एक लाख कोटी रुपयांचे ‘पत्र’

एका अर्थाने हे राजीनामापत्र म्हणजे न लिहिलेल्या ओळींचा दस्तावेज आहे आणि त्याच ओळी उच्चस्वरात बोलतात! 

एक पत्र. अवघ्या काही ओळींचे. त्यात कोणताही आरोप नाही, कोणताही पुरावा नाही, कोणत्या व्यवहाराचा उल्लेख नाही. तरीही त्या मोजक्या शब्दांनी भारताच्या सर्वात मोठ्या खासगी बँकेचे बाजारमूल्य दोनच दिवसांत सुमारे एक लाख कोटी रुपयांनी गडगडवले. एचडीएफसी बँकेचे अंशकालिक अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती यांच्या राजीनामापत्राने भारतीय बँकिंग क्षेत्रात केवळ एक पद रिक्त झालेले नाही; तर एक अत्यंत अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यांनी लिहिले होते, ‘गेल्या दोन वर्षांत बँकेत मी जे पाहिले, ते माझ्या वैयक्तिक मूल्यांशी, नैतिकतेशी सुसंगत नाही.’ या वाक्याने केवळ एका बँकेलाच हादरे दिले नाहीत, तर संपूर्ण भारतीय कॉर्पोरेट विश्वापुढे एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उपस्थित केला  :  नैतिकता, मूल्ये हे शब्द केवळ वार्षिक अहवालांच्या पहिल्या पानावरच असतात की, प्रत्यक्ष आचरणातही उतरतात? एका अर्थाने हे राजीनामापत्र म्हणजे न लिहिलेल्या ओळींचा दस्तावेज आहे आणि त्याच ओळी उच्चस्वरात बोलतात! 

चक्रवर्तींनी कोणतीही घटना नमूद केली नाही, कोणत्याही नियामक उल्लंघनाचा आरोप केला नाही. बँकेच्या संचालक मंडळाने त्यांना वारंवार विनंती केली की, नेमक्या समस्या सांगाव्यात म्हणजे त्या सोडवता येतील; परंतु उत्तर मिळाले नाही. त्यामागील कारण स्पष्ट आहे. ‘खोट्या नोंदी’, ‘अफरातफर’, ‘बेकायदेशीर व्यवहार’ असे आरोप झाल्यास सेबी तपास करते, सीबीआयचा प्रवेश होतो, प्रकरण एका चौकटीत बसते; परंतु ‘माझ्या मूल्यांशी सुसंगत नाही’ हे शब्द कोणत्याही चौकटीत बसत नाहीत. ते हवेत तरंगत राहतात आणि संशयाचे धुके कायम राहते! चक्रवर्तींच्या राजीनाम्याने बाजारात निर्माण झालेली घबराट ओळखून बँकेने स्वतःच पुढाकार घेतला आणि १९ मार्चला सकाळी ९ वाजता राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी दूरध्वनी परिषद आयोजित केली. राजीनाम्यामागे कोणतेही महत्त्वाचे कारण नाही, बँकेत कोणताही सत्तासंघर्ष नाही आणि संघ एकसंधपणे काम करत आहे, असे अंतरिम अध्यक्ष केकी मिस्त्री यांनी आश्वस्त केले खरे; पण त्या परिषदेतच ब्लॅकरॉक ॲसेट मॅनेजमेंटचे पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक प्रशांत पेरीवाल यांनी थेट विचारले, ‘या बैठकीत जे ऐकले, त्यामुळे मी एक तासापूर्वी होतो त्यापेक्षा जास्त शहाणा झालेलो नाही. ते बँकेचे अध्यक्ष होते, कोणी सामान्य कर्मचारी नव्हते. नक्की काय झाले होते?’ हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. 

परिषदेनंतरही बँकेचे समभाग पाच टक्क्यांहून अधिक घसरलेलेच होते. बाजाराने आपला निर्णय सुनावला होता. मिस्त्री यांनी सांगितले की, बँकेची प्रशासन मानके सर्वोत्तम आहेत आणि त्यांची खात्री पटल्यावरच त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली. रिझर्व्ह बँकेनेही स्पष्ट केले की, बँकेच्या आचरणाबद्दल कोणत्याही महत्त्वाच्या चिंता नोंदीवर नाहीत, बँक सुदृढपणे भांडवलीकृत आहे. हे सारे खरे असेलही; परंतु जेव्हा स्वतः अध्यक्षच असमाधानी होऊन निघून जातात, तेव्हा बाहेरून संस्थेच्या नैतिक आरोग्याचे प्रमाणपत्र मिळवणे पुरेसे ठरत नाही. एचडीएफसी लिमिटेड आणि एचडीएफसी बँकेचे महाविलीनीकरण १ जुलै २०२३ रोजी अमलात आले. दोन मोठ्या संस्था एकत्र येणे म्हणजे केवळ आर्थिक ताळेबंद जोडणे नव्हे, तर दोन वेगळ्या संस्कृती, कार्यपद्धती, मूल्यव्यवस्था यांचा संगम होत असतो. या प्रक्रियेत घर्षण होते, अदृश्य संघर्ष होतात. 

कदाचित चक्रवर्तींनी अनुभवलेली अस्वस्थता त्याच संक्रमणकाळात जन्मली असेल. यानिमित्ताने भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रातील एक जुनाट दुखणे पुन्हा ऐरणीवर आले आणि ते म्हणजे स्वतंत्र संचालकांची भूमिका! नावाला स्वतंत्र, परंतु व्यवहारात व्यवस्थापनाचे मूक समर्थक, हे चित्र बहुतेक भारतीय कंपन्यांमध्ये दिसते. वास्तविक, या प्रकरणी स्वतंत्र संचालकांच्या समितीद्वारा चौकशी व्हायला हवी होती; पण तसे झाले नाही; कारण प्रामाणिकपणाची किंमत मोजण्याची तयारी फार कमी संस्थांमध्ये असते. या प्रकरणात एक विदारक विडंबनाही समोर आली. 

ज्या माणसाने मूल्यांसाठी इतक्या मोठ्या संस्थेचे अध्यक्षपद सोडले, त्यालाच काही तासांनंतर वृत्तवाहिनीसमोर येऊन सांगावे लागले की, बँकेत कोणताही गैरप्रकार झाल्याचे त्यांच्या राजीनाम्यातून  सूचित होत नाही. नैतिकतेसाठी उठलेला आवाज संस्थात्मक दबावाखाली पुन्हा शांत झाला! आपण मूल्यांना बाजारमूल्यापेक्षा वरचे स्थान देण्यास तयार आहोत का? यासह अनेक प्रश्नांचे, शंकांचे मोहोळ अतनु चक्रवर्ती यांच्या राजीनाम्याने उठले आहे. त्या भीतीपोटी दार बंद करून सर्व काही सुरळीत असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न होणार की, आवश्यक सुधारणांचा मार्ग चोखळला जाणार?