सुवर्णमध्य जरुरी

केन्द्रात नवे सरकार आल्यापासून देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खूप जोर देण्यात येत आहे. विशेषत: महामार्ग आणि रेल्वे या दळणवळण सुविधा जागतिक दर्जाच्या करण्यावर तर अधिकच भर देण्यात येत आहे व ते योग्यही आहे. केवळ विकसितच नव्हे, तर अन्य विकसनशील देशांच्याही तुलनेत, भारतातील पायाभूत सुविधांची स्थिती अत्यंत खराब आहे, हे कुणीही अमान्य करणार नाही. भारताला महासत्ता म्हणवून घेण्याची घाई झाली असताना, खड्डेयुक्त महामार्ग, डुगडुगत धावणाऱ्या रेल्वेगाड्या व बेभरवशाची हवाई सेवा हे चित्र परवडण्यासारखे नाही. मात्र पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी लागणारा प्रचंड पैसा उभा करण्यासाठी कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात कपात करावी का? पायाभूत सुविधांचा विकास हे देशहिताचेच काम असले तरी लोकसंख्येतील एक मोठा घटक अर्धपोटी झोपत असताना, कुपोषणामुळे बालकांचे बळी जात असताना, सहा पदरी, आठ पदरी महामार्गांचा, बुलेट टे्रनचा आग्रह धरणे कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न इतर कुणी उपस्थित केला असता, तर त्याच्यावर ‘खांग्रेस समर्थक’ असल्याचा शिक्का मोदी भक्तांकडून नक्कीच मारला गेला असता. मात्र हा प्रश्न मोदी मंत्रिमंडळातील महिला व बाल कल्याण मंत्री आणि स्वत: गांधी असूनही गांधी घराण्याच्या कट्टर विरोधक असलेल्या मेनका गांधींनीच उपस्थित केला आहे. एका विदेशी वृत्तसंस्थेला मुलाखत देताना, मेनका गांधींनी अलीकडेच त्यांची घुसमट मांडली. कल्याणकारी योजनांसाठीच्या आर्थिक तरतुदींना कात्री लावण्यात आल्यामुळे लक्षावधी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही दुरापास्त झाले आहे आणि त्यामुळे बाल कुपोषणाविरुद्धची लढाई लढायची तरी कशी, असाच प्रश्न उपस्थित झाल्याचा त्यांचा सूर होता. त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा उडवून लावण्यासारखा निश्चितच नाही. आज जगात बाल कुपोषणाचा सर्वाधिक दर असलेल्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश होतो. जगातील कुपोषित बालकांपैकी ४० टक्के एकट्या भारतात आहेत. वयाची पाच वर्षेही पूर्ण न केलेल्या सरासरी तीन हजार बालकांचा भारतात दररोज कुपोषणामुळे मृत्यू होतो. चीनला मागे टाकण्याची नव्या सरकारला घाई झाली आहे व त्यात काही चुकीचे नाही. मात्र चीनने विकसित जगाशी स्पर्धा सुरू करण्यापूर्वी, सगळी कवाडे बंद करून घेऊन आधी नागरिकांच्या भुकेचा प्रश्न सोडविला, हे विसरता येणार नाही. भारताला केवळ चीनशीच नव्हे, तर सर्वच विकसित देशांशी स्पर्धा करावीच लागणार आहे. केवळ कल्याणकारी योजनांवर भर देणारे आधीचे सरकार आणि निव्वळ पायाभूत सुविधांच्या मागे लागलेले विद्यमान सरकार, यांच्या धोरणांचा सुवर्णमध्य साधला तरच ते शक्य होईल.