आर्थिक ठीक, पण राजकीय संंबंधांचे काय ?

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी परदेशी पाहुण्यांसमोर जोरदार हातवारे करून जोरकस बोलण्याची कला अवगत केली होती. मात्र त्यांच्या तशा बोलण्यात गंभीर विषयाहून हवापाण्यासारख्या चिल्लर गोष्टीच अधिक असायच्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनमध्ये दिलेली जोरदार भाषणे आणि त्यांनी तेथील पुढाऱ्यांना जोरकस भाषेत जे ऐकविल्याचे सांगितले गेले तेही निक्सनसाहेबांच्या पातळीवर जाणारे हलकेफुलके व परिणामशून्यच अधिक होते. तीन दिवसांच्या आपल्या चीन भेटीत त्या देशांशी त्यांनी केलेल्या करारात भारताला व त्याहूनही अधिक चीनला झालेला लाभ मोठा ठरला. २२ अब्ज डॉलर्स किमतीचे या दोन देशात झालेले व्यापारी करार दोहोंसाठीही लाभदायक असले तरी भारतात त्याचा सर्वाधिक वाटा मोदींना प्रिय असलेल्या अदानी या उद्योग समूहाच्या झोळीत जाणार आहे. भारतात होणारी चीनची निर्यात आजच डोळ्यात भरावी एवढी मोठी आहे. मोठ्या यंत्रसामग्रीपासून घरगुती वापराच्या वस्तूंपर्यंत आणि पुढे थेट देवादिकांच्या मूर्तींपर्यंतच्या वस्तू त्या देशातून आता भारतात येतात. त्यात आता वाढ होईल आणि चीनच्या निर्यातीची पातळी गाठायला भारतीय उद्योगांना न झेपणारी धावपळ यापुढच्या काळात करावी लागेल. दोन देशातील व्यापारी संबंधात आज असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी दुतर्फा प्रयत्न होतील आणि भारतीय मालाला चिनी बाजारपेठेत जास्तीची जागा मिळवून देण्याचा प्रयत्न होईल. व्यापार व प्रशासकीय क्षेत्रातील वरिष्ठांचे परस्पर साहचर्य उभे करण्याचा येत्या काळात प्रयत्न होईल. त्यासाठी कर्नाटक, औरंगाबाद, चेन्नई आणि हैदराबाद या भारतीय शहरांत व चीनच्या चेंगडू, डूनहॉँग, चोंगकिंग आणि क्विंगडोह या शहरांत दोन्ही देशांची व्यापारी कार्यालये उघडली जातील. उद्योग व व्यापाराच्या क्षेत्रासह राजकीय व प्रशासकीय क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचा परस्पर संबंध यातून वाढीला लागेल आणि दोन देशांतील जनतेत अधिक साहचर्याचे वातावरण निर्माण होईल अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त झाली. दोन देशांतील जनतेत सद््भावनेची अशी वाढ झाली तर ती साऱ्यांनाच हवी आहे. मात्र ती निर्माण होण्याच्या मार्गात जे राजकीय अडसर आहेत त्याबाबतची चीनची भूमिका पूर्वीएवढीच ताठर व आडमुठी राहिली आहे. ‘तुम्ही तुमचे दृष्टिकोन बदलले पाहिजेत’ असे मोदींनी आपल्या भाषणात कमालीच्या आर्जवाने सांगितले असले तरी त्याचा चिनी नाठाळांवर जराही परिणाम दिसला नाही. भारत व चीन यांच्यातील सीमावाद त्या दोन देशांतील स्वातंत्र्याएवढा जुना आणि स्फोटक आहे. १९६२ मध्ये त्यासाठी या दोन देशांत युद्धही झाले. तो वाद तसाच असताना चीनने पाकिस्तानव्याप्त काश्मिरातील अक्साई चीनच्या भूमीवर लष्करी वाहतुकीसाठी रस्ते बांधले. लेह व लद्दाख या भारतीय प्रदेशांवर आपला हक्क सांगितला. अरुणाचल हे भारतीय राज्य आपल्या भूभागात दाखविणारे नकाशे प्रकाशित करून ते राज्य आपलेच असल्याचे जगाला ऐकविले. याखेरीज चिनी सैन्याची भारताच्या सीमेवरील घुसखोरी जवळजवळ दैनिक स्वरूपाची म्हणावी अशीच आता झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘दोन देशांदरम्यानची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आपण निश्चित करू’ ही मोदींची मागणी चीनने फेटाळली व ती फेटाळताना ‘आधी दोन देशात विश्वासाचे वातावरण तयार करा’ असा वर उपदेशही केला. अरुणाचल, लेह-लद्दाख आणि अक्साई चीन याबद्दल चकार शब्द दोन्ही बाजूंकडून त्यांच्या तीन दिवसांच्या वाटाघाटीत उच्चारला गेला नाही. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा समितीवर भारताला स्थायी स्वरूपाचे प्रतिनिधित्व मिळावे या मागणीला अमेरिका व रशियासह सर्व पाश्चात्त्य देशांनी आता पाठिंबा दिला आहे. असा पाठिंबा द्यायला चीन अद्याप तयार नाही. सुरक्षा समितीत चीनला नकाराधिकार प्राप्त असल्यामुळे त्याच्या मान्यतेखेरीज भारताला हे प्रतिनिधित्व मिळणे दुरापास्तही होणार आहे. भारताने अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, इटली आणि इंग्लंड या साऱ्या अण्वस्त्रधारी देशांशी अणुइंधनाच्या पुरवठ्याचा करार आता केला आहे. असाच करार चीनशी होणे भारताला आवश्यक वाटते. कारण त्यातून भारत अणुइंधनाच्या व्यापारक्षेत्रात अधिकृतपणे प्रवेश करू शकेल. चीनने या प्रवेशालाही विरोध केला आहे. जुने वैर तसेच राखू आणि नव्या क्षेत्रात तुमचा प्रवेश रोखू ही चीनची राजकीय भूमिका या दौऱ्यात पुन्हा एकवार स्पष्ट झाली आहे. आर्थिक संबंध वाढवायचे व त्यातून स्वत:चा फायदा अधिक करून घ्यायचा यावर त्याचा जोर असला तरी राजकीय सलोख्याबाबत त्या देशाचे धोरण अजूनही पूर्वीसारखेच छुप्या विरोधाचे व संशयास्पद राहिले आहे, हा याचा अर्थ आहे. याला दुसरीही एक पार्श्वभूमी आहे. चीन, पाकिस्तान व उत्तर कोरिया या हुकूमशाही त्रिकुटाला आवर घालण्यासाठी रशिया, द.कोरिया, जपान, आॅस्ट्रेलिया व भारत असे एक वर्तुळ उभे करण्याचे राजकारण काही काळापूर्वी झाले. तसे वर्तुळ निर्माण मात्र झाले नाही. जुने वैर आणि आपल्याभोवती वैराचे कोंडाळे उभे करण्याचा हा प्रयत्न ही बाब चीनला संशयास्पद वाटावी अशी आहे. भारताला चीनविषयी विश्वास वाटू नये अशा गोष्टी तर अनेक आहेत. भारत-चीन भाई भाई असे म्हणतच चीनने आपल्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची बाब हा देशही अजून विसरायचा राहिला आहे.