स्वयंपाकघर ते मंत्रालय : ‘विदेशी’ असेल ते हाकला! बलाढ्यांशी टक्कर द्यायला स्वदेशी २.० आंदोलन

जागतिकीकरणाच्या नावाखाली गुलाम व्हायचे की बलाढ्यांशी टक्कर द्यायला स्वदेशी २.० आंदोलन सुरू करायचे, हे ठरवण्याची वेळ आलेली आहे.

प्रभू चावला
ज्येष्ठ पत्रकार 

भारत लुटारूंचे नेहमीच आकर्षण राहिला, बदमाशांसाठी भारत हे मधाचे पोळे होते आणि नफेखोरांचा स्वर्ग. इस्ट इंडिया कंपनी सुरुवातीला काही तोफा घेऊन आली नव्हती; व्यापाराच्या बहाण्याने इंग्रज येथे आले आणि नंतर राज्यकर्ते झाले. इथल्या परंपरा त्यांनी मोडल्या आणि एका संपन्न संस्कृतीचे रूपांतर उपासमारांच्या वसाहतीत करून टाकले. देवघेवीच्या मिषाने जे सुरू झाले, त्याची परिणती गुलामगिरीत झाली.

विदेशी मालकीच्या डिजिटल यंत्रणांना ‘झोहो’ या देशी कंपनीच्या रूपाने पर्याय देत असल्याचे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जाहीर केले आहे. अकाउंटिंग आणि डेटा स्टोरेजसाठी ती काम करेल. हाच आत्मनिर्भर भारत तर नव्हे?  ब्रिटिश गेले, पण अमेरिकन शैलीतील ‘वेस्ट इंडिया कंपनी २.०’ भारताला लुटत आहे. जुन्या वसाहतवादाने कापूस, सोने, अफू येथून नेली, तर एकविसाव्या शतकात डिजिटल हिरे आणि डेटा हरण केला जात आहे. लेखापरीक्षक, सल्लागार, तज्ज्ञ अशा नावाखाली ही मंडळी भारताच्या कारभारात घुसली आहेत. मंत्रालयांमध्ये त्यांनी बस्तान मांडले असून, देशाला परावलंबित्वाच्या जाळ्यात ढकलले आहे. एकेकाळी त्यांनी व्यापारमार्गे वसाहत केली आता ते सल्लागाराच्या भूमिकेतून तेच करत आहेत. रिलायन्स, एचडीएफसी, अदानी आणि एल अँड टी अशा कंपन्यांचा संवेदनशील डेटा भारतीय सर्व्हर्समधून जात नाही तर लंडन किंवा न्यूयॉर्कशी निष्ठा असलेल्या विदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून जातो. एक प्रकारे ही हेरगिरीच आहे.

‘झोहो’बद्दल मंत्रीमहोदय उच्चरवाने बोलत असले तरी या बड्या सल्लागार कंपन्या करत असलेली डेटाचोरी थांबणारी नाही. भारतातील उद्योग कसे चालवायचे, धोरणे कशी आखायची, अब्जावधीच्या निविदा कशा काढायच्या? हे सगळे या कंपन्या ठरवतात. मंत्रालयात त्यांचे हस्तक बसतात. धोरणांचा मसुदा ठरवतात आणि दुसऱ्या हाताने नफा खिशात टाकतात. 

‘एफएमसीजी’ क्षेत्रातल्या ग्राहकोपयोगी उत्पादने विकणाऱ्या बड्या विदेशी कंपन्या भारतातील घराघरात घुसल्या आहेत. आपण काय खायचे, हे त्या सांगतात. बाजारावर मक्तेदारी गाजवतात आणि त्यांच्या विदेशी मालकांना अब्जावधींची रॉयल्टी पोचवतात. गांधींनी साम्राज्याविरुद्ध चरखा उगारला. आजच्या भारताने विदेशी बालेकिल्ल्यांविरुद्ध भक्कम संरक्षक भिंत उभी केली पाहिजे. विदेशी व्यापाराची नाकाबंदी ट्रम्प करू शकतात, चीन विदेशी कंपन्यांना वेसण घालू शकतो, तर भारत आपल्या १.४  अब्जाच्या अवाढव्य बाजारपेठेला का गवसणी घालत नाही? देशाला आज दुसरे तिसरे काही नव्हे तर ‘दुसरे स्वदेशी आंदोलन’ हवे आहे. स्वदेशी २.०मध्ये पोलादी वज्रमुठीची आर्थिक तटबंदी उभी करा. सरकारी कार्यालयात विदेशी सल्लागारांवर बंधने घाला. देशी कंपन्यांनाच सरकारी कंत्राटे द्या, जसे  संरक्षण क्षेत्रात केले जाते. मंत्र्यांना विश्वासार्हतेचा आणि कंपन्यांना देशभक्तीचा दावा करायचा असेल तर त्यांनी विदेशी सल्लागार संस्था आणि एफएमसीजी कंपन्यांचे जोखड झुगारावे. भारतीय उद्योगपतींनी अमेरिकेला महान करणाऱ्या बुद्धिमान अधिकाऱ्यांसाठी चांगले  पगार देऊन बौद्धिक गळती उलटी फिरवली पाहिजे.  

जागतिकीकरणाच्या  नावाखाली गुलाम व्हायचे, की बलाढ्यांशी टक्कर द्यायला स्वदेशी आंदोलन सुरू करायचे, हे आपल्याला ठरवायचे आहे. भारत एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. एक रस्ता देशाच्या प्रबोधनाकडे जातो. ज्यातून देशाची उभारणी होईल; ब्रांडिंग होईल आणि दुसरा रस्ता उपभोगवाद आणि सल्लागारांच्या मार्गाने गुलामगिरीकडे नेईल.

महात्मा गांधी जर चरखा, सत्याग्रह, मीठ यांचा वापर करून ब्रिटिश साम्राज्य उलथून टाकू शकतात, तर ३.७ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था हाताशी असताना भारतीय नेते ते का करू शकत नाहीत? जगातील सर्वांत तरुण कार्यशक्ती आपल्याकडे आहे. आत्मनिर्भर भारत ही केवळ घोषणा राहता कामा नये. ते वादळ झाले पाहिजे. कारखाने ते अर्थव्यवस्था, स्वयंपाकघरातील फडताळे ते मंत्रिमंडळातील फाइल्स या सगळ्यावर असलेले त्यांचे वर्चस्व झुगारले गेले पाहिजे. ‘स्वदेशी २’चा काळ आला आहे. आत्ता हे जमले नाही, तर कधीच जमू शकणार नाही!