सार्कमध्ये देखाव्यापुरते हस्तांदोलन

पण, सार्क राष्ट्रांसारखा प्रादेशिक सहकार्याचा मंच उभय राष्ट्रातील वाद मिटवून त्या वादातून या संपूर्ण प्रदेशांची मुक्तता करण्यासाठी निर्माण झालेला आहे.

विजय दर्डा
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड) - 

नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी २६ मे रोजी पंतप्रधानपदाची कारकीर्द सुरू करताना मुत्सद्देगिरी दाखवून मोठे पाऊल उचलले. त्यांनी आपल्या शपथविधी समारंभासाठी सार्क राष्ट्रांच्या राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रित केले. यातऱ्हेचे पाऊल उचलणारे ते भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी बरीच भवती न भवती झाल्यावर या निमंत्रणाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील या संघर्षमय क्षेत्रात शांतता आणि सुसंवादाचे नवीन पर्व सुरू होण्याचे संकेत मिळाले. निवडणूक जिंकल्यानंतर भाजपाच्या कठोर भूमिकेपासून काहीतरी वेगळे चित्र दिसू लागले. भारत-पाक संबंधात नवे पर्व सुरू होण्याच्या आशा त्यामुळेच वाढल्या.
पण, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीमध्ये वरवरचा देखावा आणि प्रत्यक्षातील वास्तवता यात अंतर असल्याचा प्रत्यय येऊ लागला. वास्तवता होती ती दिसू लागली आणि वादग्रस्त कारणांसाठी भारत-पाक परराष्ट्र सचिव स्तरावरील बोलणी खंडित झाली. तेव्हापासून या दोन देशांच्या संबंधात जी घसरण सुरू झाली आहे ती नेपाळमध्ये झालेल्या अठराव्या सार्क शिखर परिषदेत दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी हस्तांदोलन करून मैत्रीचा देखावा करण्यापर्यंत पोचली. हे हस्तांदोलन घडवून आणण्यासाठी यजमान राष्ट्राचे पंतप्रधान सुशील कोईराला यांना मध्यस्थी करावी लागली, ही त्या घटनेचे गांभीर्य दर्शविणारी बाब होती. साम्राज्यवादी ब्रिटनने या राष्ट्राचे विभाजन केल्यामुळे दोन राष्ट्रांत जी शत्रुत्वाची भावना निर्माण झाली, ती भावना येथील राजकीय पर्यायांना आजही प्रभावित करीत असते, हेच दिसून आले. आता ही स्थिती मान्य करायलाच हवी. त्यावरून पाकिस्तानशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे हे कठीण काम असल्याचे लक्षात येते. हा मार्ग अडचणींनी भरलेला आहे, हेही उघड आहे.
पण, सार्क राष्ट्रांसारखा प्रादेशिक सहकार्याचा मंच उभय राष्ट्रातील वाद मिटवून त्या वादातून या संपूर्ण प्रदेशांची मुक्तता करण्यासाठी निर्माण झालेला आहे. अशा मंचावर सर्व राष्ट्रांचे प्रमुख जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा त्यांच्याकडून सामूहिक हितसंबंधांची जपणूक केली जाईल, अशीच अपेक्षा असते. या मंचाने अशी यंत्रणा निर्माण करायला हवी, ज्यामुळे परिषदेच्या कारवाईला कोणत्याही एका राष्ट्राने ओलीस ठेवायला नको.
नुकत्याच झालेल्या सार्क राष्ट्रांच्या परिषदेत तीन करार करण्यात आले. बाजारपेठेशी संबंध, रेल्वे-रस्ता मार्ग संपर्क यंत्रणा आणि ऊर्जाविषयक सहकार्याची चौकट निर्माण करणे. हे तीन करार होते. पण, पाकिस्तानने या तीनही करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यास नकार दिला. मोठ्या मिनतवारीनंतर त्यांनी ऊर्जाविषयक आराखडा मान्य करण्याची तयारी दर्शविली; पण ही शिखर परिषद फसली, हा मुख्य विषयच नाही. युरोपियन युनियनप्रमाणे सार्क राष्ट्रांनी योगदान देण्याबाबत असमर्थता दर्शविली, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यासंदर्भात दुराग्रही भूमिका घेतल्याबद्दल पाकिस्तानवर ठपका ठेवणे हा एक पर्याय असू शकतो; पण तो स्वीकारून कोणताच लाभ होणारा नाही. या विभागाच्या अर्थकारणाचे चालकत्व भारताने स्वीकारावे यासाठी त्याने अधिक कार्यतत्परता दाखविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भारताने अन्य राष्ट्रांसोबत शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील आपला अनुभव, आपले ज्ञान आणि आपले विविध क्षेत्रातील नैपुण्याचा लाभ अन्य राष्ट्रांना द्यायला हवा, तरच सार्क संघटनेचे फायदे भारताला मिळू शकतील.
नवाझ शरीफ यांच्या उपस्थितीकडे दुर्लक्ष करून पाकिस्तानला वेगळे पाडता येणार नाही. त्या कृतीने मीडियाकडून हेडलाईन मिळू शकेल; पण त्यातून प्रत्यक्षात फार थोडे हाती लागेल. तेव्हा मुख्य बोध घ्यायचा तो हा की, पाकिस्तानच्या नकारात्मक भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून सार्क क्षेत्रातील उर्वरित राष्ट्रांनी यातऱ्हेने वेगवान प्रगती करावी की ज्यामुळे पाकिस्तानला या राष्ट्रांसोबत धावणे भाग पडेल. हा हेतू साध्य करण्यासाठी सार्कमध्ये उप-विभागीय करार करण्यात यावेत. वर नमूद केलेल्या क्षेत्रांमध्ये परस्परांत करार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात यावा. तसे करणेच सार्क राष्ट्रांसाठी व्यवहार्य ठरेल. कारण या राष्ट्रांमध्ये साधनांचा आणि भव्य प्रकल्पांची अंमलबजावणी करू शकणाऱ्या संस्थांचा अभाव आहे.
ऐतिहासिक कारणांमुळे या राष्ट्रातील सीमाविषयक वाद मिटलेले नाहीत. त्यामुळे सार्क राष्ट्रांचे स्वत:चेच प्रश्न आहेत. तसेच, भारताच्या वाढत्या प्रभावावर हल्ला करण्याची प्रवृत्तीही आहे. या मंचामध्ये चीनच्या सदस्यत्वाला स्थान देण्यात यावे, असा संयुक्त प्रस्ताव पाकिस्तान व नेपाळने जो मांडला त्याकडे याच दृष्टिकोनातून बघायला हवे. या प्रस्तावाला भारताने केलेला विरोध तर्कशुद्ध तसेच समजण्यासारखा होता; पण चीनमध्ये असलेल्या आर्थिक सामर्थ्यामुळे ते राष्ट्र भारतासाठी अडचणी निर्माण करीत असते. हा प्रस्ताव यापुढे वारंवार मांडण्यात येणार आहे, ही गोष्ट आपण ओळखली पाहिजे. जसजसा काळ उलटेल तसतशी त्याला विरोध करण्याची आपली क्षमताही कमी होईल. शक्यतेच्या क्षेत्रात येऊ शकणारा पर्याय म्हणून आपण जपानलाही या संघटनेचे संपूर्ण सदस्यत्व देण्याची तयारी ठेवावी; त्यामुळे या दोन शक्ती परस्परात तोल साधण्याचे काम करतील. हा प्रश्न तत्काळ समोर उपस्थित राहणार नसला, तरी तो लक्षात मात्र ठेवायला हवा.
या क्षेत्रातील सर्वांत मोठे राष्ट्र या नात्याने, पाकिस्तानसह सर्व शेजारी राष्ट्रांसोबत भारताला योगदान देण्याची तयारी करावी लागेल, ज्यामुळे सार्क राष्ट्रांना सुरक्षित वाटू शकेल. भारतासोबत काम करण्यातच आपले हित सामावलेले आहे. असे सर्व शेजारी राष्ट्रांना वाटेल, अशी परिस्थिती भारताला निर्माण करता येईल का? या राष्ट्रांच्या समृद्धीत भारताचा मोठा वाटा जर असेल तरच हे तात्विक दृष्टीने शक्य होणार आहे. स्वत:चे फोटो काढून घेणे किंवा सार्वजनिकरीत्या स्वत:ला प्रसिद्धी देणे यापलीकडे जाऊन अर्थपूर्ण प्रकल्पांमध्ये भारताने भरघोस गुंतवणूक केली तरच हे शक्य होणार आहे.
हा लेख पूर्ण करण्यापूर्वी -
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत काळ्या पैशावर झालेल्या चर्चेतून एक बाब स्पष्ट झाली आहे की, भाजपाने प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याच्या अभिवचनाला रामराम ठोकला आहे! ही गोष्ट सत्तेतील १०० दिवसांतच काय पण केव्हाही शक्य होणारी नाही. त्यांचे एक ज्येष्ठ नेते वेंकय्या नायडू यांनीही स्पष्ट केले आहे की, काळा पैसा १०० दिवसांत भारतात परत आणू, असे सांगण्याइतके आम्ही अपरिपक्व नाही! त्यांनी खासदारांच्या माहितीसाठी पक्षाचा जाहीरनामाच वाचून दाखवला. लोकांना आकर्षित करण्यासाठी ठळक मथळ्यात एक सांगायचे आणि बारीक अक्षरात वेगळेच देऊ करायचे, यासारखा हा प्रकार आहे; पण ग्राहक हे जसे भोळसट नसतात, तसेच मतदारही नसतात. ते अशा स्थितीचा सामना करण्यासाठी स्वत:चे मार्ग वापरतात. प्रत्यक्षात ते वाट पाहतात आणि योग्य वेळी योग्य कृती करतात!