संपादकीय: प्रतीकांचे ‘सोशल इंजिनिअरिंग’!

गेल्यावर्षी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळविलेल्या महायुतीकडे सहा खासदार निवडून देण्याइतके संख्याबळ आहे. त्यापैकी चार जागा भारतीय जनता पक्ष लढवत आहे, तर शिंदेसेना आणि दिवंगत अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला एकेक जागा मिळाली आहे.

राज्यसभेच्या ३७ जागांसाठी देशभर निवडणूक होत आहे. सर्वाधिक ७ जागा महाराष्ट्रातून, त्याखालोखाल तामिळनाडूतून सहा, बिहार व पश्चिम बंगालमधून प्रत्येकी पाच, ओडिशातून चार जागा निवडून जाणार असल्याने या राज्यांकडे सर्वांचे लक्ष आहे. गेल्यावर्षी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळविलेल्या महायुतीकडे सहा खासदार निवडून देण्याइतके संख्याबळ आहे. त्यापैकी चार जागा भारतीय जनता पक्ष लढवत आहे, तर शिंदेसेना आणि दिवंगत अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला एकेक जागा मिळाली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार राज्यसभा सोडून राज्यात आल्याने तूर्त पार्थ पवार यांना राज्यसभेत पाठविले जाईल, अशी चिन्हे आहेत. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना राहुल शेवाळे किंवा अन्य कुणाला उमेदवारी देईल. यामुळे दोन गोष्टींकडे राज्याचे लक्ष होते. एक- नवनीत राणा ते भागवत कराड अशा तब्बल २५ इच्छुकांपैकी भाजप कोणाला संधी देतो? आणि दोन- उद्धवसेना, काँग्रेस व शरद पवारांची राष्ट्रवादी यांची महाविकास आघाडी एका जागेचा पेच कसा सोडविते? बुधवारी हे दोन्ही प्रश्न सुटले. आघाडी टिकावी म्हणून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना समर्थन देण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली. पवार रिंगणात असल्याने ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यताही बळावली. भाजपने रामदास आठवले, विनोद तावडे, माया इवनाते व रामराव वडकुते यांना उमेदवारी जाहीर केली. भाजप अलीकडे मुख्यमंत्री निवडीपासून ते अशा उमेदवारीपर्यंत अनेकदा धक्कातंत्र वापरतो. अनपेक्षित, अनोळखी नावे निवडली जातात. त्यांची ‘पर्ची’ निघते. म्हणून मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांना ‘पर्ची मुख्यमंत्री’ म्हणून हिणविले जाते. तथापि, अशा निर्णयामागे भाजपचे निश्चित सूत्र, विशिष्ट समाजघटक जोडून घेण्याची व्यूहरचना असते. शेजारच्या उत्तर प्रदेशातील राजकारण नजरेसमोर ठेवून मध्य प्रदेशात मोहन यादव मुख्यमंत्री बनतात. त्यासाठी त्या पदाचे प्रबळ दावेदार असणारे नेते केंद्रात मंत्री किंवा विधानसभेचे अध्यक्ष बनविले जातात. छत्तीसगड व ओडिशात आदिवासी मते नजरेसमोर ठेवून गैरआदिवासी बड्या नेत्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन केले जाते. महाराष्ट्रातील राज्यसभेचे उमेदवार निवडतानाही असे सोशल इंजिनिअरिंग साधण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे.

लोकसभा निवडणुकीत हक्काच्या विदर्भाने भाजपला धक्का दिला. विशेषत: तीन-चार दशकांनंतर आदिवासी मतदार भाजपपासून दुरावला. जंगल, जमिनीचे हक्क आणि आरक्षण जाण्याची भीती अशा मुद्द्यांवर भाजपविरोधात मतदान केले. विदर्भातील दहापैकी नागपूर व अकोला या दोनच जागा भाजपला जिंकता आल्या. शिेंदेसेनेला मिळालेली बुलडाण्याची जागा ही महायुतीची तिसरी. गडचिरोली-चिमूर, भंडारा-गोंदिया, चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती या आदिवासींची मते निर्णायक असलेल्या जागा भाजपने गमावल्या. नागपूरच्या माजी महापाैर व सध्याच्या अग्निशमन सभापती मायाताई इवनाते यांना राज्यसभेवर पाठविण्याच्या निर्णयामागे दुरावलेला आदिवासी मतदार जोडून घेण्याचा हेतू आहे. मराठवाड्यातील हिंगोलीचे रामराव वडकुते यांची निवडदेखील थोडा दूरचा, तीन वर्षांनंतर येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचा, त्यातही धनगर-हटकर या अत्यंत प्रभावी अशा ओबीसी समाजाचा विचार करून झालेली आहे. वडकुते मूळचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे. आघाडी सरकारच्या काळात पक्षाने त्यांना शेळी-मेंढी महामंडळाचे अध्यक्षपद तसेच विधानपरिषदेची संधी दिली. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ते पक्षासाठी काम करीत राहिले आणि अखेर पक्षाला राज्यसभेच्या असामान्य संधीवेळी सामान्य कार्यकर्त्याची आठवण केली.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रामदास आठवले व भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे या अनुक्रमे दलित व मराठा नेत्यांसोबतच आदिवासी व ओबीसी अशी मोट बांधून भाजपने सामाजिक समीकरणे साधली आहेत. अर्थात, हे सारे प्रतीकांचे राजकारण आहे. याआधी भाजपने पिंपरीचे अमर साबळे किंवा नागपूरचे डाॅ. विकास महात्मे यांना दलित किंवा धनगर मते डोळ्यासमोर ठेवून राज्यसभेची खासदारकी दिली होती. ..आणि तरीदेखील पुन्हा तसाच प्रयोग करावा लागतो. म्हणजे एका व्यक्तीला असा मानमरातब दिल्याने संपूर्ण समाज दीर्घकाळासाठी पक्षासोबत जोडला जातो असेही नाही. यातच अशा प्रयाेगांची क्षणभंगुरता सामावली आहे. पण, तसे आहे म्हणून विविध जातघटक जोडून घेण्याचे ‘साेशल इंजिनिअरिंग’ सोडून द्यायचे नसते, हे भान भाजपने जपले. पुन्हा पुन्हा तेच प्रयोग करणे हे सातत्य म्हणजेच अंतिमत: राजकारण आहे.