-सुखदेव थोरात(विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष)
आजच्या महाराष्ट्राचा हिस्सा असलेल्या तत्कालीन ‘बॉम्बे प्रेसिडेंन्सी’चा शैक्षणिक इतिहास असे सांगतो की, देशी भारतीयांचे शिक्षण १८१३ साली सुरू झाले. परंतु धोरण म्हणून हे शिक्षण केवळ उच्च जाती, उच्च वर्ण, बडे जमीनदार, जहागीरदार, सैनिक, धनवान लोक, उच्च श्रेणीतील सरकारी कर्मचारी आणि ब्राह्मण यांच्यापुरते मर्यादित होते. ब्रिटिशांनी गोरगरीब आणि वंचित वर्गासाठी शिक्षणाची कवाडे खुली करून द्यायला १८५५ साल उजाडावे लागले. ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी’तील शिक्षणाच्या स्थिती गतीचा आढावा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२३ साली घेतला. त्यावेळी वंचित वर्गाला उच्च शिक्षण जवळपास मिळत नव्हते, असेच आंबेडकरांनी दाखवून दिले. उच्च वर्गातल्या दोन लाख मुलांमधली साधारणत: हजारभर मुले महाविद्यालयात प्रवेश घेत. मध्यम वर्गातून जेमतेम चौदा मुले जात तर वंचित वर्गापासून कोणीही तिथवर पोहोचत नसे.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर मात्र उच्च शिक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. महाराष्ट्रात उच्च शिक्षणासाठी दाखल होण्याचा दर १९९५-९६ मध्ये दहा टक्के होता. तो २००७-२००८ मध्ये २० टक्क्यांवर गेला, तर २०१४ साली ३१ तसेच २०१७-१८ सालात ३४ टक्क्यांवर पोहोचला. २४ राज्यात याबाबतीत महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर आहे. केवळ सहा राज्ये आपल्यापुढे आहेत. याचा अर्थ शिक्षणाच्या प्रसाराबाबत महाराष्ट्राची कामगिरी चांगली म्हणता येईल. मात्र दोन आघाड्यांवर महाराष्ट्रातल्या शिक्षण व्यवस्थेला अडचणींना सामोरे जावे लागले. पहिली म्हणजे समाजाच्या सर्व घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण उपलब्ध होणे आणि दुसरे या शिक्षणाचा दर्जा. महाराष्ट्रामध्ये शिक्षणाची उपलब्धता आणि दर्जा या दोन बाबतीत समस्या भेडसावते आहे.
शिक्षणाच्या समान संधीबाबत सांगायचे तर २०१७-१८ मध्ये उच्च शिक्षणासाठी दाखल होणाऱ्यांचे प्रमाण राज्याच्या पातळीवर ३४ टक्के होते. परंतु उत्पन्न आणि सामाजिक संदर्भात त्यात असमानता होती. कमी उत्पन्न गटातल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही संधी जवळपास तीन पटीने कमी (२२ टक्के) होती. उच्च उत्पन्न गटात हा दर ६० टक्के होता. हातावर पोट असलेल्या मजुरांच्या बाबतीत ही संख्या फक्त १६ टक्के होती. सामाजिक संदर्भातही अशीच विषमता आढळली. अनुसूचित जमाती (२८.६) अनुसूचित जाती (२९.८) यांच्या तुलनेत ओबीसी (३६ टक्के) आणि उच्च जाती (४१ टक्के) असे उच्च शिक्षणात दाखल होणाऱ्यांचे प्रमाण होते. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्याही कमी होती. त्याचप्रमाणे मुस्लिम विद्यार्थ्यांचे दाखला मिळवण्याचे प्रमाणही कमीच होते. ग्रामीण भागात हे प्रमाण कमी म्हणजे २९.६ टक्के होते. शहरी भागात तेच प्रमाण ४० टक्के होते. अशाप्रकारे कमी उत्पन्न असलेले गट, हातावर पोट असलेले मजूर, अनुसूचित जाती, जमाती, महिला आणि मुस्लिम तसेच ग्रामीण भागातील लोकांना शिक्षणाच्या बाबतीत उपेक्षा सहन करावी लागली.
उच्च जाती, ओबीसी आणि उच्च उत्पन्न गट यांना झुकते माप मिळाले. अनुसूचित जाती-जमाती आणि मुस्लिमांपेक्षा इतर मागासवर्गीयांची स्थिती चांगली होती; तरी उच्चवर्णीयांच्या तुलनेत कमीच होती. दर्जाच्या बाबतीतही काही महत्त्वाच्या समस्या समोर येतात. पुरेशा शिक्षकांचा अभाव ही त्यातली एक मुख्य समस्या. राज्यातील विद्यापीठात मंजूर झालेल्या शिक्षकांच्या पदसंख्येपैकी ३७ टक्के पदांवर भरतीच झालेली नाही. सहायक प्राध्यापकांच्या बाबतीत ३७ टक्के, सहयोगी प्राध्यापक ५० टक्के आणि प्राध्यापकांच्या १४ टक्के इतक्या जागा रिकाम्या आहेत. महाविद्यालयांच्या पातळीवर आठ टक्के जागा रिकाम्या आढळतात. यामुळे तासिका तत्त्वावर शिक्षक नेमले जातात. महाविद्यालयात त्यांचे प्रमाण ७.६ टक्के आहे. तर विद्यापीठात ३.४ टक्के. अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या संदर्भात करार पद्धतीवर नेमल्या जाणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण अधिक आहे. महाविद्यालय स्तरावर जास्त प्रमाणात प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त राहिल्याने विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तरावर त्याचा परिणाम झाला. सर्व संस्था मिळून हे प्रमाण २५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक इतके येते. विद्यापीठ पातळीवर विद्यार्थी शिक्षकांच्या प्रमाणात जास्त असमतोल दिसतो. (५० विद्यार्थ्यांमागे ३ शिक्षक) खासगी अनुदानित महाविद्यालयातही ते प्रमाण अधिक आहे. (४०%) घसरत गेलेल्या शिक्षक- विद्यार्थी गुणोत्तराचा शिक्षणाच्या दर्जावर नक्कीच परिणाम होतो.
उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत अस्वस्थ करणारा दुसरा कल म्हणजे इंग्रजी माध्यमात झालेली वाढ आणि मराठी माध्यमात होणारी घसरण. मराठीबद्दल आपण अभिमानाने बोलतो. परंतु एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी सुमारे ६० टक्के विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाकडे वळतात. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना राज्याने शिक्षण क्षेत्रातील या आव्हानांना हिमतीने सामोरे गेले पाहिजे. विद्यमान धोरणात सुधारणा केल्या पाहिजेत. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरून शिक्षणाचा दर्जा सुधारला पाहिजे. अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्यासाठी हिमतीने निर्णय घ्यावा लागेल.