रेडीरेकनर स्थिर; फायदा कुणाला? महसूलवाढीचे उद्दिष्ट आणि पारदर्शकतेचे आव्हान!

दर न वाढवणे म्हणजे महसूल घटणे असे सरळ समीकरण नसते

महाराष्ट्रात मालमत्ता व्यवहारांसाठी सरकारकडून निश्चित केले जाणारे रेडीरेकनर दर न वाढवण्याचा निर्णय सध्याच्या युद्धजन्य आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक आहे. रेडीरेकनर दर म्हणजे शासनाने ठरवलेली किमान मार्गदर्शक किंमत, ज्याच्या आधारे मालमत्तेची नोंदणी केली जाते. महाराष्ट्रात हे दर वार्षिक पुनरावलोकन करून महसूल विभागाकडून प्रसिद्ध केले जातात. या दरांवरच मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क आकारले जाते. दर स्थिर ठेवल्यामुळे प्रभावी व्यवहार खर्च (इफेक्टिव्ह ट्रान्ड्रॉक्शन कॉस्ट) वाढत नाही. रेडीरेकनरचा दर वाढवला तर अर्थातच मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावेळी मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कही वाढते आणि त्याचा भार खरेदीदारांवर पडतो. त्यामुळे दर स्थिर ठेवणे म्हणजे प्रत्यक्षात नागरिकांच्या खिशावरचा ताण कमी करणे. हे दर नेहमीच बाजार दरापेक्षा कमी असतात. पण रेडीरेकनर दर जास्त प्रमाणात वाढवले गेले तर कागदावरील व्यवहार कमी किमतीचा दाखवण्याची प्रवृत्ती बळावते. त्यामुळे सरकारच्या महसुलावर तर परिणाम होतोच, शिवाय व्यवहार अपारदर्शक होऊन काळ्या पैशाचा वापर अधिक होण्याची शक्यता असते.

दरातील स्थिरता ही गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची असते. कारण त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पांचे आर्थिक गणित अचूकपणे करता येते. यामुळे अर्धवट प्रकल्पांची संख्या कमी होण्यास मदत होते. ग्रामीण व लहान शहरांसाठी हा निर्णय अधिक उपयुक्त ठरतो. कारण या भागांमध्ये व्यवहार बहुतेकवेळा रेडीरेकनर दराच्या आसपासच होतात. दर स्थिर राहिल्यामुळे लहान शहरांमध्ये गुंतवणूक वाढू शकते, विकेंद्रित शहर विकासाला चालना मिळते. रेडीरेकनरचे दर वाढवल्याने सरकारला अधिकचे मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क मिळून सरकारी तिजोरीत जादाचा पैसा आला असता, पण बोजा मात्र गृहखरेदीदारांवर पडला असता. तसे न करता दर स्थिर ठेवावेत, म्हणजे गृह/मालमत्ता खरेदीला मोठी चालना मिळून सरकारचा महसूल वाढवता येईल, असा लोकाभिमुख विचार राज्य सरकारने केला. 

दर न वाढवणे म्हणजे महसूल घटणे असे सरळ समीकरण नसते. उलट, व्यवहारांची संख्या वाढल्यास एकूण महसूल वाढू शकतो. सध्याच्या जागतिक तणावपूर्ण परिस्थितीत इंधन दर, बांधकाम साहित्य (स्टील, सिमेंट) आणि लॉजिस्टिक्स खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. अशावेळी किमान शासनाच्या पातळीवर खर्च वाढू न देणे, ही लोककाळजी सरकारने घेतली आहे. २०२६-२७ या आगामी आर्थिक वर्षात मुद्रांक शुल्कापोटी ६८,६०० कोटी रुपयांच्या मिळकतीचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. गेल्यावर्षीचे सुधारित उद्दिष्ट गाठता आलेले नव्हते. आता रेडीरेकनर दर न वाढवता उत्पन्नवाढीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याची सर्कस सरकारला करावी लागणार आहे. मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात कागदावर एक किंमत दाखवली जाते आणि प्रत्यक्षात त्याहून अधिक पैसा रोखीने दिला जातो. हा एकप्रकारचा गैरव्यवहारच असून, त्यात खरेदी-विक्री करणारेच नाही तर संबंधित सरकारी कार्यालयांमधील यंत्रणादेखील सामील असते हे कटू सत्य आहे. त्यातून सरकारच्या महसुलावर राजरोसपणे गंडांतर आणले जाते. हा गैरव्यवहार सर्वांनाच ठाऊक आहे आणि त्याचे लाभार्थी सगळेच असतात. सरकारची मिळकत त्यामुळे कमी होते याची जाणीव कोणीही ठेवत नाही. तेव्हा अशा अपप्रवृत्तींना वेसण घालणारी खरेदी-विक्रीची पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे हे आव्हानात्मक असले, तरी अशक्य निश्चितच नाही. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रेडीरेकनरचे दर स्थिर ठेवून एक दिलासा दिला असला, तरी पारदर्शक व्यवस्था आणण्याचे आव्हानदेखील स्वीकारायला हवे. यानिमित्ताने सरकारने एक काळजी घेण्याची गरज आहे. रेडीरेकनरचे दर स्थिर ठेवले तरी घरांची बाजार किंमत बिल्डर मनमानीपणे वाढवतात, त्यामुळे या दर स्थैर्याचा फायदा नागरिकांना होत नाही. अशावेळी ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या सरकारच्या दाव्याला तसा काही अर्थ उरत नाही. रेडीरेकनर दरापेक्षा कमी दरात खरेदी-विक्री करता येणार नाही, असा सरकारचा नियम आहे. पण या दरापेक्षा किती अधिक दरात खरेदी करता येऊ शकेल, याबाबतची मर्यादा नाही. त्याचा गैरफायदा घेतला जातो. तेव्हा घरांच्या बाजारमूल्यांवरही नियंत्रण आणणारी सरकारची एक यंत्रणा असेल तर खऱ्या अर्थाने जनसामान्यांचा फायदा होईल.