- विजय दर्डा , चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूहभारतीय जनता पक्षाला गुजरातमध्ये मोठा विजय मिळावा अशी इच्छा पक्षाचे चाहते बाळगून होते; पण तो विजय इतका दणदणीत असेल, अशी कल्पना मात्र कोणीही केली नव्हती.
भाजपला १२० जागांच्या आसपास यश मिळेल, अशा अटकळी राजकीय जाणकारांनी बांधल्या होत्या, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना मात्र अशा मोठ्या विजयाची उमेद होती; कारण भाजपने त्यांच्या नेतृत्वाखाली केलेली अभेद्य व्यूहरचना! राजकारणात बुद्धिबळाप्रमाणे खेळल्या जाणाऱ्या चाली, दूरवरचा विचार आणि अचूक रणनीती याला खूप महत्त्व असते. अडीच दशकांहून अधिक काळ सत्तेवर राहिल्यामुळे गुजरातेत भाजपला अँटी इन्कम्बन्सीला सामोरे जावे लागेल हे उघड होते. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात विजय रूपाणी यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवले गेले. विधानसभा निवडणुकीत कोणताही धोका पत्करायला भाजप तयार नाही, हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते.
गुजरातेत पाटीदार समाजाचे प्रभुत्व मोठेच आहे; त्यांना राजकीयदृष्ट्या नाराज करणे मुश्किलीचे असते म्हणून भूपेंद्रभाई पटेल यांना मुख्यमंत्री केले गेले. राज्यातला काँग्रेसचा चेहरा हार्दिक पटेल; तेही यावर्षी जून महिन्यात भाजपत दाखल झाले. आदिवासी आणि दलितांना आकर्षित करण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले गेले. त्यापैकी किती लोक भाजपसोबत आले, किती काँग्रेसबरोबर राहिले किंवा आम आदमी पक्षाकडे गेले हे सांगणे तसे कठीण; परंतु हे निश्चित की या रणनीतीचा फायदा भाजपला झाला. विकास योजनांच्या घोषणा तातडीने केल्या गेल्या. हे सगळे रणनीती आणि निवडणूक कूटनीतीचा भाग म्हणूनच केले गेले. म्हणतात ना, प्रेमात आणि युद्धात सगळे काही माफ असते.
भाजपने पाच मंत्री आणि मागच्या विधानसभेतल्या ३८ आमदारांना उमेदवारी दिली नाही. नव्या चेहऱ्यांवर जास्त विश्वास टाकला. प्रभावशाली नेत्यांना प्रचारात उतरवले. मग ते मुख्यमंत्री असोत, खासदार असोत, पक्षाचे राष्ट्रीय नेते असोत किंवा दुसऱ्या राज्यातले मोठे नेते; कोणत्याही निवडणुकीला किरकोळ मानायचे नाही हा तर भाजपचा शिरस्ताच! आपण कुठल्या स्तरावरचे नेते आहोत आणि निवडणूक कुठल्या पायरीवरची आहे, याचा विचार न करता पक्षाचे नेते कष्ट उपसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः मैदानात उतरतात आणि ५० किलोमीटरचा रोड शो करतात. याचा परिणाम?- अँटी इन्कम्बन्सीच्या त्रासाची शंका उखडून फेकून पक्षाला १५६ जागांवर विजय मिळतो. काँग्रेसच्या माधवसिंह सोळंकी यांनी यापूर्वी १४९ जागा जिंकून विक्रम केला होता. तो यावेळी मोडला गेला.आम आदमी पक्षाबद्दल बोलायचे तर केवळ पाच जागा जिंकूनसुद्धा पक्ष आनंद साजरा करण्याच्या स्थितीत आहे. ‘आप’ला १३ टक्के मते मिळाली, त्याबरोबरच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाही मिळाला. दिल्लीहून निघून मोदींच्या बालेकिल्ल्यात घुसखोरी करणे काही सोपे नव्हे! आज संपूर्ण गुजरातमध्ये ‘आप’ची चर्चा आहे. भ्रष्टाचाराचे बरेच आरोप झाले, उपमुख्यमंत्र्यांना घेरले गेले, तरीही दिल्ली महानगरपालिकेवर ‘आप’चा झेंडा फडकला ही काही कमी महत्त्वाची गोष्ट नाही.
- याच्या अगदी उलट काँग्रेसने एक चांगली संधी गमावली. गुजरातमध्ये मागच्या विधानसभेत काँग्रेसचे ७७ आमदार होते. यावेळी फक्त १७ आमदार निवडून आले. कारण?- काँग्रेसमधला अंतर्गत कलह! एक नेता दुसऱ्याशी लढतो, दुसरा तिसऱ्याचा समाचार घेतो; असे सगळे मोकाट सुटले होते. सशक्त विरोधी पक्ष म्हणून लोकांच्या नजरेत पक्ष भरला नाही तर लोक विश्वास कसा ठेवणार? काँग्रेसने गुजरात निवडणूक फार गांभीर्याने घेतलीच नाही. राहुल गांधी ज्या मतदारसंघात प्रचार करायला गेले, तेथेही पक्ष हरला. हिमाचल प्रदेशमध्येही काँग्रेसकडे कोणी वजनदार नेता नव्हता. स्वर्गीय वीरभद्र सिंह यांच्या पत्नी, प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, त्यांचे पुत्र विक्रमादित्य सिंह, यांच्याशिवाय सुखविंदर सिंह सुक्खू आणि मुकेश अग्निहोत्री यांच्यात निवडणुकीच्या आधीच मुख्यमंत्रिपदासाठी ओढाताण सुरू झाली होती. असे असूनही काँग्रेसला विजय मिळाला, कारण मतदारांचा अजूनही काँग्रेसवर विश्वास आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १९.५ टक्के मते मिळाली होती हे काँग्रेसच्या लक्षात तरी आहे का?
हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसला मिळालेले यश भाजपसाठी चिंतेचा विषय आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्यांचे राज्य वाचवू शकले नाहीत. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या मतदारसंघातल्या पाचही जागांवर पराभव वाट्याला आला. याचेही कारण अंतर्गत कलहच! अनुराग ठाकूर यांचे वडील प्रेमकुमार धुमल यांनाच पक्षाने तिकीट दिले नव्हते. उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकीत खतौलीमध्ये भाजपला झटका बसला, तर मुस्लिम मतदारांची संख्या अधिक असलेल्या रामपूरमध्ये पक्षाला पहिल्यांदाच यश मिळाले. विजय आणि पराभवाचे विश्लेषण करून लगोलग पुढची योजना आखायची हे भाजपचे वैशिष्ट्य! २०२३ मध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा, कर्नाटक, मेघालय, नागालँड, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होतील. सगळे विरोधी पक्ष एकत्र आले तरी (जे एकुणातच अवघड) भाजपवर परिणाम होईल असे दिसत नाही; कारण विजयपथावर पुढे कसे जायचे याची सगळी रणनीती पक्षाने आधीच आखली आहे. परंतु, लोकशाहीसाठी सर्वांत आवश्यक असलेल्या बळकट विरोधी पक्षाचे नामोनिशाण कुठे दिसू नये, हे काही बरे लक्षण नव्हे!