लेख: १० ते १४ हजार रुपयांत महिना ढकलणाऱ्यांची कुटुंबकथा

गरिबी हटविण्याचे ध्येय दुर्लक्षून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढविण्याचे ध्येय जसे अन्यायकारक आहे, तसेच ती विकासाच्या कल्पनेतली गैरसमजूतही आहे.

अश्विनी कुलकर्णी,
प्रगती अभियान

आपल्या आजूबाजूला राहाणारे शेजारी, नातेवाईक, कामाच्या निमित्ताने ज्यांच्याशी संबंध येतो, अशा आपल्या ओळखीतील किती कुटुंबे महिना दहा ते चौदा हजार रुपयात राहतात असे तुम्हाला वाटते? - या कुटुंबांच्या मिळकतीतली सरासरी अर्धी रक्कम अन्नधान्यासाठी खर्च होते आणि शाळा, औषधपाणी, कपडेलत्ते, घरभाडे, वीज, दैनंदिन प्रवासभाडे असे इतर सर्व खर्च शिल्लक रकमेतून होत असणार. एवढे आणि याहून कमी उत्पन्न असलेल्या महाराष्ट्रातल्या गरिबांची संख्या साधारण एक कोटीच्या वर  आहे.

आता पूर्वीइतकी गरिबी राहिलेली नाही हे खरे आहे. पण म्हणून आपल्या राज्यासाठी ‘गरिबी  हा मुख्य मुद्दा राहिलेला नाही’ असा आपला समज करून घेणे चुकीचे होईल. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) च्या नव्या आकडेवारीवर आधारित गरिबी रेषेचा अभ्यास अर्थशास्त्रज्ञांनी केला असून, त्यांचे अहवाल EPW या मान्यवर नियतकालिकांनी प्रकाशित केले आहेत. या अभ्यासातून महाराष्ट्रातील  ग्रामीण गरिबी, बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांपेक्षा जास्त असल्याचे दिसते. ओडिशामध्येही आज महाराष्ट्राच्या तुलनेत गरिबी कमी आहे, हे वाचल्यावर धक्का बसेल. पण हे सत्य होय!

पंधरा वर्षांपूर्वी २०१०-११ मध्ये तेंडुलकर समितीच्या शिफारशींवर आधारित मांडलेली गरिबीची व्याख्या सरकारने मान्य केली. गरिबीची व्याख्या सतत नव्याने अभ्यासणे गरजेचे आहे, कारण या माहितीच्या आधारावर धोरणे आणि योजना आखल्या जातात (म्हणजे तशी अपेक्षा आहे). तसे झाले नाही, तर विकासाचे प्रयत्न म्हणजे अंधारात बाण मारल्यासारखेच होईल. 

अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी २०४७ पर्यंत  ‘महाराष्ट्र राज्य ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होईल’ असा आत्मविश्वास नीति आयोगच्या बैठकीत बोलून  दाखवला. हा आकडा म्हणजे पाचावर नेमकी किती शून्ये हे आपल्याला कळत  नाही, पण राज्याच्या अर्थव्यवहाराचा  आकार २०४७ साली  इतका  वाढलेला असेल  तर बहुतांश  लोकांच्या जीवनमानात  मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली असेल  असे गृहीत धरता  येईल का? आपली अर्थव्यवस्था वाढली की त्याचा फायदा सर्वांना होतोच असे नाही.  काही विशिष्ट गटातील लोकांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ झाली आणि मोठी लोकसंख्या मात्र या विकासात सामावली गेली नाही;  तरीही एकंदर अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढलेला असू शकतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा आकार किती मोठा झाला यापेक्षा ‘राज्यातील  दरडोई सरासरी उत्पन्न’ किती झाले हे महत्त्वाचे.

थोडक्यात, आपल्या राज्यात गरिबांची संख्या खूप मोठी आहे हे वास्तव मान्य करून कामाला लागले पाहिजे. मोठाल्या महामार्गांचे नियोजन करताना त्यांना जोडणऱ्या रस्त्यांचे जाळे गावागावापर्यंत पोहोचण्याचे नियोजन त्यातच अंतर्भूत असले पाहिजे. विमानतळे बांधायची आणि बसस्थानकांकडे दुर्लक्ष, आरोग्या विमा दिला म्हणून बालमृत्यू दर कमी करण्याच्या प्रयत्नांना कात्री, असे होता कामा नये. किसान सन्मान निधी दिला, तरीही शेतीसाठीच्या मूलभूत सोयीसुविधा देण्याची गरज कमी होत नाही, याचे भान सुटता कामा नये.

‘५ ट्रिलियन डॉलर्सची इकॉनॉमी’ वगैरे भाषेत आपण बोलायला लागलो की डोळे दीपतात आणि गरिबीची तीव्रता, गरिबांची मोठी संख्या त्या झगमगाटात दिसेनाशी होते. मग  विकासाची कल्पनाही संकुचित होते. आपल्याला अर्थातच मोठे स्वप्न पाहायचे आहे. पण गरिबी हटविण्याचे ध्येय दुर्लक्षून  अर्थव्यवस्थेचा  आकार वाढविण्याचे ध्येय हे जसे अन्यायकारक आहे, तसेच ती विकासाच्या कल्पनेतली गैरसमजूतही आहे. उलट राज्यात गरिबी आहे आणि त्यासाठी अग्रक्रमाने योजना राबविल्या पाहिजेत हे नोकरशाहीने मनात बिंबवलेले असेल तरच ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या  स्वप्नाला अर्थ प्राप्त होईल.  गरिबी हटविण्याचे  ध्येय अग्रक्रमाने बाळगले आणि सर्वसामान्य लोकांचे जीवनमान सुधारण्यावर रोख राहिला तर अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढण्याची शक्यताही वाढते.

समाजातील  तळातील  लोकांच्या  जीवनमानात  मोठा बदल न होता अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि आकडे फक्त वाढत राहिले, तर  त्याला राज्याचा विकास म्हणता येईल का?