- अॅड. गणेश सोवनीसर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने शुक्रवारी देशाच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी सर्वानुमते पारित केलेला तसेच देशाच्या २० राज्यांनी सहसंमती दिल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर दि. ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी अस्तित्वात आलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम - २०१४ घटनाबाह्य आणि बेकायदा असल्याचा १०३० पानांचा निर्णय दिल्यामुळे देशात खळबळ माजली आहे. ज्या प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व प्रकरण हाताळले ते पाहता हा आयोग जर अस्तित्वात आला तर न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीतील आपले वर्चस्व (सुप्रीमसी) कोठेतरी धोक्यात येईल अशी संभावना आयोगाला बेकायदेशीर ठरविणाऱ्या चार न्यायमूर्तींना वाटली तर नसावी ना, अशी शंका मनात आल्यावाचून राहात नाही. न्यायिक आयोगाच्या विरोधात असलेल्या मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे ‘ऐतिहासिक निर्णय’ म्हणून स्वागत केले असून, आयोगाच्या बाजूने असलेल्या मंडळींनी देशातील जनमताच्या इच्छेवर सर्वोच्च नायालयाने बोळा फिरवला अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मुळात न्यायिक आयोगाची संकल्पना ही डॉ. मनमोहन सिंग हे देशाचे पंतप्रधान असताना काँग्रेस राजवटीत मांडण्यात आलेली होती. तथापि एप्रिल २०१४च्या देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या अधिपत्याखाली भाजपा प्रणीत आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या आयोगाच्या विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आणि देशातील विविध राज्यांच्या विधानसभेत तसेच परिषदांमध्ये मतदान घेण्याची जबाबदारी स्वाभाविकपणे मोदी सरकारवर आली. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अस्तित्वात येण्याअगोदर याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने १९९३ साली जो न्यायनिर्णय दिला त्याच्या अगोदर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका ह्या घटनेच्या कलम १२४नुसार तर राज्यातील उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका घटनेच्या २१७नुसार होत होत्या आणि त्या होताना पंतप्रधान आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री हे सर्वोच्च न्यायाधीश आणि राज्यांचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याशीच चर्चा करून निर्णय घेत असत. १९९३च्या निर्णयाला ‘सेकंड जजेस जजमेंट’ असे संबोधले जाऊन त्यानंतरच्या नेमणुका ‘कॉलेजियम’द्वारे (न्यायिक मंडळ) होण्यास सुरुवात झाली. कॉलेजियमच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आणि राज्यातील उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींच्या नेमणुका होतात त्यासाठी कोणते निकष किंवा कसोट्या लावल्या जातात याबद्दल पहिल्यापासून प्रचंड गुप्तता बाळगली जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रथम महिला न्यायमूर्ती दस्तुरखुद्द रुमा पाल यांनी कॉलेजियम पद्धत म्हणजे ही ‘देशातील अनेक गुपितांमधील एक फार मोठे गुपित’ अशी संभावना केलेली आहे. सबब जोपर्यंत राष्ट्रपती न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीवर स्वाक्षरी करीत नाहीत तोपर्यंत अशा न्यायमूर्तींच्या नावाबद्दल शेवटपर्यंत फार मोठी गुप्तता राहते. तसेच न्यायिक मंडळाने एखाद्या न्यायमूर्तीची नेमणूक करताना काही गफलत केली तर अशा न्यायिक मंडळाला जबाबदार धरण्याची किंवा त्याच्या उत्तरदायित्वावर बोट ठेवण्याची कोठेही कोणत्याही कायद्यांतर्गत सोय नव्हती आणि नाही हे एक विदारक सत्य आहे. म्हणूनच न्यायाधीश हे जर अशा नेमणुकांच्या बाबतीत चुकले, तर ते तसे चुकले असे म्हणण्याचीदेखील सोय नव्हती आणि नाही त्यामुळे त्यांच्या अशा चुकांबद्दल त्यांना जबाबदार धरून त्यांना शिक्षा करणे हे फारच दूर राहिले! राष्ट्रीय आयोगाच्या बाबतीत जो काही आक्षेप घेतला जात आहे तो प्रामुख्याने त्याच्यावर असणाऱ्या सदस्यांच्या वर्गीकरणाबद्दल! या आयोगावर असणाऱ्या सहा सदस्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश व त्यांच्या खालील दोन न्यायमूर्ती असे एकूण तीन, कायदामंत्री आणि समाजातील दोन सन्माननीय (महनीय) व्यक्ती यांचा समावेश आहे. आयोगास विरोध करणाऱ्या मंडळींनी कायदामंत्री हे पद भूषविणारी व्यक्ती ही राजकीय असल्यामुळे न्यायाधीशांच्या भरतीत राजकीय हस्तक्षेप होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. परंतु, ही भीती खरोखरच अनाठायी आहे. कारण, अशा सदस्यांमध्ये तीन न्यायमूर्ती असल्यामुळे हा न्यायमूर्ती आणि राजकारणी यांचा 3 : 1 असा सहभाग होतो. म्हणून राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप हा टिकणारा नाही; तसेच ज्या दोन महनीय व्यक्तींचा आयोगात समावेश होणार आहे त्यांची नावे हीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, पंतप्रधान आणि संसदेतील विरोधीपक्षनेता यांच्या संमतीने होणार असून, त्याबाबतीतदेखील राजकाराणाला किंवा गटबाजीला किंवा गैरप्रकाराला कोठेही वाव ठेवलेला नाही. तसेच न्यायिक आयोग अधिनियमाच्या कलम ६ (७) अन्वये हा आयोग देशाच्या राज्यातील विविध उच्च न्यायालयांत न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करताना तेथील राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांची मतेदेखील प्रस्तावित न्यायमूर्तींबद्दल अजमावतील असे स्पष्टपणे म्हटलेले असतानादेखील केवळ आयोगावरील कायदामंत्री हा कायद्यास विरोध करणाऱ्या मंडळींना राजकीय वाटतो आणि त्याचे आयोगावरील अस्तित्व हे खटकते, पण त्यांना मुख्यमंत्री हा राजकीय वाटत नाही हा केवळ दुटप्पीपणा झाला. वस्तूस्थिती काय?वास्तविक, भारतीय राज्य घटनेत अशा कॉलेजियमची कोठेही घटनात्मक तरतूद नसली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाची व्याप्ती ही घटनेच्या कलम १४१ अन्वये एकाद्या कायद्याइतकीच मोठी आणि व्यापक असल्यामुळे देशातील वरिष्ठ न्यायालयातील १९९२नंतरच्या नेमणुका ह्या केवळ एका सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या एका निर्णयामुळे होत गेल्या आणि आतापर्यंत त्या आपण स्वीकारत गेलो, ही वस्तुस्थिती आहे.
भीती वर्चस्व संपण्याची!
By admin | Updated: October 18, 2015 01:41 IST