जीएसपी: अमेरिकेचे स्वार्थी वर्तन

जीएसपी व्यवस्थेच्या अंतर्गत अमेरिकेने भारतासाठी आपली बाजारपेठ खुली केली; मात्र भारताने त्याची परतफेड केली नाही, असा अमेरिकेचा आक्षेप आहे.

भारताचा जनरलाइज्ड सिस्टम आॅफ प्रेफरन्स (जीएसपी) म्हणजेच व्यापार अग्रक्रम दर्जा काढून घेण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इशाºयावर अखेर अमेरिकेने शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केलेच! जीएसपी व्यवस्थेच्या अंतर्गत अमेरिकेने भारतासाठी आपली बाजारपेठ खुली केली; मात्र भारताने त्याची परतफेड केली नाही, असा अमेरिकेचा आक्षेप आहे. अमेरिकेने उचललेल्या या पावलाचे भारतासाठी गंभीर परिणाम संभवतात, अशी भीती काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भारत सरकारने मात्र तशी शक्यता फेटाळून लावली आहे. अमेरिकेतून आयात होत असलेल्या वस्तुंवर भारत जादा कर लादत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप फेटाळून लावतानाच, भारतातून होत असलेल्या सुमारे ५.६ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवरील कर सवलती काढून घेण्याच्याअमेरिकेच्या निर्णयाचा द्विपक्षीय व्यापारावर फार मोठा परिणाम होणार नसल्याचा दावा, नरेंद्र मोदी सरकारने केला आहे. अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली भीती खरी आहे की भारत सरकारचा दावा खरा आहे, हे समजावून घेण्यासाठी जीएसपी ही काय भानगड आहे, हे जाणून घ्यावे लागेल. व्यापाराला चालना देण्यासाठी विविध देश प्राधान्य व्यापार करार (पीटीए) करतात. त्या अंतर्गत उभय देश काही विशिष्ट वस्तुंवरील आयात करांमध्ये कपात करतात. त्याचा उभय देशांना लाभ मिळतो. निर्यातदार देशाच्या निर्यातीत वाढ होते, तर आयातदार देशाच्या नागरिकांना त्या वस्तू स्वस्त दरात मिळतात. अमेरिकेने अशा करारांसाठी जीएसपी ही व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्या अंतर्गत १२९ विकसनशील देशांमध्ये निर्माण होणाºया निवडक वस्तुंवर अमेरिका आयात कर आकारत नाही. इच्छुक देशाचा जीएसपी व्यवस्थेत समावेश करण्यासाठी अमेरिकेने काही निकष निश्चित केले आहेत. लाभार्थी देशाने अमेरिकन उत्पादनांनाही आयात करात सवलती द्याव्या, हा त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा निकष आहे. भारताने या निकषाचे पालन केले नसल्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आक्षेप आहे. भारताने आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये अमेरिकेला ४८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची उत्पादने निर्यात केली होती. त्यापैकी दहा टक्क्यांपेक्षा थोड्या जास्त म्हणजे ५.६ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवरच आयात कर लागला नव्हता. उभय देशांदरम्यानचा द्विपक्षीय व्यापार सातत्याने वाढत असला तरी तो भारताच्या बाजूने झुकलेला आहे. त्याचा अर्थ असा की भारतातून अमेरिकेला होत असलेली निर्यात अमेरिकेतून होत असलेल्या आयातीच्या तुलनेत बरीच जास्त आहे. अमेरिकेची खरी पोटदुखी ही आहे. भारताने अधिकाधिक अमेरिकन उत्पादनांना आयात करातून सूट द्यावी म्हणजे व्यापारातील ही तूट कमी होईल, अशी अमेरिकेची मागणी आहे. त्यासाठी भारताला झुकविण्यासाठीच अमेरिकेने भारताचा व्यापार अग्रक्रम दर्जा काढून घेतला आहे. भारतातून अमेरिकेला १८ हजारांपेक्षा जास्त उत्पादनांची निर्यात होते. त्यापैकी जेमतेम पाच हजार उत्पादनांवरच अमेरिका आयात करात सवलत देते. त्यातही सुमारे दोन हजार उत्पादनेच अशी आहेत, ज्यावर चार टक्क्यांपेक्षा जास्त कर सवलत मिळते. अमेरिकेत भारतातून होणाºया आयातीपैकी फार थोड्या रकमेच्या आयातीवर कर सवलत मिळत असल्याने या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. त्यामुळे अमेरिकेच्या या पावलामुळे भारताच्या निर्यातीवर फार जास्त विपरित परिणाम होण्याची शक्यता दिसत नाही. अमेरिकेच्या कुरबुरीनंतर भारताने अमेरिकेच्या चिंता दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर काम करणे सुरू केले होते; मात्र भारताने त्याला अंतिम स्वरुप देण्यापूर्वीच अमेरिकेने टोकाचे पाऊल उचलले. परिणामी आता भारतासमोर अमेरिकेतून होणाºया उत्पादनांवर आयात कर वाढविण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. भारत सरकार अवकरच तसा निर्णय घेऊ शकते. त्याचा फटका अर्थातच भारतीय नागरिकांनाही बसणार आहे; कारण अमेरिकेतून आयात होणाºया वस्तू महाग होतील. अमेरिका एकीकडे भारताला अत्यंत जवळचा मित्र संबोधत आहे, जागतिक व्यवस्थेतील भारताचा वाढता प्रभाव मान्य करीत आहे, चीनसोबतच्या अमेरिकेच्या स्पर्धेमध्ये भारत अमेरिकेच्या बाजूने असण्याची अपेक्षा करीत आहे आणि दुसरीकडे सातत्याने भारतापुढे अडचणी निर्माण करीत आहे. अमेरिकेने नुकतीच इराणकडून खनिज तेल आयात करण्यासाठी भारताला दिलेली सवलत काढून घेतली आहे. त्यामुळे भारताला खनिज तेलासाठी अधिक रक्कम मोजावी लागत आहे. खनिज तेलाची जवळपास संपूर्ण गरज आयातीद्वारा भागवत असलेल्या भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खनिज तेलाच्या दरातील थोडीशीही वाढ खूप प्रभावित करते. त्याचवेळी भारताने रशियाकडून एस-४०० संरक्षण प्रणाली खरेदी करू नये, यासाठीही अमेरिका दबाव आणत आहे. न झुकल्यास भारतावर आर्थिक प्रतिबंध लादण्याची धमकीही देत आहे. अमेरिकेच्या या वर्तनाला मैत्रीपूर्ण वर्तन अजिबात म्हणता येणार नाही. हे अत्यंत स्वार्थी वर्तन म्हणावे लागेल; कारण अमेरिका प्रत्येक बाबतीत केवळ स्वार्थ बघत आहे. अमेरिकेला रशिया आणि इराणसोबत समस्या आहेत म्हणून भारतानेही त्या देशांसोबत व्यवहार करू नयेत, ही अपेक्षा अत्यंत चुकीची आहे. भारत हे एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहे. आपल्यासाठी काय योग्य, काय अयोग्य कुणाशी संबंध ठेवावे, कुणाशी ठेऊ नयेत, हे ठरविण्याचा संपूर्ण अधिकार भारताचा आहे. तो कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. अमेरिकेच्या भारतासोबतच्या सध्याच्या वर्तनाची तुलना, आपल्या प्रेयसीने इतर कुणाशीही बोलूही नये अशी अपेक्षा करणाºया प्रियकरासोबतच करता येईल! स्वातंत्र्यानंतरचा बहुतांश काळ भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंध सौहार्दपूर्ण नव्हतेच! शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेच्या पक्षपाती धोरणामुळे भारताला तत्कालीन सोव्हिएत रशियाच्या नजीक जावे लागले. त्या काळात भारताची करता येईल तेवढी कोंडी करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने केला. मध्यंतरी अणुचाचण्यांच्या मुद्यावरून भारतावर आर्थिक प्रतिबंधही लादले; मात्र त्यामुळे भारताला फार फरक पडला नव्हता. शेवटी अमेरिकेलाच प्रतिबंध उठवून भारतापुढे मैत्रीचा हात पसरावा लागला. आता पुन्हा एकदा अमेरिका त्याच मार्गाने निघाली आहे; पण पूर्वीच्या तुलनेत आता भारत बराच शक्तिशाली बनला आहे. त्यामुळे आपण झुकवू तसे भारताने झुकावे, ही अमेरिकेची अपेक्षा पुन्हा एकदा फोल ठरणार आहे.