केवळ निर्यातबंदीने कांद्याची रडकथा कशी थांबणार?

विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत कांद्याच्या वाढलेल्या भावावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आधी निर्यात मूल्य प्रति क्विंटलला ८५0 डॉलर केल्यानंतर केंद्र सरकारने थेट निर्यातबंदी लादली.

- योगेश बिडवई
(उपमुख्य उपसंपादक)

विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत कांद्याच्या वाढलेल्या भावावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आधी निर्यात मूल्य प्रति क्विंटलला ८५0 डॉलर केल्यानंतर केंद्र सरकारने थेट निर्यातबंदी लादली. परिणामी लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचे सर्वसाधारण दर क्विंटलमागे ३,५00 रुपयांवरून थेट २,६00 रुपयांवर खाली आले आहेत. कांद्याचे अपेक्षेपेक्षा जास्त उत्पादन झाल्यावर शेतकऱ्यांना भाव मिळत नाही आणि भाव मिळायला लागल्यावर महागाईचे कारण सांगत सरकार निर्यातमूल्य वाढविते किंवा निर्यातबंदी लादते. सरकारच्या या धरसोड धोरणामुळे कांदा उत्पादकांचे वर्षानुवर्षे नुकसान होत आहे. राज्यात २०१६ ते २0१८ अशी सलग तीन वर्षे शेतकऱ्यांनी घाऊक बाजारात कांदा ८ रुपयांपेक्षा कमी दराने तोट्यात विकला. मात्र हे कोणी लक्षात घ्यायला तयार नाही. कोकण वगळता राज्यातील बहुसंख्य जिल्ह्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात तसेच देशातील सुमारे १५ राज्यांत कांदा पिकविला जातो. सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा कांदा उत्पादकांना असाच वेळोवेळी फटका बसत आला आहे.

जगात उत्पादनाच्या बाबतीत १५ व्या स्थानावर असलेला युरोपातील हॉलंड हा देश कांद्याची सर्वाधिक निर्यात करतो. त्यातून त्यांना मोठे परकीय चलन मिळते. भारत मात्र उत्पादनात पहिल्या स्थानावर असूनही सरकारी हस्तक्षेपामुळे दुसºया क्रमांकावर आहे. सरकारने कांद्याला जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात टाकताना हमीभाव जाहीर केला नाही. साखरेप्रमाणे निर्यात साहाय्य व इतर अनुदान दिले नाही. असा हा असहाय कांदा आणि त्याचे उत्पादन करणारा शेतकरी कायम दुर्लक्षितच राहिला आहे.

‘आॅक्टोबर हीट’मध्ये कांद्याच्या वाढलेल्या भावावरून वातावरण तापण्याची वास्तविक ही पहिलीच वेळ नाही. उन्हाळ कांद्याचा साठा संपत असताना आणि काही भागात उशिराच्या मान्सूनने किंवा अतिवृष्टी, पुरामुळे नुकसान झाल्यामुळे नवा खरीप कांदा बाजारात येण्यास बिलंब होतो. त्यातून मागणी-पुरवठ्याचे गणित बिघडून सप्टेंबर-आॅक्टोबरमध्ये चार-पाच वर्षांतून एकदा भाव वाढतात. मात्र दोन-अडीच महिन्यांच्या या अनैसर्गिक अवस्थेवर मात करण्यासाठी साठवणुकीची व्यवस्था आधुनिक करण्यापासून पुरवठा साखळी सक्षम करण्याऐवजी सरकार निर्यातबंदीचा सोपा उपाय योजते. मात्र या वरवरच्या मलमपट्टीतून कांद्याची रडकथा कशी थांबणार?

यंदा दक्षिण भारतात अतिवृष्टीने कांद्याचे नुकसान झाले. परिणामी आंध्र प्रदेश, कर्नाटकातील मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये आवक एकदम रोडावली. त्यातून भाव वाढून किरकोळ बाजारात कांदा ५0 रुपये किलो झाला. कांद्याचे भाव वाढल्यावर त्याची माध्यमे चर्चा करतात, मात्र भाव पडल्यावर त्याची फारशी नोंद घेतली जात नाही. गेल्या वर्षी वर्षभर कांद्याला मातीमोल भाव मिळाले. लासलगावला फेब्रुवारी २0१८ मध्ये उन्हाळ कांद्याचे किलोमागे किमान भाव ३ रुपये तर सर्वसाधारण भाव १४ ते १५ रुपये होते. मार्च (किमान भाव अडीच रुपये), एप्रिल, मे महिन्यात भावात घसरण होत गेली. जून, जुलै व आॅगस्ट महिन्यातही किमान भाव अडीच ते चार रुपयांच्या दरम्यान होते. नोव्हेंबरमध्ये तर कांद्याला किलोमागे फक्त ५१ पैसे किमान भाव मिळाला होता. डिसेंबरमध्ये कांदा ७0 पैसे किलो एवढा खाली आला होता. तसेच दुष्काळामुळे अनेक भागांत लाल (खरीप) कांद्याचे पीकच आले नाही. गेल्या वर्षी खूप ओरड झाल्यावर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कांद्याला प्रति टन २00 रुपये अनुदान दिले. मात्र दिवाळीनंतर विकलेल्या कांद्याचे अनुदान अजूनही अनेक शेतकºयांच्या पदरात पडलेले नाही. कांद्याला एकरी क्विंटलमागे किमान सुमारे ८५0 रुपये खर्च येतो, असे शासन (एनएचआरडीएफ) गृहीत धरते. त्यात इतर छोटे खर्च धरलेले नसतात.

निर्यातबंदी हा कांद्याचे भाव कमी करण्याचा एकच उपाय नाही. आपल्याकडे शीतगृहांची संख्या खूपच मर्यादित आहे. त्यातून कांदा साठवताना खूप नुकसान होते. तीन-चार महिन्यांत कांद्याचे वजन ३० ते ४० टक्क्यांनी घटते. तेसुद्धा टंचाईचे एक कारण आहे. या त्रुटी आपण कधी दूर करणार? तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेची गरज लक्षात घेऊन नवे वाण विकसित करून त्याचे उत्पादन, साठवणूक आणि देशभर वितरणासाठी रेल्वेपासून इतर वाहतुकीचे नियोजन होणे गरजेचे आहे.

पतपुरवठ्यापासून अनेक अडचणींवर मात करत शेतकरी कांदा पिकवितो. मात्र त्याला अपेक्षित भाव न मिळाल्यास तो या पिकापासून दूर गेल्यास सर्वाधिक कांदा पिकविणारा आपला देश आयातदार होण्याची भीती नाकारता येणार नाही.