विचार करायला भाग पाडेल. याचे स्पष्टीकरण असे दिसते की, कॉंग्रेसने रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड आणि राष्ट्रीयीकृत बँका स्थापन केल्या आहेत आणि जर त्यांनी ठरविले की शेतकरी क्षेत्रातील अशांतता इतकी सातत्याने चालू ठेवत राहायचे की ते २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी सरकारविरुद्ध बहुसंख्य शेतकरी मते देतील व सरकार पडेल.
कारण मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख बदलले असले तरी रिझर्व्ह बँकेतील अन्य बोर्ड सदस्य व सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकातील संचालक आणि नाबार्ड हे काँग्रेसने नेमलेले आहेत. बँकिंग प्रणालीवर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण असल्यामुळे शेतकºयांना असंतुष्ट ठेवण्याचे उद्दिष्ट ते कायम ठेवू शकतात. ही रणनीती असेल तर मोदी सरकारला ते आव्हान आहे.