आजचा अग्रलेख - कालचाच गोंधळ बरा होता...

अधिवेशनाच्या तोंडावर दोन मंत्र्यांची नावे नाजूक प्रकरणात पुढे आल्याने सरकारची मोठी पंचाईत झाली होती. पैकी एकाचा राजीनामा घेऊन विरोधकांच्या हातून एक मुद्दा काढून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केला

तुम्हाला गोंधळ घालायचा असेल आणि कायद्याच्या कचाट्यातूनही सुटायचे असेल तर संसदेत या, अशा आशयाचे एक विधान ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी केले होते. चर्चिल गेले; पण, त्यांनी उच्चारलेले ते वाक्य जणू ब्रह्मवाक्य असल्याचा समज करून त्याबरहुकूम वर्तन करण्याचा हल्ली जणू प्रघातच पडत असल्याचे दिसून येते. कायदेमंडळातील सदस्यांना विशेषाधिकार असला तरी त्याचा वापर खूप तारतम्याने करून आपल्या वर्तनातून समाजापुढे आदर्श निर्माण करावा, अशी अपेक्षा असते. अर्थात, विद्यमान परिस्थितीत ती बाळगणे गैरच म्हणा. असो. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे बुधवारी सूप वाजले. कोरोनामुळे ईनमीन आठ दिवसांचे अधिवेशन. त्यात नेमके कामकाज किती झाले, ते शोधावे लागले. राज्यात कोरोना पुन्हा डोके वर काढत असताना आणि मागील आठ महिन्यांच्या टाळेबंदीमुळे राज्यापुढे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले असताना त्यावर विधिमंडळात गांभीर्याने चर्चा करून रुतलेला अर्थगाडा पुढे नेण्याचा प्रयत्न होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु दुर्दैवाने गांभीर्याचाच अभाव दिसून आला. सत्ता पक्ष असो की विरोधक; एकमेकांवर राजकीय कुरघोडी करण्यातच त्यांनी बहुतांश वेळ खर्ची घातला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत तो आविर्भाव दिसून आला.

अधिवेशनाच्या तोंडावर दोन मंत्र्यांची नावे नाजूक प्रकरणात पुढे आल्याने सरकारची मोठी पंचाईत झाली होती. पैकी एकाचा राजीनामा घेऊन विरोधकांच्या हातून एक मुद्दा काढून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केला खरा; परंतु मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणात कारवाईची तत्परता न दाखवल्याने विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळाले. हिरेन प्रकरणात एका सहायक पोलीस निरीक्षकाचे नाव येताच, त्यास तत्काळ निलंबित करून त्या प्रकरणाविषयी संवेदनशीलता दाखवता आली असती. पण, सरकारने त्याला पाठीशी घालत विरोधकांच्या हाती कोलीत दिले. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेत्याने ही संधी दवडली असती तरच नवल. वास्तविक, या सरकारमध्ये अनेक अनुभवी मंत्री आहेत. संसदीय कामकाज कसे हाताळावे याचे बारकावे त्यांना ठाऊक आहेत. पण, त्यांच्यातच समन्वयाचा अभाव असल्याने विरोधकांना सरकारची कोंडी करण्याची आयती संधी मिळत असल्याचे चित्र समोर आले. विशेषत: गृहमंत्र्यांचा गृहपाठ कच्चा असल्याचे दिसून आले. तर दुसरीकडे राज्याचा अर्थसंकल्प आणि इतर विधेयकांवर चर्चा अपेक्षित असताना विरोधकांनीही आपला वेळ हिरेन प्रकरणातच दवडला. या प्रकरणाची ब्रेकिंग न्यूज होत असल्याने सध्याच्या परिस्थितीत तेही साहजिकच म्हणा. राज्यात वैधानिक विकास मंडळे सध्या अस्तित्वात नसताना सरकारच्या तिजोरीतील पैशाचे विभागवार समन्यायी वाटप कसे होणार, हा प्रश्नच आहे. अजित पवारांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर नजर टाकली तर विशिष्ट विभागावर दाखवलेली मेहेरनजर लक्षात येते. कोरोना संकटकाळात उद्योग, व्यापार आणि सेवाक्षेत्राची मोठी घसरण झालेली असताना कृषिक्षेत्राने मात्र राज्याच्या सकल उत्पन्नात मोठी भर घातली. अर्थमंत्र्यांनी त्याचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला. परंतु, याच काळात झालेली अतिवृष्टी, महापूर आणि गारपिटी या नैसर्गिक संकटाच्या तडाख्यात सापडलेल्या बळीराजाला मदतीचा हात देण्याऐवजी केवळ विमा कंपन्यांच्या भरवशावर सोडून देणे राबणाऱ्या हातांना नाउमेद करण्यासारखे आहे.

उद्योगक्षेत्राचेही तेच. राज्याच्या पूर्वापार नावलौकिकावर नवे उद्योग येतील या भ्रमात न राहता त्यांच्यासाठी व्यवसायसुलभ सोयी-सवलती देण्याची तत्परता दाखवली जाणे गरजेचे होते. गेल्या काही महिन्यांत मोठ्या गुंतवणुकीचे करार झाले, परंतु ते उद्योग प्रत्यक्षात येतील तेव्हा खरे. मागील सरकारच्या काळातही असे करार झालेच होते की! गेल्या वर्षभरात आणखी एका वर्गाचे न भरून निघणारे नुकसान झाले आहे. तो म्हणजे, असंघटित वर्ग. सामाजिक न्यायाचा हात या घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारकडून काही ठोस निर्णय पदरात पाडून घेण्याची ही संधी होती. पण विरोधकांना ही संधी साधता आली नाही. शिक्षणाचाही पुरता खेळखंडोबा झालेला आहे. ऑनलाइन शिक्षण हा पर्याय जसा सर्वांसाठी तितकासा सुलभ नाही, तसा ढकलपास हाही उपाय होऊ शकत नाही. शिक्षण या विषयावर तर या अधिवेशनात कोणी ब्र उच्चारल्याचेही ऐकिवात नाही. वानगीदाखल इथे काही प्रश्नांचा उल्लेख केला. याहून बरेच असे विषय आहेत, ज्यावर अधिवेशनात चर्चा होऊ शकली असती. पण, या सगळ्या गोंधळात त्यावर पाणी पडले!