कोकाटेंची खुर्ची अजून शाबूत कशी? कृषीमंत्र्यांच्या 'बडबोलेपणा'वर अजितदादांचे मौन का?

माणिकराव कोकाटे बडबोले आहेत, हे खरेच! पण निदान अजूनतरी अजितदादांनी त्यांच्या खुर्चीला हात लावलेला नाही. यामागे रोहित पवार असावेत, असे दिसते!

यदु जोशीसहयोगी संपादक,लोकमतमाणिकराव कोकाटे यांच्यावर विधानपरिषदेत रमी खेळत असल्याचा आरोप इतर कोणीही केला असता तर कदाचित त्यांचा राजीनामा घेतलाही गेला असता. मात्र, हा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केल्याने कोकाटे बचावले. हे विधान थोडे धाडसी वाटू शकते; पण ते एका अर्थाने खरे आहे. कोकाटेंची विकेट रोहित पवारांच्या आरोपांवरून घेतली तर रोहित मोठे होतील, त्यांना इतके का मोठे करायचे? हा विचार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नक्कीच केला असणार. रोहित पवारांनी कोकाटेंना अडचणीत आणले खरे; पण ते कोकाटेंचा राजीनामा घेऊन दाखवतील असे वाटत नाही, ते यामुळेच! शरद पवारांनी जयंत पाटील यांच्या जागी शशिकांत शिंदे यांना प्रदेशाध्यक्ष केले. रोहित पवार यांना सरचिटणीस केले. पक्षात त्यांचे महत्त्व वाढविले जात असताना त्यांच्या तक्रारीवरून माणिकराव कोकाटेंना घरी पाठवून आपणही रोहित यांना का मोठे करायचे, असा विचार निश्चितपणे झालेला दिसतो. कोकाटे अडचणीत आले ते रोहित पवारांमुळे; पण त्यांचे मंत्रिपद वाचले तर त्याचे श्रेय एकप्रकारे रोहित यांनाच असेल. मुळात रोहित पवारांना ‘तो व्हिडीओ’ कुणी दिला? प्रेक्षक दीर्घेतून तो चित्रित केला होता असे आता समोर येत आहे. त्यात पत्रकार दीर्घेचाही समावेश होतो. पत्रकारांपैकी कोणीतरी या व्हिडीओचा पुरवठा केला असेही म्हटले जाते.  कोकाटे बडबोले आहेत. ते ‘सरकार भिकारी आहे’ म्हणाले, शेतकऱ्यांबद्दल अनादर व्यक्त करणारी बरीच विधाने त्यांनी यापूर्वी केलेली आहेत; पण मंत्री म्हणून त्यांचा एकही निर्णय वादग्रस्त ठरलेला नाही. कृषी खात्याचे अधिकारी सांगतात की, गेल्या १२-१५ वर्षांत पहिल्यांदाच पारदर्शक पद्धतीने आणि पैसे न खाता बदल्या झाल्या. काम करवून घेण्यासाठी आधीसारखे ॲम्बेसिडर, कॉन्टिनेन्टल हॉटेलला जावे लागत नाही. त्यांचे पीएस परसेंटेज मागत नाहीत. पाचसहा मंत्र्यांकडे सदैव कमाईचा विषय चाललेला असतो. कोकाटे अजून तरी त्याला अपवाद आहेत; पण वादग्रस्त विधानांचे माणिकमोती उधळणे हा त्यांचा छंद दिसतो. कृषी खात्यासारख्या एका संवेदनशील खात्याचे आपण मंत्री आहोत, याचे भान त्यांना दिसत नाही. राजकीय उद्धटपणा आणि मग्रुरीत केलेली विधाने हाही एक भ्रष्ट आचारच आहे. नाशिकमधील पत्रपरिषदेत नव्याने मुक्ताफळे उधळण्याची काही गरज नव्हती; पण सुधारतील ते कोकाटे कसले?  कोकाटे यांना जाहीर आणि कडक समज देणे, प्रसंगी माफी मागायला लावणे राहिले दूर; अजित पवार माध्यमांना टाळत आहेत. असे आणीबाणीचे प्रसंग आले की, माध्यमांना सामोरे जायचे नाही, असे त्यांनी आधीही केले आहे. अशाने मोठे होण्यासाठीच्या पत्रिकेतील गुण कमी होतात.कोकाटे यांची हकालपट्टी केली तर धनंजय मुंडेंनंतर घरी जावे लागणारे ते दुसरे मंत्री असतील. मुंडेंनंतर या यादीत आणखी कोणाची भर पडू देण्याची अजित पवार यांची इच्छा नाही म्हणतात. कोकाटे यांचे खाते बदलण्याचा पर्यायही त्यांच्यासमोर आहे. ‘दोन राष्ट्रवादींचे विलीनीकरण करायचे की नाही, याबाबत भाजपचा विचार घ्यावा लागेल,’ असे सुनील तटकरे यांनी म्हटलेच आहे. त्याच धर्तीवर कोकाटेंबाबत निर्णय घेताना अजित पवार  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सल्लामसलत करतीलच. फडणवीस त्यांना काय सल्ला देतात, यावरही कोकाटेंचे भवितव्य अवलंबून असेल.‘त्या’ कौतुकाचा अर्थ काय? ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी परवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वाढदिवसानिमित्त फारच कौतुक केले. ते वाचून फडणवीस यांनाही आश्चर्य वाटले असेल. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी तयार केलेल्या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन राज्यपालांनी केले. त्यात फडणवीसांचे कौतुक करणारा शरद पवार यांचा लेख आहे. काहीही राजकीय घडले तर म्हणायचे की ‘त्यामागे पवार असावेत’ किंवा ‘ही पवारांचीच खेळी’ आहे, असे एकेकाळी पवारांबद्दल म्हटले जाई. आता तसे फडणवीस यांच्याबाबत म्हटले जाते. फडणवीस हे ‘पवार इन मेकिंग’ आहेत, असेही काही विश्लेषक म्हणतात. अशा दोन नेत्यांपैकी एकाने दुसऱ्याची पाठ जाहीरपणे थोपटावी यात वेगळे काहीतरी असावे, असे लोकांना वाटणे साहजिक आहे आणि हे वाटणे  पूर्वानुभवांतून आलेले आहे. मात्र, तरीही या कौतुकाचे फार राजकीय अर्थ काढण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्र्यांना जाहीर विरोध करीत असताना चांगल्या वैयक्तिक संबंधांची किनार कायम ठेवावी यातच राजकीय शहाणपण असते. पवारांनी फडणवीस यांच्याबद्दल चांगले-चांगले लिहून स्नेहाचा दरवाजा किलकिला ठेवला आहे. ‘आता पेशवे छत्रपतींना नेमायला लागले’ वगैरे राजकारण जातीय वळणावर नेणाऱ्या प्रतिक्रिया पवारांनी दिल्या आहेत हे खरे; पण टोकाचे बोलण्याऐवजी ज्यातून राजकारण साध्य होईल असे बोलावे. याचे अचूक भान पवार यांना सहा दशकांच्या राजकारणाने दिलेले आहेच.