बळीराजाचे राजकीय नेतृत्व

२०१९ च्या निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांचे खरे प्रतिनिधी विधानसभेत निवडून जावेत, यासाठी नवीन राजकीय पर्याय देण्याबाबत उपराजधानीत शेतकरी नेते व बुद्धिजीवींची बैठक पार पडली. या बैठकीत नवीन राजकीय पर्याय देण्यावर बहुतांश नेत्यांनी सहमती दर्शविली. आगामी विधानसभा निवडणुकीत शेतकºयांची मुले निवडणूक लढणार आहेत, अशी घोषणादेखील करण्यात आली. सध्याची शेतकºयांची स्थिती लक्षात घेता, हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे. निवडणुका आल्या किंवा राजकीय वातावरण तापवायचे असेल त्यावेळी शेतकºयांच्या समस्यांच्या मुद्यावर राजकीय पोळी शेकण्यात येते. प्रसंगी आंदोलने, निदर्शनेदेखील करण्यात येतात. यामुळे पक्षाला ‘मायलेज’ मिळते, प्रसंगी सत्तादेखील प्राप्त होते. परंतु बळीराजाच्या तोंडाला मात्र पानेच पुसण्यात येतात. कधी तो तांत्रिक अडचणींमुळे मदतीपासून वंचित राहतो तर कधी प्रशासकीय अनास्थेमुळे विकासापासून दूर होतो. तसे पाहिले तर शेतकरी आणि राजकारण या दोन्ही भिन्न भिन्न बाजू. मात्र राजकीय सोयीसाठी राजकारण्यांनी शेती, शेतकरी आणि त्यांच्या समस्या यांचा राजकीय स्वार्थासाठी पुरेपूर वापर केल्याचे दिसून येते. शेतकºयांबाबत या मंडळींना खरोखर किती तळमळ आहे, हादेखील संशोधनाचाच विषय आहे. आपल्या देशातील आणि राज्यातील राजकारणाच्या इतिहासाची पाने पलटली असता एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवून येते. शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या राजकीय नेत्यांनी मोठमोठ्या पदांपर्यंत मजल मारली. मात्र यशाची शिखरे पादाक्रांत करीत असताना यातील अनेक जण आपले मूळ कुठेतरी विसरले आणि स्वत:चा विकास साधत असताना शेतकºयांच्या समस्यांकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले. पक्ष कुठलाही असो शेतकरी समस्या ‘फिक्स्ड डिपॉझिट’प्रमाणे असून, हवा तसा आवश्यक वेळी वापरच करण्यात येतो. मात्र धरणीमायची सेवा करत शेतकरी मात्र संकटांच्या चक्रव्यूहात फसलेला आहे. आपल्या मेहनतीने पिकवून पोट भरणाºया शेतकºयाला नुकसानभरपाई मागणे खरे तर क्लेशदायकच असते. कुणाला मागणे ही त्याची प्रवृत्तीच नाही. उलट शेतकºयाला तंत्रज्ञान, विज्ञान यांचे बळ देऊन आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी राजकारण्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. हे होताना दिसत नाही. यामुळे शेतकºयांना मनापासून समजून घेणारा, त्यांच्याशी समरस असणारा आणि सर्व प्रशासकीय, कायदेशीर बाबी जाणणारा प्रतिनिधी विधिमंडळात जाणे आवश्यक आहे. शेतकºयांनीदेखील यासाठी सर्व भेद विसरून एकत्र यायला हवे व आश्वासक नेतृत्व स्वत:मधून शोधायला हवे. असे झाले तरच शेतकºयाला खºया अर्थाने न्याय मिळेल आणि महाराष्ट्रात शेतकºयांना विकासमार्गावर नेणारे एका आश्वासक चित्र अनुभवायला मिळेल.