सरकारचा स्वत:वरच अविश्वास

उत्सवांमधील ध्वनिक्षेपकांची सुनावणी सुरु असताना लोकशाहीचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्तंभ असलेल्या न्यायालयावर थेट सरकारनेच आरोप केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात घडलेला हा प्रकार सगळ्यांनाच अवाक करणारा आहे. न्यायालयांवर विश्वास दृढ करण्याची जबाबदारी खरं म्हणजे सरकारची. पण सरकारनेच थेट न्यायाधीशांवर पक्षपातीपणा आरोप करुन सगळ्यांना बुचकाळ्यात टाकलं. न्या़ अभय ओक हे पक्षपाती आहेत, असा धाडसी आरोप राज्य शासनाने त्यांच्यासमोरच उच्च न्यायालयात केला़ राज्य शासनाने आरोप केल्यानंतर तात्काळ न्या़ ओक यांच्यासमोर सुरू असलेल्या जनहित याचिकेसाठी मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी स्वतंत्र खंडपीठ तयार केले़ न्यायमूर्तींवर आरोप होण्याची ही पहिली वेळ नाही़ मात्र आतापर्यंत याचिककर्ते, त्यांचे वकील हे न्यायमूर्तींना लक्ष्य करायचे़ सुनावणी लवकर होते किंवा अपेक्षेप्रमाणे न्याय मिळाला नाही, ही आरोप होण्यामागची सर्वसामान्य कारणे आहेत़ राज्य शासनाने स्वत: असा आरोप करण्याची न्यायपालिकेच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ असावी़ त्यात फडणवीस सरकारने हा बहुमान स्वत: मिळवून घेतला आहे. न्यायमूर्तींची निवड प्रक्रिया ही सरकारी दफ्तराद्वारे होते. न्या़ ओक यांची कारकीर्द देखील उल्लेखनीयच राहिली आहे़ गोमांस बंदी कायम करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल त्यांनी दिला़ सण-उत्सवात होणारे आवाज बंद करा, हा सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आदेश न्या़ ओक यांनीच दिला़ अशा न्यायमूर्तींवर हा आरोप म्हणजे शासनाने स्वत:वरच अविश्वास दाखवण्यासारखे म्हणावे लागेल. कायद्याच्या चौकटीत आवाजाला मर्यादा आहे़ या मर्यादेचे पालन सर्वांनी करावे व राज्य शासनाने याच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, एवढा सरळ व सोपा आदेश न्या़ ओक यांनी शासनाला दिला़ या आदेशाच्या अंमलबजावीसाठी एक वर्षही दिले़ अद्याप त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी करणे, शासनाला जमलेले नाही़ या अपयशाचे खापर कुणावर फोडावे, असा प्रश्नही शासनाला पडला असेल़ या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना शासनाने थेट न्यायमूर्तींवर आरोप करणे कुणालाही मान्य होण्यासारखे नाही़ तसेच अशाप्रकारे आरोप करून शासनाने न्यायपालिकेवर विश्वास नसणाºयांना आयते कोलितच दिले आहे़ या विषयात सरकारची भूमिका चुकली असेच म्हणावे लागेल.