मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आजवर अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. सरकारी पातळीवर अनेक धोरणं राबविण्यात आली. सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेऊन समुपदेशनासारखे अनेक उपक्रम राबविले. मानसोपचार तज्ज्ञ, कीर्तनकारांच्या माध्यमातून सामाजिक प्रबोधनाचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले, परंतु या सर्व उपाययोजना केल्यानंतरही आत्महत्यांचे सत्र थांबले नाही. किंबहुना, जीवनयात्रा संपविणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आकडा दरवर्षी वाढतोच आहे. याचे कारण, समस्येच्या मुळापर्यंत न जाता, आजाराचे योग्य निदान न करता केवळ लक्षणे पाहून वरवर केलेला औषधोपचार! कोणालाच आपला जीव गमवावा वाटत नाही. सगळी धडपड जगण्यासाठीच असते; पण परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर दुसरा तरणोपाय नसतो. बहुतांश आत्महत्यांमागे आर्थिक विवंचना हेच प्रमुख कारण असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांवर ही आर्थिक विवंचनेची परिस्थिती का ओढवते, याची कारणं जगजाहीर आहेत. ती नव्याने सांगण्याची गरज नाही. प्रश्न एवढाच आहे की, मूळ प्रश्नाची सोडवणूक करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती आहे का?
तेलंगणा हे मराठवाडा आणि विदर्भाला लागून असलेले राज्य. २ जून २०१४ रोजी हे नवे राज्य स्थापन झाले. पूर्वीच्या आंध्र प्रदेशात तेलंगणाचा समावेश होता. संयुक्त राज्य असताना या प्रदेशातही मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत. मात्र, स्वतंत्र राज्य झाल्यानंतर अवघ्या नऊ वर्षांत ते चित्र बदलले. तेलंगणातील आत्महत्यांचे सत्र थांबले. हा चमत्कार कसा घडला? तेलंगणा सरकारने शेतीविषयक मूलभूत समस्येवर शाश्वत उपाय योजले. वीज, पाणी, पतपुरवठा आणि बाजारपेठ या चार मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून शेतीसाठी चोवीस तास वीज, तीही फुकट, मूबलक पाणी, खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामांत पेरणीपूर्व आर्थिक मदत आणि ‘रयतू बाजार’च्या माध्यमातून शेतमालाची विक्री व्यवस्था केली. ३० लाख शेती पंपांना मोफत वीज दिली गेली. आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले. मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी सिंचन क्षेत्रात क्रांती करत ८३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे २० लाख एकर क्षेत्र बागायत झाले आहे. परिणामी, कृषी माल उत्पादनामध्ये ५ पटीने अधिक वाढ झाली आहे. गतवर्षी सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा शेती माल तेलंगणाने निर्यात केला.
भविष्यात कर्जबाजारी होणार नाहीत, यासाठी शेती विकासावर भर देतानाच शेत माल खरेदीची हमी त्यांना दिली. तेलंगणामधील शेतकऱ्यांना हंगामपूर्व १० हजार रुपये बिनपरतीची मदत दिली जाते. यासह पीक विमा शासनाकडून उतरला जातो. शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर पुढील आठ दिवसांत पाच लाख रुपये रोख स्वरूपाची मदत दिली जाते. शेतीसाठी पथदर्शी सिंचन प्रकल्प राबविले गेले आहेत. मुख्यमंत्री राव यांनी तलाठी पद रद्द करून धरणी पोर्टल विकसित केले. या पोर्टलवरूनच जमिनीच्या नोंदी व महसुली कामकाज केले जाते. तीन दिवसांत नोंदीची कामे पूर्ण करण्याचे प्रशासनावर बंधन आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबली. या शिवाय, तेलंगणात अनेक सामाजिक योजना राबविण्यात येत आहेत. विशेषत: बालविवाह रोखण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून पात्र वयोमर्यादेच्या मुलींच्या लग्नासाठी १ लाख १३ हजार रुपये देण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
तेलंगणा राज्याला जेे जमले ते महाराष्ट्राला का जमू नये? या दोन्ही राज्यांची कोणत्याच बाबतीत तुलना होऊ शकत नाही. महाराष्ट्र हे प्रगतिशील राज्य म्हणून ओळखले जाते. औद्योगिकदृष्ट्या तेलंगणाच्या कितीतरी पुढे; पण शेती आणि सिंचनाकडे केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षाचे परिणाम आज आपण भोगत आहोत. छ. संभाजीनगरात झालेल्या सभेत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी महाराष्ट्रातील जितक्या नद्यांची नावं घेतली तेवढी या राज्यातील एकाही नेत्याला सांगता येणार नाहीत. महाराष्ट्राचे वीज मंडळ कधीकाळी देशात अग्रगण्य समजले जात होते. आपल्या राज्यकर्त्यांनी ते खिळखिळे करून टाकले. शेतीसाठी आपण किमान सलग आठ तास वीज देऊ शकत नाही. सिंचनासाठी धरणं बांधली; पण शेतीला पाणी नाही. राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना दारात उभे करत नाहीत. महाराष्ट्राने किमान शेजारच्या तेलंगणातून प्रेरणा घेऊन तो पॅटर्न राबविला तर बळीराजाचे आणि पर्यायाने राज्याचे कल्याण होईल.
पेरणीपूर्वी दहा हजार द्याराज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखायच्या असतील तर खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामातील पेरणीपूर्वी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना एकरी दहा हजार रुपये देण्याची शिफारस महसूल खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केेली आहे. या शिफारसीबद्दल बक्षिसी देण्याऐवजी या ‘आगाऊपणा’बद्दल संबंधित अधिकाऱ्याची वरिष्ठ पातळीवरून कानउघाडणी करण्यात आल्याचे समजते!