हे अपेक्षित स्वातंत्र्य नव्हे

कोणत्याही समाजाने प्रतीक म्हणून विवेकानंद, ज्ञानेश्वर, कबीर, विनोबांची निवड केलेली नाही. उलट लढाऊ प्रतीके शोधून निवडण्यात आली. ज्या अनुसूचित जातीबद्दल काळजी व्यक्त केली जाते, तेथेही जातींमध्ये कडवटपणा दिसतो. प्रत्येकामध्येच वरचढपणाची भावना दिसते.

हाथरससारख्या घटना घडल्या की, चार्वाकाची आठवण येते. वेद काळातील या बंडखोर ऋषीची परंपराधारा शतकागणिक रोडावत गेली; पण महाराष्ट्रात वारकरी सांप्रदायातील सर्वच संत, तर उत्तरेत कबीर पंथाने ती जिवंत ठेवत विस्तारण्याची पराकाष्ठा केली. पुढे १९ आणि २० व्या शतकात महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये चळवळी उभ्या राहिल्या. प्रार्थना समाज असो की, ब्राह्मो समाज; या चळवळीचे ध्येय हे सामाजिक समानता राहिले. फुले, शाहू, आंबेडकर ते हयातभर ‘एक गाव, एक पाणवठ्या’चा ध्यास धरणारे बाबा आढाव, हे सगळेच या दिंडीचे वारकरी. सामाजिक सुधारणेच्या आघाडीवर महाराष्ट्राने जो ठसा उमटवला त्यामागे ही एवढी मोठी परंपरा आहे. असे असतानाही याच महाराष्ट्रात खैरलांजीसारख्या घटनांची संख्या लक्षणीय आहे आणि एका आकडेवारीनुसार बलात्काराच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक वरचा लागतो.

आज ज्या हाथरसच्या घटनेने समाजमन ढवळून निघते आहे, त्या उत्तर प्रदेशात कबीर, रविदासापासून ते राम मनोहर लोहियांपर्यंतचा धागा दिसतो; पण दुर्दैवाने लोहियांच्या शिष्यांनीच आकार दिलेल्या तिथल्या मानसिकतेची आजची अवस्था पाहा! गेल्या वर्षभरात राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांमध्ये दलित आणि मागासवर्गीयांवर होणाऱ्या अत्याचारात कमालीची वाढ झाली. या सामाजिक चळवळीच्या प्रदीर्घ परंपरेच्या पार्श्वभूमीवर समाजाचे अभिसरण का झाले नाही? साक्षरता वाढली, सुशिक्षित समाज निर्माण झाला; पण सुशिक्षितांची संस्कृती का निर्माण होऊ शकली नाही, असे प्रश्न पडतात. त्याचवेळी समाजाची धर्म आणि जातीयनिहाय उडालेली शकले आपल्या भोवती फिरताना दिसतात.

धर्माचा विखार आणि जातींचा कमालीचा धारदार, टोकदारपणा बोचत राहतो. ‘आपला’ आणि ‘त्यांचा’ ही भाषा सहजपणे कानावर पडते. प्रत्येक धर्म, समाजघटकातील ‘त्यांचा’ हा धर्म-जातीअन्वये वेगळा असतो; पण ‘आपण’ आणि ‘ते’ हा सर्वांचाच स्थायिभाव आहे. या सगळ्या बोचणाऱ्या गोष्टी कोणत्याक्षणी धारदार झाल्या हे कळलेच नाही. उमगले त्यावेळी समाजागणिक आक्रमक संघटना अवतरल्या होत्या. प्रत्येकाने आपली प्रतीके लढाऊच निवडली. त्यात सामाजिक समरसतेऐवजी आक्रमपणाचा अभिनिवेश दिसतो. सामाजिक चळवळींना राजकीय बळ मिळाले, तर वरचढपणाची भावना कमी होत जाते आणि समानता रुजते; पण लोहियांनंतर उत्तर भारतात समाजवादी राजकारणाची वाताहत झाली आणि चळवळी राजकारणाच्या वळचणीला गेल्या.

उर्वरित भारतातही थोड्याफार फरकाने हेच घडले. राजकीय पक्षांनी चळवळींना पाठबळ दिले; पण त्यांचा उद्देश सामाजिक अभिसरणाचा नव्हता. याच्या आडून त्यांनी मतपेढी बांधण्याचा उद्योग केला, कोणी याला सोशल इंजिनिअरिंगचे नाव दिले; पण समाजसुधारणेच्या नावाखाली आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा हा एक जुगाड होता. सामान्य माणूस या वरलिया रंगाला भुलत केव्हा सरंजामी मनोवृत्तीच्या दावणीला बांधला गेला, हे त्यालाच कळले नाही. आता प्रत्येक समाजाची एक स्वतंत्र सरंजामीवृत्ती पोसून पुष्ट बनली आहे. एवढ्या चळवळी होऊनही वरचढपणाची भावना महाराष्ट्रात विरली नाही. उलट ती बळकट होत गेली. आज ती उघडपणे वेगवेगळ्या स्वरूपात सर्रास दिसते.

काँग्रेसने पुरोगामी राजकारण केले असेही म्हणता येत नाही. काँग्रेस सत्तेवर असताना राजस्थानात मनुचा पुतळा उभारण्यात आला. आरक्षण हा शब्द ज्वालाग्राही बनला. ज्यांना शिक्षणाची परंपरा नाही आणि उत्पन्नाचे साधनही नाही, अशांना आरक्षण ही मूलभूत संकल्पना आहे. एक हजार वर्षांचा द्वेष शतकागणिक जहरी बनत आहे. खरे तर राजकारणाद्वारे ही क्रांती घडू शकते; पण ते दुधारी शस्र आहे. त्याचा वापर कसा होतो, त्यावर परिणाम दिसतात. आपल्याला समाजकारणासाठी ते वापरता आले नाही. हे स्वातंत्र्य मिळताच गांधी आणि आंबेडकरांना उमजले होते म्हणून १५ ऑगस्ट ४७च्या पहाटे ‘हे माझे स्वातंत्र्य नाही’ असे म्हणत गांधीजी नौखालीत निघून गेले होते, तर या स्वातंत्र्यात माझ्या समाजाचे काय, हा सवाल करीत आंबेडकरांनीही सोहळ्यावर बहिष्कार टाकला होता!