राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प किमान वरकरणी तरी कुठेही बोट ठेवण्यास जागा देणारा नाही. समाजाच्या सर्वच घटकांना काही ना काही तरी देण्याची घोषणा करणारा, असेच फडणवीस यांनी पंचामृत ध्येयावर आधारित असे म्हटलेल्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागेल; परंतु हा केवळ संकल्प आहे, प्रत्यक्ष स्थिती नव्हे, याचे भान सोडून चालणार नाही.
राज्याची प्रत्यक्ष आर्थिक स्थिती काय आहे, याचे चित्र बुधवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आले आहे आणि ते काही फार छान नाही. अर्थात, आम्हाला सत्तेत येऊन जेमतेम आठच महिने झाले आहेत, अशी मखलाशी करण्याची संधी विद्यमान सरकारकडे नक्कीच आहे; परंतु त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती फार चांगली नसल्याची वस्तुस्थिती काही बदलत नाही. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडण्याची गरज होती का आणि केलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्याइतपत राज्याची अर्थव्यवस्था सक्षम आहे का, हे प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहणार नाहीत; किंबहुना फडणवीस यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण आटोपताच विरोधकांनी तशी सुरुवात केलीही!
विधानसभा निवडणुकीला अद्याप दीड वर्ष अवकाश आहे. त्यामुळे सरकारकडे पुढील वर्षी किमान सहा महिन्यांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी नक्कीच असताना, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातच निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प असल्यागत घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. विशेषत: शेतकरी वर्गाला खुश करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. गुरुवारी तुकाराम बीज होती. ते औचित्य साधून, तुकोबारायांच्या ‘पिकवावे धन, ज्याची आस करी जन’ या ओळी उद्धृत करीत, अर्थसंकल्पीय भाषणास प्रारंभ केलेल्या फडणवीस यांनी, भाषणाच्या प्रारंभीच शेतकरी वर्गासाठी घोषणांचा अक्षरशः पूर आणला.
पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेत राज्यातर्फे प्रतिशेतकरी सहा हजार रुपयांची भर, केवळ एक रुपयांत पीकविमा, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषी विकास अभियान, २०१७ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतील उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ, मागेल त्याला शेततळे योजनेचा व्यापक विस्तार, काजू फळ विकास योजना, काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना, शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी रोख मदत, अशा अनेक घोषणा त्यांनी केल्या. कुणीही त्यांचे स्वागतच करेल; पण स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत सर्वच सरकारांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेकानेक घोषणा करून, योजना सुरू करून, त्यासाठी अब्जावधी रुपयांची तरतूद करूनही, शेतकऱ्याची स्थिती बिकटच का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न सरकार कधी तरी करणार आहे की नाही? की प्रत्येक अर्थसंकल्पात केवळ घोषणांचा पाऊसच पाडणार आहे? केवळ शेतकरीच नव्हे, तर समाजाच्या प्रत्येकच घटकाला खुश करण्याचा प्रयत्न फडणवीस यांनी केल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.
विद्यार्थी शिष्यवृत्तीत वाढ, आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ, निराधारांना वाढीव अर्थसाहाय्य, विविध समाजघटकांच्या संस्थांसाठी भरीव निधी, आर्थिक विकास महामंडळे अशा घोषणा फडणवीस यांनी केल्या. त्याशिवाय आदिवासी, अल्पसंख्याक, असंघटित कामगार, टॅक्सी व ऑटोचालक, दिव्यांग अशा विविध वर्गांसाठीही काही न काही तरी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे इंजिन असलेल्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राकडेही फडणवीस यांनी विशेष लक्ष पुरविले आहे. महामार्ग, उड्डाणपूल, विमानतळ यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी तरतुदी करतानाच, आदिवासी पाडे, बंजारा तांडे, धनगर वाड्या-वस्त्यांमधील रस्त्यांच्या विकासासाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यासाठी त्या त्या समाजांतील महापुरुषांच्या नावाने योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. महापुरुषांच्या स्मारकांसाठीही भरीव आर्थिक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत; पण छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाचे काय झाले, याबाबत ब्र काढलेला नाही. याशिवाय इतरही अनेक घोषणांची भरमार अर्थसंकल्पात आहे. या सर्व घोषणांचे कुणीही स्वागतच करेल; पण त्यासाठी आवश्यक असलेला पैसा कोठून आणि कसा येणार, यावर मात्र अर्थमंत्र्यांनी प्रकाश टाकला नाही. अगदी फाटकी व्यक्तीही अंथरूण बघूनच पाय पसरत असते; पण सरकारने मात्र तो विचार केल्याचे अर्थसंकल्पीय भाषणातून जाणवत नाही!