- किरण अग्रवाल
उन्हाळ्याचे दोन महिने शिल्लक असताना आताशी कुठे पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना मंजुरी दिली गेली आहे, त्यामुळे ही कामे साकारणार कधी व तुषार्त जीवाच्या तोंडी ते पोहोचणार कधी असा प्रश्न उपस्थित केला जाणे स्वाभाविक आहे.
निसर्गाची अवकृपा हातची नसली तरी त्या संकटाला जेव्हा मानवी हातभार लाभून जातो तेव्हा त्याचे दुःख अंमळ जरा जास्तीचेच ठरते. पाणीटंचाईवरील उपाययोजनांबाबतीतही तेच झाल्याचे म्हणता यावे. आता उन्हाचा चटका जाणवू लागल्यावर, म्हणजे तहान लागल्यावर आपण विहिरी खोदायला निघाल्याचा प्रकार त्यातूनच घडताना दिसत आहे.
यंदा पाऊस चांगला झाला याबद्दल दुमत असूच नये. त्यामुळे धरणे भरलेली आहेत तर विहिरीमधील पाण्याची पातळीही बऱ्यापैकी टिकून आहे, स्वाभाविकच भूजल पातळीही चांगली आहे; पण म्हणून कुठेच पाणीटंचाई नाही असे म्हणता येऊ नये. पाणी असूनही ते हाती किंवा पिता येत नसेल तर भलेही त्याला शासकीय परिभाषेत कृत्रिम टंचाई म्हणा; पण ती टंचाईच आहे व सामान्यांच्या घशाला कोरड आणणारी आहे हे मान्य करायलाच हवे. अकोला जिल्ह्यातील पाणीटंचाई आराखड्याला नुकतीच मिळालेली मान्यता पाहता, जिल्हा प्रशासनाला पाणीटंचाई मान्य करायला मात्र उशीरच झाला हे स्पष्ट व्हावे.
अकोला जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता जिल्हा परिषदेच्या विविध सभांमध्ये पाणीटंचाई निवारणाच्या आराखड्यास मंजुरीची मागणी वेळोवेळी केली गेली, इतकेच नव्हे तर त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावाही करण्यात आला; परंतु यंदा पाऊस चांगला झाला या समजावर झापडबंद राहात त्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. पाऊस चांगलाच झाला, पण धरणात किंवा विहिरीत साठलेले पाणी नळांपर्यंत व घरापर्यंत पोहोचवण्यात अडचणी असतील तर टंचाई जाणवणारच! ग्रामीण भागातील वाडी वस्त्यांवर व विशेषत: खारपाणपट्ट्यात तीच वस्तुस्थिती आहे. अनेक ठिकाणी दहा ते बारा दिवस पाणी येत नाही. बरे, इतक्या दीर्घ कालावधीनंतर येणारे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी ग्रामस्थांकडे भांडीकुंडी तरी आहेत कुठे? यातही पिण्याचे पाणी कसेतरी साठवून ठेवले जाते, पण दैनंदिन आंघोळ, धुणी भांडीच्या वापरासाठी लागणारे पाणी आणणार कोठून असा प्रश्न अनेक गावांमध्ये आहे.
आता एप्रिल महिन्याचा प्रारंभ आहे, म्हणजे दोनच महिने चटक्याचे उरले. ग्रामीण भागात काही ठिकाणची पाणीटंचाई बिकट होत आहे म्हटल्यावर पाणी टंचाई निवारणाचा आराखडा मंजूर केला गेला आहे, पण यातील उपाययोजनांची कामे पूर्णत्वास जाणार कधी व घरादारातील माठांमध्ये पाणी पोहोचणार कधी हा खरा प्रश्न आहे. उन्हाळा संपण्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याच्या घाई गडबडीत सदर कामांची गुणवत्ता राखता येईल का हा यातील दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे व त्याही पुढे जाऊन विचार करता तसेच होणार असेल तर त्यातून जनतेच्याच पैशाचा जो अपव्यय होणार आहे त्याची जबाबदारी कुणाची?
मुळात, उन्हाळ्याच्या या मध्याच्याच चरणात उपाययोजनांची उपरती सूचण्यामागील विलंबाची कारणे शोधून त्याची व्यवहार्य मिमांसा करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात तलाठी, ग्रामसेवक सारखे जे प्रशासनाचे घटक काम करतात ते आपल्या येथील टंचाईचा नीटसा अंदाज बांधू शकले नाहीत, की जिल्हा मुख्यालयी वातानुकूलित कक्षात बसणाऱ्या वरिष्ठांना त्या वस्तुस्थितीचे आकलन होऊ शकले नाही? दुसरे म्हणजे, समस्या समजून घ्यायलाच उशीर करून नंतर घाईगर्दीत कामे आटोपण्याचा व्यवहाराशी संबंध असल्याचे आरोप नेहमीच होत असतात; त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणातही हे सारे जाणीवपूर्वक घडून येत असावे की काय, अशी शंका घेतली जाणे गैर ठरू नये. वराती मागून निघालेले पाणीटंचाई निवारणाचे घोडे उर्वरित वेळेत किती धावणार असा प्रश्न उपस्थित होतो तो त्यामुळेच.
सारांशात, पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना उशिरा का होईना मंजुरी मिळाली असल्याने आता ही कामे गुणवत्ता राखून लवकरात लवकर साकारण्याबाबत काळजी घेतली जाणे गरजेचे बनले आहे. या एकूणच कामातील ''विलंबित ताला''शी जे अर्थकारणाचे अंदाज बांधले जातात ते खोटे ठरवायचे असतील तर त्याकडे अधिकच गांभीर्याने बघणे अपेक्षित आहे.