राज्यकर्ते कितीही निर्णयतत्पर असले तरी प्रशासनात बसलेल्या माणसांची संवेदना हरवलेली असेल तर सर्वसामान्य माणसांच्या रोजच्या जगण्या-मरण्याचे प्रश्न मार्गी लागू शकत नाहीत. बीड जिल्ह्यात घडलेला प्रकार याचे ताजे उदाहरण. घरकुलाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या एका कुटुंबप्रमुखाचा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारवरच रविवारी मृत्यू झाला. गेल्या साडेतीन दशकांपासून अप्पाराव भुजंग पवार हे पारधी समाजातील गृहस्थ आपल्या कुटुंब-कबिल्यासह वासनवाडी शिवारातील गायरान जमिनीवर वास्तव्यास होते.
गुंठाभर जमीन नावावर करून द्यावी आणि त्यावर एखादे घरकुल बांधून द्यावे, या मागणीसाठी ते गेल्या पस्तीस वर्षांपासून शासन दरबारी खेटे मारत होते. मात्र, त्यांना ना कुणी दाद दिली ना फिर्याद ऐकून घेतली! एकदा त्यांना ‘नजरचुकीने’ एक घरकूल मंजूर झाले. घरकुलाच्या बांधकामासाठी पहिला हप्ताही मिळाला. डोईवर आता हक्काचे छप्पर येणार, याचा केवढा आनंद झाला असेल! पण भटक्यांच्या पालांवर आनंदाचा मुक्काम नसतोच म्हणा. इंग्रज राजवटीने ज्यांच्या भाळावर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला, त्या पारधी समाजाच्या उपेक्षेला अंत नाही. प्रशासनाने झालेली चूक दुरुस्त केली आणि मंजूर झालेले घरकूल रद्द करून टाकले. सगळ्या आनंदावर विरजण पडले. तेव्हापासून हे बेघर कुटुंब उघड्यावर गुजराण करत आहे. चार भिंतीच्या घरासाठी हे कुटुंब संघर्ष करत आहे. यापूर्वी उपोषणस्थळीच नवजात नातीचा डेंग्यूने आणि परवा प्रशासकीय दिरंगाईने कुटुंबकर्त्याचा बळी घेतला! एका वंचित वर्गातील कुटुंबाची ही फरपट संतापजनक तितकीच चीड आणणारी आहे. प्रशासकीय लालफीतशाहीचे असे बळी रोज कुठे ना कुठे पडत असतात; पण बेमुर्वतखोर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अशा गोष्टीचे ना सोयर ना सूतक!
सर्वसामान्य नागरिकांना शासनदरबारी खेटे मारायला लागू नयेत म्हणून महाराष्ट्रात २००६ साली ‘दप्तर दिरंगाई कायदा’ करण्यात आला. माहिती अधिकार कायद्याच्या हे पुढचे पाऊल होते. प्रत्येक सरकारी कार्यालयाच्या दर्शनी भागात ‘नागरिकांची सनद’ लावून अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि सेवेची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली. या कायद्याच्या कलम १० (१) नुसार सर्वसाधारण कोणतीही फाइल संबंधित अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित राहता कामा नये, असा दंडक आहे. कामातील हलगर्जीपणाबद्दल शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूदही या कायद्यात आहे. परंतु, या कायद्यान्वये आजवर कुणावर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. सरकारी कार्यालयात निर्णय अपेक्षित असतात. पण तिथे तर ‘नसती उठाठेव’ चाललेली असते. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा विषय असाच वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहे.
वास्तविक, हा प्रश्न गावपातळीवर सुटू शकतो. मात्र, मंत्रालयात बसलेल्या बाबू लोकांना आपल्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण नकोच असते. ‘शासनस्तरावर उचित निर्णय घ्यावा,’ अशा शेऱ्यानिशी शेकडो फाइल्स मंत्रालयात येऊन का तुंबतात, हे गुपित सर्वांना ठाऊक आहे. छोट्या-छोट्या कामांसाठी सर्वसामान्यांची अडवणूक करणाऱ्यांची पार तलाठ्यापासून सचिवांपर्यंत साखळी आहे. गतिमान कामकाजासाठी कितीही अभियानं राबविली तरी पाण्यात बसलेल्या ‘प्रशासन’ नावाच्या म्हशीला काही पान्हा फुटायचा नाही. कामचुकारपणा हा या यंत्रणेचा स्थायीभाव बनत चालला आहे. माहिती अधिकार कायद्याखाली मागितलेल्या माहितीला ‘सदरहू कागदपत्रांचा अढळ होत नाही’ या सबबीखाली माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते.
अधिवास प्रमाणपत्र, जातीचे दाखले, उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिकत्व प्रमाणपत्र अशा किरकोळ स्वरूपाच्या कामांसाठीसुद्धा अडवणूक केली जाते. अटी-शर्तीच्या अधीन राहून घरकुलाचे लाभार्थी ठरविण्यासाठी ग्रामपंचायतीसारखे योग्य ठिकाण असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे या फाइल्स जातातच कशा? बीडच्या प्रकरणात जे कोणी झारीतील शुक्राचार्य असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली तरच अशा घटनांची पुनरावृत्ती टळू शकेल. कोणत्याही लोककल्याणकारी योजनांची यशस्विता ही अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. निर्णय घेण्याऐवजी फाइल्सवर बसणारे अधिकारी असतील तर राज्यशकट कसा हलेल? रयतेचे राज्य कसे असावे, याचा आदर्श वस्तुपाठ छत्रपती शिवरायांनी आपल्याला घालून दिलेला आहे. याची जाणीव ठेवून त्याबरहुकूम सर्वांनी आपापली जबाबदारी पार पाडली तर आणखी एखाद्या अप्पाराव पवारांना घरकुलासाठी आपला जीव गमवावा लागणार नाही.