रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र चिराग व बंधू पशुपती पारस यांनी लोक जनशक्ती पक्षावर मालकी सांगितली तेव्हा वर्षभरापूर्वी, पोटनिवडणुकीआधी निवडणूक आयोगाने पक्षाचे ‘बंगला’ हे चिन्ह गोठवून दोघांना अनुक्रमे ‘हेलिकॉप्टर’ व ‘शिलाई मशीन’ ही चिन्हे दिली. २०१७ मध्ये जयललितांच्या निधनानंतर त्यांच्या आर.के. नगर विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीवेळी अण्णाद्रमुकचे दोन गट एकमेकांविरूद्ध उभे ठाकले. तेव्हाही अण्णाद्रमुकचे ‘दोन पाने’ हे चिन्ह तात्पुरते गोठवले गेले. भारतीय राजकारणात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. काँग्रेसच्या निवडणूक चिन्हाचा प्रवासही याच प्रक्रियेतून झालेला आहे.
बैलजोडी, गायवासरू ते हात असा हा प्रवास होता. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाचे कोंदण लाभलेल्या घटनापीठाच्या मंगळवारच्या निर्णयानंतर ‘धनुष्यबाण’ या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाचे काय होते, ही उत्सुकता सगळ्यांना आहे. हे स्पष्ट आहे, की बंडखोर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या खटल्याचे काय होते, याची भारतीय निवडणूक आयोगाने वाट पाहण्याची गरज नाही.
शिवसेनेचा विधिमंडळ पक्ष व मूळ राजकीय पक्ष स्वतंत्र असल्याने मूळ शिवसेना कुणाची व धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचे यासंदर्भातील फैसला करण्यास आयोगाला काहीच आडकाठी नाही. या निर्णयामुळे गेल्या तीन महिन्यांच्या राजकीय वावटळीची धूळ काहीशी खाली बसली आहे, असे मात्र म्हणता येऊ शकेल. ‘आपलीच शिवसेना खरी’ असल्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दाव्यावर आता आयोगापुढे सुनावणी सुरू होईल. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निकाल हा शिंदे गटाला दिलासा मानला गेला. खरेतर निकालाचा तसा अर्थ होत नाही. कदाचित, शिंदे गट भारतीय जनता पक्षासोबत राज्यात सत्तेवर आहे आणि भाजप केंद्रात सत्तेवर आहे, हे तसे मानण्याचे कारण असावे.
निवडणूक आयोगापुढे हा संघर्ष बराच काळ चालेल. १९६८ च्या निवडणूक चिन्हविषयक कायद्यानुसार चालणारी ही प्रक्रिया किचकट व वेळकाढूदेखील आहे. पक्षाची घटना व रचना, पदाधिकारी, प्रतिनिधी व सदस्य यांचे संख्याबळ, कायदेमंडळातील प्रतिनिधी व पक्षसंघटनेतील संख्याबळ या पातळ्यांवर बहुमताची पडताळणी होईल. ज्या गटाचे बहुमत असेल त्याला ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह मिळेल. दोन्ही गट तुल्यबळ असतील, तर मात्र चिन्ह गोठवले जाईल आणि दोघांनाही नव्या पक्षाची नोंदणी करावी लागेल, असे या लढाईचे स्वरूप असेल. यापैकी विधानसभा व लोकसभा सदस्यांच्या संख्येबाबत शिंदे गटाचे पारडे जड आहे. शिवसेना पक्षाची घटना व पदाधिकारी, क्रियाशील व प्राथमिक सदस्य यासंदर्भात अजून चित्र स्पष्ट व्हायचे आहे. असे म्हणता येईल, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंगळवारच्या निर्णयामुळे शिवसेनेतील सत्तासंघर्ष महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहाेचला आहे. गेल्या २१ जूनपासून रोज राजकारणाला उकळ्या फुटताहेत.
उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा व महाविकास आघाडी सरकारचे पतन हा त्याचा उत्कलन बिंदू होता. त्या बिंदूवर शिवसेनेच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला. विधानसभा व लोकसभेच्या बहुसंख्य सदस्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साथ देत आमचीच शिवसेना खरी असल्याचा दावा केला आहे. दोन्ही काँग्रेसऐवजी भारतीय जनता पक्षासोबत सत्ता हेच खरे हिंदुत्व आणि तीच दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना खरी आदरांजली, अशी शिंदे गटाची भूमिका आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा गट पक्ष वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अगदी सुरूवातीला सुरतला गेलेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला साकडे घालण्यात आले आहे. ती याचिका थेट दिवाळीनंतर सुनावणीला येणार आहे.
दरम्यान, बृहन्मुंबई महापालिकेसह राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदांची निवडणूक तोंडावर आहे. मुंबई महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यातून हिसकावण्याचा शिंदे गट व भाजपचा प्रयत्न राहील व त्यासाठी धनुष्यबाण हे चिन्ह महत्त्वाचे आहे. खरा प्रश्न आहे, राजकारणाच्या उत्कलन बिंदूप्रमाणे धनुष्यबाण चिन्हाचा गोठनबिंदू जवळ आला आहे का? निवडणूक आयोगापुढे कायदेमंडळ व पक्षसंघटन अशा दोन्ही पातळीवर बलाबलाची तपासणी केल्यानंतरच निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय होतो की सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत तूर्त धनुष्यबाण चिन्ह गोठविले जाते, यावर मुंबई महापालिकेची सत्ता आणि बरेच काही अवलंबून आहे.