महाराष्ट्र उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र कसे बनेल?

उद्योगसमूहांचा सहभाग, कालानुरूप बदलते शैक्षणिक धोरण, पुरेसा निधी, गुणवत्तेवर आधारित नियुक्त्या आणि विद्यार्थीहित, एवढे पुरे आहे : उत्तरार्ध

-डॉ. गजानन र. एकबोटे,

कार्याध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी, पुणे

विविध देशांमधील सरकारांनी शिक्षणाच्या निधीत मोठी कपात सुरू केली असल्यामुळे परदेशी विद्यापीठांनाही आता भारतामध्ये यायचे आहे. भारतीय शिक्षणसंस्थांनी याकडे एक संकट म्हणून न पाहता, संधी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. ही संधी  सूज्ञपणे वापरली, ही आव्हाने समर्थपणे पेलली तर भारत विशेषतः महाराष्ट्र उच्चशिक्षण क्षेत्रात ‘जागतिक केंद्र’ होण्याच्या दृष्टीने पाऊल पुढे टाकू शकेल. शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे सर्वांत मोठे साधन असते. त्यासाठी नवोन्मेष, चिंतनशीलता आणि सामाजिक परिवर्तनाची प्रेरणा देणारे एक मजबूत आणि लवचीक शैक्षणिक धोरण आवश्यक आहे, अशी लवचीक नियमावली करण्याचे काम राज्य शासनाला करावे लागेल. त्यामुळे समाजातील सर्व घटकांना परदेशी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक कार्याचा फायदा होऊ शकेल. या क्रमवारीत उच्च स्थान मिळविण्याच्या दृष्टीने शिक्षण आणि संशोधन यांच्या विविध निकषांची पूर्तता होणेही आवश्यक आहे.  

राज्य विद्यापीठांनी निकषांची पूर्तता करताना नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले पाहिजेत. आधुनिक विज्ञानशाखांच्या संशोधनात पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यासाठी नावीन्यपूर्ण केंद्रे उभारणे, उद्योगसमूहांची मदत घेणे, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेणे अत्यावश्यक. भारतीय विद्यापीठांनी आपली क्षमता आणि बलस्थाने ओळखून आपली दिशा ठरवायला हवी. त्यासाठी कुशल नेतृत्व आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये एक उत्कृष्ट संघभावना हवी.  विद्यापीठे म्हणजे केवळ प्राध्यापक आणि विद्यार्थी नव्हेत.  कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने ज्ञाननिर्मिती करणारा घटक हा विद्यापीठांचा भाग असला पाहिजे.  तज्ज्ञ समितीच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यापीठे नावीन्यपूर्ण शिक्षणपद्धती, संशोधन, पायाभूत सुविधा यांसाठी विशेष कार्यक्रम आखू शकतात.  

त्यासाठी काही गोष्टी त्वरेने कराव्या लागतील. बऱ्याच दिवसांची रखडलेली प्राध्यापक भरती प्रक्रिया, अधिकाऱ्यांची निवड, माजी विद्यार्थी संघटना, प्लेसमेंट सेल आणि कॉर्पोरेट रिलेशन सेल, विद्यापीठाचे संकेतस्थळ, ‘नॅक’कडून परिक्षण इत्यादी गोष्टींवर लक्ष द्यावयास हवे. त्यासाठी गतिमान आणि कणखर निर्णयप्रक्रियेची, सांघिक नेतृत्वाची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे राज्यात येण्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने विद्यापीठांमधील पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. 

आपल्या देशातील राज्य विद्यापीठांमध्ये राजकारणाचा प्रभाव असतो. कुलगुरूंची निवड ही एक ‘राजकीय प्रक्रिया’ झाली आहे. प्राध्यापक निवडप्रक्रियेत काही विद्यापीठांमध्ये गुणवत्ता डावलून निवड झाल्याच्या तक्रारी येतात. उच्च शिक्षणाशी संबंध नसलेल्या अनेक व्यक्तींना कुलपतींकडून प्राधिकरणांवर नावनिर्देशीत केले जाते. हे बदलून विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांमध्ये तज्ज्ञ, अभ्यासू, प्रामाणिक व्यक्तींची नियुक्ती झाली पाहिजे.

अशा अनेक गोष्टींमध्ये राज्यशासनाने लक्ष देऊन सुधारणा करणे आवश्यक आहे. तरच आपल्या विद्यापीठांची गुणवत्ता वाढीस लागेल. उच्च शिक्षण क्षेत्रांमध्ये सुधारणा होण्याच्या दृष्टिकोनातून काही मुद्दे सुचवावेसे वाटतात-  शासकीय विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा आवश्यक.  शासकीय विद्यापीठाची संख्या वाढविणे. उच्च शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्या २५० वर नसावी. अभ्यासक्रम नियमितपणे व वेळोवेळी कालानुरूप बदलणे. ही प्रक्रिया सोपी असावी.  परीक्षा पद्धतीमध्ये  अंतर्गत गुणवत्तेला जास्त महत्त्व असावे. राष्ट्रीय पातळीवर National Research Foundation प्रमाणेच राज्यपातळीवरदेखील State Research Foundation मधून संशोधनाला प्राधान्य द्यावे.  प्राध्यापकांच्या सेवा-शर्ती या कालानुरूप बदलाव्यात. विद्यापीठांना व उच्च शिक्षणसंस्थांना पुरेसा निधी मिळावा. विद्यापीठ व उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये विद्यार्थ्यासाठी पायाभूत सुविधा  अत्याधुनिक व आकर्षक असाव्यात.  विद्यापीठ व उच्च शिक्षणसंस्थांचे  नियमन करणाऱ्या उच्चस्तरीय संस्था यांचे राष्ट्रीय पातळीवर एकत्रीकरण होणे आवश्यक आहे.  उच्च शिक्षण घेणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना शुल्कामध्ये सवलती, आर्थिक साहाय्य, बँकांचे कर्ज मिळावे. खासगी उद्योगसमूह आणि विद्यापीठ उच्च शिक्षणसंस्था यांचे परस्पर सहकार्य वाढावे. प्राध्यापकांना संशोधनासाठी निधी, गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन, गुणवत्ताधारक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन महत्त्वाचे. उच्च शिक्षण हे सर्वांना उपलब्ध व्हावे, यासाठी धोरणे लवचीक असावीत. गरीब, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी  उद्योगसमूहांच्या सहभागाने  शिष्यवृत्ती योजना तयार करता येऊ शकतील. या विद्यार्थ्यांमधूनच देशाला सुसंस्कृत, राष्ट्रभक्त आणि सामाजिक बांधिलकी असणारे युवक मिळणार आहेत.