‘लापता लेडीज’चा पत्ता कुणालाच कसा शोधता येत नाही?

लैंगिक शोषण, कामासाठी शोषण, प्रेमसंबंध, अपहरण, खोटी आमिषे, प्रलोभने.. महिला-मुलींच्या बेपत्ता होण्यामागे कारणे असंख्य! पण त्यावर उपाय काय?

रवींद्र राऊळ, ज्येष्ठ पत्रकार -

बेपत्ता व्यक्तीला जाण्यासाठी एकच वाट असते, तर तिला शोधणाऱ्यांसमोर हजार वाटा फुटलेल्या असतात. राज्यातील बेपत्ता महिला आणि मुलींचे वर्षागणिक वाढणारे प्रमाण पाहता ‘त्यांना शोधायचे कसे?’ हे मोठे आव्हान पोलिस यंत्रणेसमोर आहे. राज्यात गतवर्षात बेपत्ता मुली आणि  महिलांचा आकडा ४८ हजारांच्या पलीकडे, तर अल्पवयीन मुलींची संख्या १३ हजारांवर पोहोचली आहे. गेल्या वीस वर्षांतील बेपत्ता मुलींची वाढती संख्या हादरवणारी आहे. त्यातील निम्म्या मुलींनी लग्न केले असे असावे असे गृहीत धरले तरी उरलेल्या हजारो मुली आणि महिला कुठे असतील आणि त्यांचे काय झाले असेल, याचे उत्तर तपास यंत्रणांकडे नाही. 

साधारणत: मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या की त्या प्रेम प्रकरणातून पळून गेल्या असाव्यात असा निष्कर्ष काढला जातो. मात्र, घराचा उंबरठा ओलांडण्यामागच्या अन्य कारणांचा विचार कुणी करत नाही. प्रेम प्रकरण असो की अन्य कारण, त्यांना पुढे कोणकोणत्या भीषण संकटांना सामोरे जावे लागत असेल, याचाही अंदाज येत नाही. बेपत्ता होण्यामागे बालविवाह, लैंगिक शोषण, कामासाठी शोषण, प्रेमसंबंध, अपहरण, खोटी आमिषे, प्रलोभने अशा असंख्य कारणांपैकी कुठलेतरी कारण असल्याने समाजातील त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न कायमच ऐरणीवर असतो. काहींना फूस लावल्याने, तर काही स्वेच्छेने घर सोडून जातात. कधी चार भिंतींमधील कौटुंबिक हिंसाचार, गृहकलह, छळ, पिळवणुकीला कंटाळून पलायन करतात, तर अनेक प्रकरणांमागे हुंड्यासारख्या सामाजिक समस्याही चिकटलेल्या असतात. बिघडलेले नातेसंबंध त्यांना घराचा पराकोटीचा तिरस्कार करण्यास भाग पाडतात. अशा मुली आणि महिला समाजकंटकांच्या तावडीत सापडल्या की पुढे होणारे त्यांचे हाल अनन्वित असतात. 

आधी प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून नंतर शरीरविक्रयच्या व्यवसायात ढकलल्या गेलेल्या मुलींचे प्रमाणही धक्कादायक आहे.  पोलिसांच्या हाती लागू नये म्हणून या मुलींना वेगवेगळ्या शहरांमध्ये फिरवले जाते. सुटका करून बाहेर पडलो तरी कुटुंबीय आणि समाज आपल्याला स्वीकारेल याची खात्री नसलेल्या या ‘बदनाम’ मुली. परतीचे दोर कापले गेल्याची जाणीव झाल्याने कोणत्याही संकटाशी मुकाबला करण्याची त्यांची क्षमता संपुष्टात येते. काहींना घरकाम, मजुरीसाठी कोंडून ठेवल्याने त्यांच्या नशिबी गुलामीचे जिणे येते, तर काही महिलांना नोकरी मिळवून देण्याच्या बहाण्याने आखाती देशांत पाठवून फसवणूक केली जाते. तेथील विमानतळावर उतरताच त्यांचे पासपोर्ट आणि मोबाइल ताब्यात घेऊन मोलमजुरीच्या कामाला जुंपणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटला आळा घालण्याचे काम सध्यातरी नियंत्रणाबाहेरचे आहे. 

सर्वसाधारण तपासात ५० ते ६० टक्के बेपत्ता महिलांचा थांगपत्ता पहिल्या वर्षभरात लागतो. त्यातील काही घरी परततात, तर काही ठामपणे नकार देतात. इतर प्रकरणांत साधारण वर्षभरानंतर मुलींचे कुटुंबीय पाठपुरावा करणे सोडून देतात. पोलिस यंत्रणेवरील कामाचा प्रचंड ताण पाहता प्रत्येक प्रकरणाचा ते प्राधान्याने तपास करतीलच याची शाश्वती नाही.  बेपत्ता महिला/मुलींचा शोध घेणे, त्यांचे संरक्षण करणे आणि आवश्यक असल्यास त्यांना सुरक्षित निवारा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.  

दुसऱ्या बाजूला भविष्यात मुली घराचा त्याग करणार नाहीत यासाठी प्रयत्न व्हावयास हवेत. आत्मघातकी निर्णय घेण्यापूर्वी मुलींना सल्ला देणारी अथवा त्यांचे समुपदेशन करणारी व्यवस्था अतिशय तोकडी आहे. घरातील पौगंडावस्थेत असलेल्या मुलांशी वाद घालण्यापेक्षा त्यांच्याशी मिळतेजुळते घेऊन आवश्यकता भासल्यास त्यांचे समुपदेशन व्हायला हवे. सोशल मीडियाचे तोटे, तिथले आभासी जग आणि खोट्या भूलथापांविषयी सतर्क राहण्याची समज निर्माण केल्यानेही काही प्रमाणात स्थिती बदलू शकते. यातील काहीएक उपायांची दखल समाजाने घेतली तर हे प्रमाण घटू शकेल. सार्वजनिक ठिकाणी, गर्दीच्या ठिकाणी भेदरलेल्या, भांबावलेल्या, नैराश्यग्रस्त मुली नजरेस पडल्यास प्राथमिक संवाद साधण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यांना मदतीची गरज असल्यास संबंधित यंत्रणांना कळवले पाहिजे. मुली आणि महिला बेपत्ता होणे हे समाजाच्या अनास्थेचे प्रतीक आहेच, शिवाय व्यवस्थेचे, यंत्रणांचे आणि सरकारचेही अपयश आहे. अशा आकडेवारीची केवळ चर्चा करण्यापेक्षा ठोस उपाय योजले तरच भविष्यात हे आकडे कमी होऊ शकतील. ravirawool66@gmail.com