वीज कडाडणार! संपूर्ण देशातील यंत्रणा हादरणे स्वाभाविक

देशाची साधारणपणे ६५ ते ७० टक्के गरज कोळशापासून उत्पादित होणाऱ्या म्हणजे औष्णिक विजेपासून भागविली जाते आणि महत्त्वाचे म्हणजे सगळीकडे ग्रीन एनर्जीचा गजर होत असताना औष्णिक वीज वापर या दोन वर्षांमध्ये पाच टक्क्यांनी वाढला.

औष्णिक वीज उत्पादन करणाऱ्या देशभरातील केंद्रांमध्ये ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला सरासरी अवघ्या चार दिवसांचा साठा शिल्लक आहे. रोज ६० ते ८० हजार टनांचा तुटवडा भासतोय. जाणकारांच्या मते गेल्या तीन-चार दशकातील हा नीचांकी पातळीवरचा कोळसासाठा आहे. महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्पांमध्ये अवघ्या दीड-दोन दिवसांचाच कोळसा शिल्लक असल्याने येत्या आठवड्यात राज्य, तसेच देशभरातील वीज उत्पादनाला फटका बसण्याची, निम्म्या प्रकल्पांमधून वीजनिर्मिती बंद पडण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्याच्या उत्तरार्धातही महाराष्ट्रात अशी बिकट स्थिती उद्भवली होती व ऊर्जामंत्र्यांना थेट कोळसा खाणीपर्यंत जावे लागले होते. आता ही परिस्थिती संपूर्ण देशातच निर्माण झाल्यामुळे यंत्रणा हादरणे स्वाभाविक आहे.

केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी सरकार या संकटावर नजर ठेवून असल्याचा, वीजनिर्मिती फारशी प्रभावित होणार नसल्याचा दावा केला असला तरी वस्तुस्थिती दाखविली जाते तितकी चांगली नाही. कोळसा खाणींमधूून अधिकाधिक कोळसा उचलण्याचा प्रयत्नदेखील किती यशस्वी होईल हे उद्या-परवापासून परतीच्या मार्गावर मान्सून किती बरसतो यावर अवलंबून असेल. विशेषत: महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यामध्ये चित्र गंभीर आहे. कोळशाच्या तुटवड्याची तीन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले पावसाळ्याच्या तोंडावर पुरेसा साठा करून ठेवण्यात आला नाही. कदाचित, कोरोना लॉकडाऊनमध्ये किती महिने जातील याचा अंदाज नसावा. सप्टेंबर महिन्यात महामारीचा विळखा सैल होताच विजेची मागणी वाढली. कोरोना संकट येण्यापूर्वी २०१९ मध्ये देशाची मासिक गरज १०६ अब्ज युनिटहून थोडी अधिक होती. ती आता १२४ अब्ज युनिटवर पोहोचली आहे.

देशाची साधारणपणे ६५ ते ७० टक्के गरज कोळशापासून उत्पादित होणाऱ्या म्हणजे औष्णिक विजेपासून भागविली जाते आणि महत्त्वाचे म्हणजे सगळीकडे ग्रीन एनर्जीचा गजर होत असताना औष्णिक वीज वापर या दोन वर्षांमध्ये पाच टक्क्यांनी वाढला. कोळसा साठ्यांच्या लिलावातून अधिकाधिक महसूल तिजोरीत जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न हेदेखील यातीलच छोटे कारण आहे. दुसरे कारण, अतिवृष्टीमुळे उघड्या खाणींमधून कोळसा उत्खनन कमी झाले. सप्टेंबरमध्ये झारखंड, छत्तीसगढ, महाराष्ट्रात अधिक पाऊस पडल्याने खाणींमध्ये ओल्या कोळशाची समस्या अधिक उद्भवली. तिसरे कारण, आयात कोळशाच्या किमती गगनाला भिडल्याचे. सध्या आयात कोळशाचे दर ऐतिहासिक उंचीवर पोहोचले आहेत. इंडोनेशियातून आयात होणाऱ्या कोळशाचे दर आता आठ हजार रुपये टनाच्या घरात पोहोचले आहेत. ते वर्षाच्या सुरुवातीला साडेचार हजार रुपये होते. याशिवाय कोळसा कंपन्यांची राज्य वीजनिर्मिती कंपन्यांकडील थकबाकी हा गंभीर प्रश्न आहे व त्यालाही कोरोना महामारी कारणीभूत आहे.

महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश ही राज्ये कोळसा कंपन्यांना हजारो कोटी रुपये देणे लागतात. गेले दीड वर्ष सर्वसामान्य माणूस इतर खर्चांची तोंडमिळवणी करताकरता मेटाकुटीला आला आहे. त्यातूनच वीज बिलांमध्ये सवलत द्यावी ही मागणी सतत होत आहे. तशी आश्वासनेही सत्ताधारी राजकीय नेत्यांनी दिली आहेत. परिणामी, बिलांची वसुली करणे महाकठीण झाले. वीज वितरण कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्या. त्यांच्याकडून वीजनिर्मिती कंपन्यांना पैसा गेला नाही आणि अंतिमत: कोळसा कंपन्यांची थकबाकी वाढली. या सगळ्यांचा परिणाम केवळ औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र, वीज कंपन्या किंवा किंवा सरकारवर होईल असे नाही. अधिक महागडी वीज खरेदी करावी लागत असल्याचे कारण देऊन वीज कंपन्या पुढच्या काळात दर वाढवतील. उद्योगजगत आता नव्या उमेदीने, नव्या ऊर्जेने अधिक उत्पादनाची स्वप्ने पाहत असताना महागड्या विजेचे संकट कोसळले आहे. विषाणू संक्रमणाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता धूसर होताच देशातील विजेची मागणी वाढते आहे. सोमवारी, ४ ऑक्टोबरला आदल्या दिवशीपेक्षा देशाची मागणी पंधरा हजार मेगावॉटने अधिक होती. आता सणासुदीचे दिवस सुरू होत आहेत. महाराष्ट्रासह बहुतेक राज्यांनी बाजारपेठा, शाळा, प्रार्थनास्थळे खुली केली आहेत. बाजारपेठेतील उलाढाल वाढेल, अशी आशा आहे. त्यामुळे उद्योग, व्यवसायांमध्येही तेजी येईल. विजेची मागणी अधिक वाढत जाईल आणि सोबतच महागडी वीज घेण्याची वेळ ग्राहकांवर येईल.