ज्याअर्थी राज्यातील ८१ टक्के पालकांनी शाळा सुरू करण्याला होकार दिला आहे, त्याअर्थी कोविड नियमांचे पालन करून त्या त्या गाव, जिल्ह्यांची स्थिती पाहून शाळा सुरू करण्याचे निर्देश द्यायला आता हरकत नाही. कोरोनाचे संकट टळलेले नाही. अनेकांनी आपल्या जवळची माणसे गमावली आहेत. बाधित कुटुंब म्हणून दु:ख सोसले आहे. परिणामी, अजूनही १९ टक्के पालकांना आपल्या मुलांना शाळेत पाठवावेसे वाटत नाही, त्यामागे मुलांची काळजी आहे. परंतु, आता कोरोनासोबत जगण्याचे धैर्य समाजाने स्वीकारले पाहिजे. अर्थात, कोणत्याही स्थितीत अनावश्यक जोखीम पत्करायची नाही. मात्र ज्यांच्यापर्यंत ऑनलाइन शिक्षण पोहोचू शकले नाही, त्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
कोरोनामुळे उद्योग, व्यवसाय कोलमडले, अनेकांच्या आयुष्यात आर्थिक संकट उभे राहिले. हे सर्व काळानुरूप बदलेल. परंतु, शैक्षणिक नुकसान देशाच्या समग्र विकासाला दीर्घकाळ बाधा निर्माण करणारे ठरू शकते. कोरोनाकाळात ऑनलाइन हाच व्यवहार्य पर्याय होता. शहरी भागातील इंग्रजी शाळा, सेवा सुविधांनी प्रगत असलेल्या मराठी शाळा ऑनलाइन शिक्षणावर भर देऊ शकल्या. जिल्हा परिषदेच्या काही शिक्षकांनीही प्रामाणिक प्रयत्न केले. पालकांकडे मोबाइल नव्हते. इंटरनेटची सुविधा नव्हती. त्यावेळी शिक्षकांनी अध्ययन मित्र, विषय मित्र असे गट करून जमेल तितके शिक्षण मुलांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला. जे विद्यार्थी स्वयंप्रेरणेने शिकले, त्यांना लाभही झाला. परंतु, ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष मदतीची गरज असते, अभ्यासाला बसण्याची सवय लावावी लागते, अशा ५० टक्क्यांहून अधिक मुलांच्या वाट्याला उपेक्षा आली आहे. त्यातच बहुतांश ठिकाणी सुविधांचा अभाव होता. शाळा न पाहताच पहिली आणि दुसरी संपलेले विद्यार्थी आता तिसरीत जाणार आहेत. त्यांना अक्षर ओळख, शब्द ओळख, अंक ओळख कशी करून द्यायची, हा प्रश्न आहे. म्हणूनच कोरोनामुक्त झालेल्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष शाळा सुरू करणे हा योग्य मार्ग आहे.
मध्यंतरी सरकारने जिल्हानिहाय कोरोनास्तर घोषित केले होते. आता गाव आणि तालुका पातळीवर वर्गीकरण करून त्या त्या भागात शाळा सुरू झाली पाहिजे. ग्रामीण भागात ३० विद्यार्थ्यांचे वर्ग आहेत. त्यामुळे संख्या आणि गर्दी हा प्रश्न बहुतांश शाळांना लागू होत नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर लातूर जिल्ह्यातील कांबळेवाडीच्या शाळेत १८ विद्यार्थी आहेत. कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या एकशिक्षकी आणि द्विशिक्षकी हजारो शाळा राज्यात आहेत. तिथे शारीरिक अंतराचा नियम सुलभपणे पाळला जाऊ शकतो. शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात सव्वापाच लाख पालकांनी शाळा सुरू करण्याची भूमिका नोंदविली आहे. आज शाळा बंद, शिक्षण सुरू म्हणत असलो तरी किती विद्यार्थ्यांपर्यंत कितपत शिक्षण पोहोचले, हा संशोधनाचा आणि चिंतेचा विषय आहे. शाळा सुरू करताना शासन अर्थातच काही निकष लावू शकते. निमशहरी, शहरी भागात विद्यार्थीसंख्या अधिक असणाऱ्या शाळा आहेत. एका वर्गात शंभरावर विद्यार्थी असणारे वर्ग भरतात. तिथे प्रवेशासाठीही गर्दी आहे. अशा शाळांमध्ये सम-विषम तारखांना विद्यार्थी गटाने बोलविता येतील. ५० टक्के उपस्थिती करता येईल. ज्यांच्याकडे ऑनलाइन शिक्षणाच्या सुविधा पुरेपूर आहेत, जे विद्यार्थी स्वयंप्रेरणेने शिकतात त्यांच्यासाठी सध्याची व्यवस्था तितकी अडचणीची नाही.
हे लक्षात घेऊन अध्ययनात मागे पडलेल्या, ऑनलाइन सुविधा नसलेल्या विद्यार्थ्यांना तातडीने वर्गात आणण्याची गरज आहे. शाळेत पाठविणे हे सर्वस्वी पालकांवर अवलंबून आहे. ज्यांनी परवानगी दिली नाही, ज्यांच्याकडे ऑनलाइन सुविधा उत्तम आहे असे विद्यार्थी बाजूला केले तर ज्यांना आत्यंतिक गरज आहे त्यांना प्रत्यक्ष शिक्षण विनाविलंब उपलब्ध करून देणे शक्य होऊ शकेल. अन्यथा गळतीचे प्रमाण वाढेल. नेहमीप्रमाणे ग्रामीण भागात मुलींचे शिक्षण पुन्हा थांबेल. किंबहुना कोरोनाकाळातील दोन वर्षांत मुलांच्या तुलनेत मुली उच्चशिक्षण प्रवाहात आल्याच नाहीत हे दिसून येईल. शाळा सुरू करावी की नाही, याबद्दल जसे सर्वेक्षण झाले, तसे किती जणांची शाळा सुटली याचा आढावाही घ्यावा लागेल.
ऐपतदार कुटुंबांच्याही ऑनलाइन शिक्षणात समस्या आहेत. मोबाइलवरची शाळा कॅमेरा बंद करून मुले घरांत वावरताना दिसतात. आता तिसऱ्या लाटेची चर्चा करताना पुढे काहीसे विपरीत घडले तरी जसा सरसकट लाॅकडाऊन नको, तशा सर्वच शाळाही बंद नकोत. कोरोनासाठी जिल्हास्तर आणि शाळेसाठी गावस्तर निकष ठेवून एकच नारा हवा, शाळा सुरू.. शिक्षण सुरू!