अग्रलेख: भटक्यांचा 'अनाथाश्रम'; कल्पना यशस्वी झाली तर मोकळेपणाने करता येईल संचार

हजारो-लाखो कुत्र्यांना पकडून निवारा केंद्रात नेले तर तेथे चावरेपणाचे महायुद्ध होऊन म्हातारी, अपंग, आजारी कुत्री मरून जातील.

नव्वदच्या दशकात मुंबईत भटके कुत्रे वाढले होते आणि आरे कॉलनीतील अतिक्रमित वसाहतीमधील रहिवाशांवर बिबट्यांचे हल्लेही वाढले होते. मुंबई महापालिकेतील एका सदस्याने त्यावेळी अशी कल्पना मांडली की, शहरातील भटके कुत्रे पकडून एका भल्यामोठ्या पिंजऱ्यातून आरे वसाहतीमध्ये पाठवा व तेथील बिबट्यांची भूक भागवा. सदस्याची ही सूचना वादग्रस्त ठरली. प्राणिमित्रांनी इंग्रजी वृत्तपत्रांत लेख लिहून त्या सदस्याला अक्षरशः फाडून काढले. दिल्लीतील एका लहान मुलीचे कुत्र्यांनी लचके तोडल्याच्या घटनेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली व परिसरातील भटकी कुत्री गोळा करून निवारा केंद्रात ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांबद्दल प्रेम असलेल्यांनी त्यांना आपल्या घरीच खायला घालावे, अशा कठोर शब्दांत प्राणिमित्रांची कानउघाडणी केली होती.

निवारा केंद्रांमध्ये कुत्र्यांचे लसीकरण, निर्बीजीकरण करा, निवारा केंद्रातून कुत्रे पळून जाणार नाहीत याची खबरदारी घ्या, निवारा केंद्रांच्या संख्येत गरजेनुसार वाढ करा, पुढील आठ आठवड्यात किमान पाच हजार कुत्र्यांना सामावून घेता येईल एवढ्या निवारा केंद्रांची निर्मिती करा, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता पथकाची निर्मिती करा, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. प्राण्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या 'पेटा' संस्थेने या आदेशाला अपेक्षेप्रमाणे विरोध केला. दिल्ली व परिसरात २०२३ मधील सर्वेक्षणानुसार दहा लाख भटके कुत्रे असल्याची नोंद आहे. दोन वर्षांत ही संख्या १२ ते १४ लाख झालेली असेल. यावरून किती मोठ्या प्रमाणात निवारा केंद्रे उभारावी लागतील, याचा अंदाज येऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा देशव्यापी कायदा असतो. त्यामुळे निकाल जरी दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांबाबत दिला असला तरी याच निकालाची अंमलबजावणी मुंबई, पुण्यासारखी महाराष्ट्रातील शहरे व देशभरातील अन्य शहरात करण्याचा आग्रह धरला तर तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नकार देता येणार नाही.

निवारा केंद्रातील भटक्या कुत्र्यांच्या पोषणाकरिता दर आठवड्याला पाच कोटी रुपयांचा खर्च येईल, असा बागुलबुवा मनेका यांनी उभा केला. 'हर कुत्ता अपने गली मे शेर होता है', असा आपल्याकडे फिल्मी डायलॉग खरेतर वास्तवाला धरूनच आहे. एका गल्लीतील कुत्रा जर दुसऱ्या गल्लीच्या परिसरात दिसला तरी कुत्र्यांचा गुरगुराट व राडे सुरू होतात. प्रत्येक गल्लीतील कुत्र्यांच्या टोळ्यांमध्ये एक सक्षम ताकदवान नर, दोन-तीन माद्या आणि चार-सहा म्हातारी, अपंग कुत्री असतात. समोरच्या टोळीतील कुत्र्यांनी सीमोल्लंघन केले तर दिवस असो की रात्र त्यांच्यात राडे होतात. अशा हजारो-लाखो कुत्र्यांना पकडून निवारा केंद्रात नेले तर तेथे चावरेपणाचे महायुद्ध होऊन म्हातारी, अपंग, आजारी कुत्री मरून जातील.

कुत्र्यांना वरचेवर व्हायरल इन्फेक्शन होतात. हजारो कुत्रे एकत्र ठेवले तर साथीचे आजार झपाट्याने पसरून निवारा केंद्रातील शेकडो, हजारो कुत्रे एकाचवेळी मरण्याची भीती आहे. कुत्र्यांच्या निवारा केंद्राला पहिला विरोध बांधकाम व्यावसायिकांचा होणार हे उघड आहे. लक्षावधी कुत्र्यांकरिता निवारा केंद्रे उभारण्याकरिता निवडलेल्या जागेजवळ एखाद्या बिल्डरचा गृहनिर्माण प्रकल्प येत असेल तर तोच 'आमच्या टॉवरजवळ निवारा केंद्र नको', अशी भूमिका घेईल. घराखाली ओरडणारी आठ-दहा कुत्री टॉवरमधील लोकांची झोपमोड करतात तर शेकडो, हजारो कुत्री निवारा केंद्रात दिवसरात्र ओरडत असतील, मारामाऱ्या करत असतील तर त्या केंद्राच्या पंचक्रोशीतील रहिवाशांना किती त्रास होईल, याचा अंदाज करणे कठीण नाही. अनेक छोट्या शहरांनी शहराबाहेर कचरापट्ट्या सुरू केल्या, स्मशानभूमी बांधल्या. शहरे वाढत गेली व कचरापट्टीच्या जवळ वस्ती उभी राहिल्यावर नागरिकांनी त्या कचरापट्टीला, स्मशानभूमीला विरोध केला. तसेच काहीसे या निवारा केंद्रांबाबत होणार आहे. प्राणीविषयक तज्ज्ञांच्या दाव्यानुसार, जगभरात जेथे शहरातील भटक्या कुत्र्यांकरिता असे निवारे उभे केले गेले तेथे कुत्रे नेऊन ठेवल्यानंतर त्या त्या शहरात जवळच्या ग्रामीण भागातून नवे कुत्रे आले. देशात निर्बीजीकरणावर खर्च झालेल्या पैशात आतापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या कुत्र्यांच्या दहापट कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण झाले असते. अर्थात निवारा केंद्राची ही कल्पना यशस्वी झाली तर आबालवृद्धांना मोकळेपणाने संचार करता येईल हे मात्र खरे.