अग्रलेख : शेवटी मरण कार्यकर्त्यांचेच! अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार?

Maharashtra Local Body Elections: ही निवडणुका घेण्याची परवानगी सशर्त आहे आणि त्या शर्तीमुळे जवळपास नऊ-दहा वर्षांनंतर राजकीय भवितव्य आजमावणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांवर शेवटपर्यंत पोटनिवडणुकांची तलवार टांगती राहणार आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षांपासून लोकप्रतिनिधींना बंद असलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दरवाजे किलकिले होत आहेत. नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या रूपाने स्थानिक निवडणुकांचा पहिला टप्पा मार्गी लागतो आहे. उद्या, मंगळवारी २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायती मिळून २८८ छोट्या शहरांमध्ये मतदान होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या निर्णयाने महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी या सगळ्याच निवडणुकांचे निकाल पुढे जानेवारीत होणारी संबंधित याचिकांवरील सुनावणी आणि निकालांवर अवलंबून असतील. म्हणजे ही निवडणुका घेण्याची परवानगी सशर्त आहे आणि त्या शर्तीमुळे जवळपास नऊ-दहा वर्षांनंतर राजकीय भवितव्य आजमावणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांवर शेवटपर्यंत पोटनिवडणुकांची तलवार टांगती राहणार आहे. 

विशेषतः इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढवणाऱ्यांसाठी सारे काही प्रचंड मनस्तापाचे असेल. त्याशिवाय अनेक नगरपरिषदा व नगरपालिकांमधील नगराध्यक्ष तसेच काही वॉर्डामधील चुकीचे आरक्षण व इतर बाबी न्यायालयात गेल्या. त्यावरील निकाल लागले नसल्याने त्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. त्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार आहे? खेड्यापाड्यातील ग्रामपंचायती, त्यानंतर पंचायत समिती व जिल्हा परिषदा ही ग्रामीण लोकप्रतिनिधित्वाची व्यवस्था, तसेच मोठ्या गावांमधील नगरपंचायती नगरपालिका, त्याहून मोठ्या शहरांमधील महापालिका ही शहरी प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था हा आपल्या लोकशाहीचा पाया आहे. 

या स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्याराज्यांची विधानमंडळे आणि अंतिमतः लोकसभा व राज्यसभा मिळून संसद ही त्रिस्तरीय व्यवस्थाच लोकशाही बळकट करते. परंतु, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रामुख्याने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेली चार वर्षे रखडल्या. 

कोणतेही लोकसंख्या सर्वेक्षण किंवा आकडेवारीशिवाय लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२१ मध्ये चाप लावला. 'ट्रिपल टेस्ट'चा दंडक घालून दिला. त्या कारणाने ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जुलै २०२१ मध्ये थांबवण्यात आल्या. मुंबई, पुणे, नागपूर यासह २९ महानगरपालिकांमधील लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा कार्यकाळ फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये संपला. तेव्हापासून या महापालिका प्रशासकांच्या म्हणजे आयएएस अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. यासोबतच ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांवरही प्रशासकांचे राज्य आहे. 

हे प्रशासक सामान्य नागरिकांचे ऐकत नाहीत. शिक्षण, आरोग्य, कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता या सेवांना त्यांचे प्राधान्य नसते. त्यांच्या कारभारात पारदर्शकता नाही आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा त्यांच्यावर अंकुश नाही. परिणामी, अशा प्रशासकांच्या काळातील कथित भ्रष्टाचार हा सर्वत्र चर्चेचा विषय आहे. ही प्रशासकीय व्यवस्था राज्यातील सत्ताधाऱ्यांसाठी सोयीची असते. 

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये साधारणपणे सव्वा ते अडीच लाख लोक विविध ठिकाणी निवडून येतात. राजकारणासाठी इतक्या सगळ्यांना सांभाळणे किंवा विश्वासात घेण्याऐवजी साडेतीनशेच्या आसपास प्रशासकांना आदेश देणे, त्यांच्यामार्फत हवे ते कार्यक्रम राबविणे, सरकारचे धोरण अंमलात आणणे सोपे असते. झालेच तर आता नगरपालिका- नगरपंचायतींच्या प्रचारात जी 'मते द्या, निधी देतो' ही देवाणघेवाणीची भाषा सुरू आहे, तिचेही मूळ मोजक्या प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार चालवण्याच्या नेत्यांच्या सवयीमध्ये आहे. 

राज्याचे राजकारण करणाऱ्यांना या संस्था कार्यकर्त्यांसाठी सोडायच्या नाहीत. म्हणूनच आई, पत्नी, मुले-मुली, भाऊ-भावजय वगैरे कुटुंबातील माणसे निवडून आणून या संस्था ताब्यात
ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तशीही आपली एकूणच राजकीय व्यवस्था एक विचार, एक पक्ष, एक नेता अशी एकाधिकारशाहीकडे प्रवास करत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधित्वाची व्यवस्था मोडकळीस येत असल्याबद्दल कुणाला खेद ना खंत. 

राजकारणातील दुसऱ्या फळीच्या कार्यकर्त्यांचे या प्रशासकीय राजवटींनी केलेले नुकसान खूप मोठे आहे. जवळपास १० वर्षांच्या खंडानंतर आता हे कार्यकर्ते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. दरम्यान, बदललेल्या राजकारणाशी हे कार्यकर्ते कसे जुळवून घेतात आणि न्यायालयाच्या अंतिम निकालाची टांगती तलवार डोक्यावर असताना कसे काम करतात, हे पाहावे लागेल. एकंदरीत स्थिती अशी आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अशी लुळी-पांगळी व्यवस्था अजाणतेपणाने नव्हे तर जाणीवपूर्वक उभी केल्याचा संशय यावा.