आदिवासींच्या हक्कांसाठी सतत कार्यरत मानवतावादी फादर स्टॅन स्वामी यांना आपण योग्य आदर देऊ शकलो नाही व त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ‘आम्हाला फादर स्टॅन स्वामी यांच्या निधनाचे प्रचंड दुःख आहे; पण त्यांच्या दुर्दैवी मृत्यूसाठी निष्काळजी कारागृह विभाग, द्वेषपूर्ण तपास यंत्रणा आणि उदासीन न्यायव्यस्था हेच दोषी आहेत हे आम्ही स्पष्टपणे सांगतो’, या त्यांच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केलेल्या भावना सगळ्यांना अंतर्मुख करणाऱ्या आहेत. हा नैसर्गिक मृत्यू नसून ‘यंत्रणात्मक खून आहे’ असा आरोपही काही जणांनी केला आहे. एल्गार परिषदप्रकरणी सगळ्यात शेवटी अटक करण्यात आलेले आणि सर्वात वयोवृद्ध असलेले फादर स्टॅन जेलमध्ये गेल्यावर काही दिवसांतच आजारी पडले; पण वैद्यकीय कारणावरून त्यांना जामीन देण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला त्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयात अर्ज करावा लागला. बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंधक) कायदा व त्यानुसार नक्षलवादी समर्थक म्हणून अटक झालेल्या व्यक्तींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काहीवेळा कलुषित असतो. जिल्हा न्यायालये, कुणा आरोपीला जामीन किंवा एखादी आरोग्य सुविधा देताना खूप दक्ष असतात. त्यामुळे प्रकरण पुढे उच्च न्यायालयाकडे ढकलले जाते.कायदाच जेव्हा आरोप सिद्ध न होता संशयित व्यक्तींकडे ‘आरोपी’ म्हणून बघण्याची प्रवृत्ती ग्राह्य मानतो तेव्हा अशा एकतर्फी कायद्यांची अंमलबजावणी करताना चौकशी यंत्रणा, पोलीस, डॉक्टर, न्यायव्यवस्था सगळेच त्यांना असंवेदनशील वागण्याची परवानगी असल्याप्रमाणे व्यक्त व्हायला लागतात. लवकर सुनावणी व्हावी ही साधी अपेक्षासुद्धा पूर्ण होऊ शकत नाही व माणूस थेट मरणाच्या दारात पोहोचतो, ही वस्तुस्थिती चटका लावणारी आहे. पोलिसांना दिलेला जबाब पुरावा मानण्यात येईल, आरोपीला आपले निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागेल, अन्यथा तो दोषी आहे असे मानण्यात येईल अशा गोष्टी कायद्याला राक्षसी बनवितात व सरकार, चौकशी अधिकारी, पोलीस यांनाच ‘न्यायाधीश’ होण्याची अवास्तव संधी देतात. न्यायालयाने शिक्षा देण्याआधीच शिक्षा झाली पाहिजे ही व्यवस्था लोकशाहीचा आदर करणारी नाही. भारतीय संविधानाची फसवणूक करणारे असे कायदे न्यायालयालासुद्धा ‘कायद्याची योग्य प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ) वापरण्यापासून परावृत्त करतात. त्यामुळे UAPA सारख्या अमानुष कायद्यांचा विचार यानिमित्ताने केला गेला पाहिजे.अर्थात याला कोठडीतील मृत्यू (कस्टोडियल डेथ) म्हणायचे का, हा प्रश्न आहेच! कारण त्या अर्थाने फादर स्टॅन यांच्यावर तुरुंगात अत्याचार झाला, त्यांना मारहाण झाली असे म्हणता येत नाही. उलट त्यांच्या पसंतीच्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांना उपचारासाठी ठेवण्यात आले होते; पण कारागृहात त्यांच्याकडे सतत दुर्लक्ष झाले. खरे तर कारागृहाचे अधीक्षक हे कैद्यांचे पालक असतात. प्रिझन मॅन्युअलनुसार कैद्यांच्या परिस्थिती व आवश्यकतेनुसार त्यांना काही सुविधा देण्याचे अधिकार अधीक्षक व जेलरला असतात. मग साधा पाणी पिण्याचा सीपर मागण्यासाठी एखाद्या पार्किन्सन झालेल्या कैद्याला न्यायालयात का जावे लागले? संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क विषयाच्या विशेष रॅपोर्टियर मॅरी लावलॉर यांनी आरोप केला आहे की, फादर स्टॅन यांना खोट्या आरोपांखाली कारागृहात ठेवले. एकीकडे आपण वैश्विक होण्याच्या बाता करतो; पण जर आपल्याला जगातील प्रस्थापित न्यायमूल्य जपता येत नसेल तर त्या वैश्विक होण्याला काय अर्थ राहिला? राष्ट्रीय तपास यंत्रणा स्वतःच्या कौशल्याचा वापर न करता राजकीय पक्षांसाठी त्यांना पाहिजे तेच तपासातून आणण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा निरापराध्यांचे गुन्हेगारीकरण ठरलेले असतेच. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय वारंवार सांगते की, सभा घेण्याचा, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा हक्क प्रत्येक नागरिकाला आहे; पण सरकारविरोधी विश्लेषण व भूमिकेलाच असामाजिक कृत्ये ठरविणारी ताकद त्यापेक्षा तिप्पट वेगाने कार्यरत होते हे क्लेशकारक आहे. हा इतरांना अतिरेकी ठरविण्याचा अतिरेकीपणाच म्हटला पाहिजे! न्यायाचा आणि न्याय मागण्याचाच त्रास लोकांना थेट मृत्यूपर्यंत नेत असेल तर ते लोकशाहीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह ठरते.
- अॅड. असीम सरोदे, मानवीहक्क विश्लेषक वकील, asim.human@gmail.com