विशेष लेख: माझ्या मनात पाल का चुकचुकते आहे?

आगामी व्यापार करारात अमेरिकेच्या कृषीसंबंधी मागण्या मान्य करण्यास आपण तयार आहोत, असा प्रस्तावच भारत सरकारने समोर ठेवला आहे की काय?

- योगेंद्र यादव (राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया)
वा! किती झकास ताळमेळ! अमेरिकेबरोबर चालू असलेल्या व्यापारविषयक वाटाघाटीसंदर्भात नीती आयोगाचा   कृषिविषयक   अहवाल वाचल्यावर माझी पहिली प्रतिक्रिया हीच होती. ‘तिकडे अमेरिकन शेतमालावरील आयात कर भारताने कमी करावा’, अशी अमेरिकन सरकार धमकी देते आणि इकडे भारताचे सरकारी तज्ज्ञ ‘हा कर कसा कमी केला जाऊ शकतो’, हे विशद करू लागतात. तिकडे जनुकीय सुधारित  (जीएम) सोयाबीन आणि मक्यावर भारताने लादलेली बंदी हटवावी, असा दबाव अमेरिका टाकत राहते आणि इकडे भारताचे अधिकारी ही बंदी हटविण्याच्या सबबी शोधताना दिसतात. या दोघांतील ताळमेळ इतका घट्ट जमला आहे की, मनात पाल चुकचुकते. 

अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारी  कराराची मुदत संपायला थोडाच अवधी उरलेला असताना, ‘अमेरिकेच्या नव्या व्यापार नीतीअंतर्गत भारत-अमेरिका कृषी व्यापार संवर्धन’ या विषयावर नीती आयोगाच्या वेबसाइटवर एखादा अहवाल प्रकाशित होत असेल, तर ती भारत सरकारच्या औपचारिक धोरणांची  अनौपचारिक घोषणाच असते. किंवा  संबंधित पक्षांच्या  प्रतिक्रियेचा अंदाज घेण्याचा एक प्रयत्न तरी असतो. एक गोष्ट स्पष्ट आहे : आगामी व्यापार करारात अमेरिकन सरकारच्या कृषीसंबंधी मागण्या मान्य करण्यास आपण तयार आहोत, असा प्रस्तावच भारत सरकारला या अहवालाद्वारे  समोर ठेवला आहे. गेली अनेक वर्षे चीनने अमेरिकन  शेतमालाची खरेदी कमी केल्याने  अमेरिकेची नजर साहजिकच भारताकडे वळलेली आहे.  भारत व अमेरिकेदरम्यानच्या  व्यापार कराराबाबतच्या  उच्चस्तरीय वाटाघाटी यावर्षी पार पडलेल्या आहेत. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी समसमान करआकारणीच्या आपल्या घोषणेला दिलेली ९० दिवसांच्या स्थगितीची मुदत ९ जुलैला पूर्ण होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाचा अहवालाच्या पहिल्या तेवीस पानांत अगदी व्यावसायिक पद्धतीने भारताच्या कृषी निर्यातीची दशा आणि दिशा याचे मूल्यांकन  केले आहे, भविष्यातील आव्हानांचे विश्लेषण केले आहे. पण, नंतर एकाएकी कृषी आयातीचा ऊहापोह एका पानात आटपून लेखक निष्कर्ष आणि सूचनांकडे वळतात. सुरुवातीला केलेले मूल्यांकन आणि पुढे  काढलेले निष्कर्ष यांचा एकमेकाशी सुतराम  संबंध नाही. विश्लेषण निर्यातीचे आणि शिफारशी आयातीविषयी केल्यात. वस्तुतः भारताच्या हिताचे रक्षण करणे हे नीती आयोगाचे काम आहे. पण, हा पेपर तर अमेरिकेची वकिली करताना दिसतो. 

अमेरिका ही  भारतीय खाद्य उत्पादनांची एक मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे, अमेरिकन निर्यातीसाठी अनुकूल वातावरण कायम राखण्यासाठी आपल्याला शक्य ते सर्व प्रयत्न करायलाच हवेत, असा या अहवाल-लेखकांचा दृष्टिकोन आहे. या अहवालातील आकडेवारी मात्र याला मुळीच दुजोरा देत नाही. भारतीय शेतमालाच्या निर्यातीपैकी १०% मालसुद्धा अमेरिकेत जात नाही. उलट अ- कृषी निर्यातीच्या १८% निर्यात अमेरिकेला होते, तर खोट्या युक्तिवादाच्या बळावर हा पेपर अमेरिकन सोयाबीन आणि मक्याच्या आयातीला भारत सरकारने  सूट द्यावी, अशी शिफारस करतो. पण, मग जीएमची अडचण कशी निस्तरायची? 

नीति आयोगाचा त्यावरील तोडगा असा की, सोयाबीन आयात न करता सोयाबीन तेल आयात करावे किंवा सोयाबीन आयात करून त्यापासून फक्त तेलच बनवावे. अमेरिकेतून स्वस्त मक्का आयात करून त्याचा वापर फक्त जैव इंधन म्हणूनच करावा. अमेरिकन सफरचंदे, बदाम आणि पिस्ता यांसारख्या वस्तूंच्या आयातीत, तर जीएमची  अडचणसुद्धा नाही. केवळ अमेरिकेच्या इच्छेनुसार त्यावरील कर कमी केला की झाले. तांदूळ आणि काळी मिरी यावरील आयात कर कमी केला, तरी आपले काही नुकसान न होता अमेरिका मात्र  खूश होईल. या काही केवळ सूचना नाहीत; सरकारी धोरणात होणाऱ्या बदलाची ही चाहूल आहे. गेल्या ३० मे राेजी भारत सरकारने सोयाबीन आणि अन्य खाद्य तेलावरील आयात कर २०% वरून १०% वर आणलाच आहे.  हा अहवाल तो आणखी कमी करून शून्यावर आणण्यासाठी पार्श्वभूमी तयार करत आहे. 

आपला कृषी बाजार अमेरिकन आयातीसाठी खुला केल्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांवर कोणता परिणाम होईल? सोयाबीन आयात होण्यापूर्वीपासूनच   संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या  पिकाला योग्य भाव  कसा मिळेल? मक्याचे भाव कोसळल्यास पीडित शेतकऱ्यांचे रक्षण कसे करता येईल?  कोणत्याही मिषाने  जीएम सोयाबीन आणि मक्याचा देशात एकदा  शिरकाव झाल्यावर ही पिके भारतीय शेतीत फैलावणे टाळता येईल काय? दूध, दूध उत्पादन आणि कोंबडी पालन या व्यवसायांना  या व्यापाराच्या दुष्परिणामांपासून कसे वाचवता येईल? - शेतकरी आंदोलनानेच आता हे प्रश्न विचारले पाहिजेत. 

भारत-पाकिस्तानमधील युद्ध आपणच  थांबवल्याचा दावा करताना   ट्रम्प यांनी प्रत्येक वेळी युद्धबंदीच्या मोबदल्यात ‘व्यापारी समाझोत्याचा’ उल्लेख केला आहे. वस्तुतः ट्रम्प काही सत्यवचनी म्हणून प्रसिद्ध नाहीत. परंतु, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करारामागे काही छुपी हातमिळवणी तर नसेल?
yyopinion@gmail.com