दीड अब्ज भारतीयांचे राष्ट्रकार्य; सहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर देशात डिजिटल जनगणनेचा श्रीगणेशा

स्वातंत्र्यानंतर तसेच १९३१ नंतर प्रथमच जातनिहाय माहितीचे संकलन हे या जनगणनेचे वैशिष्ट्य असेल. 

कोविड महामारीचे संकट व एकूणच उदासीनतेच्या कारणाने तब्बल सहा वर्षे रखडलेल्या सोळाव्या जनगणनेची प्रक्रिया देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये उद्या, १ एप्रिलला सुरू होत आहे. जनगणना पूर्ण होऊन अहवाल बाहेर येईपर्यंत भारताची लोकसंख्या दीडशे कोटींच्या घरात पोहोचेल. एका अर्थाने दीड अब्ज भारतीयांचे एक वेगळे सामूहिक राष्ट्रकार्य जनगणनेच्या रूपाने सुरू होत आहे. १८७२ पासून दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेला कधी खंड पडला नव्हता. तथापि, २०२०च्या प्रारंभी तिची तयारी सुरू असताना कोविड-१९ या विषाणूने जग कवेत घेतले. लाखो बळी गेले. असंख्यांनी मृत्यूचे जवळून दर्शन घेतले. जनगणना पुढे ढकलावी लागली. परिणामी, गेली सहा वर्षे जगण्याच्या प्रत्येक क्षेत्राशी संबंधित आणि व्यक्ती, समाज तसेच राज्ये व देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ताजी आकडेवारी उपलब्ध नाही.

गावखेड्यापासून ते देशपातळीपर्यंत लोकसंख्या, भाषा, धर्म किंवा अन्य सामाजिक व आर्थिक बदलाचे नेमके चित्र स्पष्ट नाही. सरकारी योजना ते निमसरकारी, खासगी नियोजनासाठी पंधरा वर्षे जुन्या, २००१च्या जनगणनेतील आकडेवारीचा आधार घ्यावा लागतो. वरवर किरकोळ वाटणारी ही अडचण ज्यांच्यासाठी नियोजन त्यांच्यापर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचण्याचा विचार केला तर गंभीर ठरते. असो. सहा वर्षे उशिरा का होईना जनगणनेच्या प्रक्रियेला सुरुवात होतेय हे महत्त्वाचे.

स्वातंत्र्यानंतरची ही आठवी जनगणना. ती आधीपेक्षा वेगळी, नागरिकांच्या दृष्टीने स्वयंस्फूर्त व महत्त्वाची म्हणजे डिजिटल असेल. अद्ययावत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर केला जाईल. सप्टेंबरपर्यंतच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये समाविष्ट ३३ प्रश्नांची माहिती नागरिकांना स्वतःच वेबसाइट किंवा मोबाइल अॅपवर भरता येईल. प्रथमच कागदी फॉर्मऐवजी मोबाइल अॅप आणि टॅब्लेटद्वारे डेटा गोळा केला जाईल. प्रगणक रिअल-टाइममध्ये डेटा अपलोड करतील. जीपीएस टॅगिंग, ऑफलाइन मोड आणि डेटा एन्क्रिप्शनसारख्या सुविधा असतील. यामुळे प्रक्रिया वेगवान, बऱ्यापैकी अचूक होईल. नागरिकांना प्रथमच स्वतःची माहिती नोंदविण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. ही बहुतेक माहिती भौतिक स्वरूपाची असेल. घरांची माहिती, बांधकाम साहित्य, तसेच पाणी, वीज, शौचालय, इंटरनेट, दुचाकी व चारचाकी वाहने वगैरे मालमत्तांची माहिती यात असेल. दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या, सामाजिक व आर्थिक माहिती गोळा केली जाईल. स्वातंत्र्यानंतर तसेच १९३१ नंतर प्रथमच जातनिहाय माहितीचे संकलन हे या जनगणनेचे वैशिष्ट्य असेल. 

विविध समाजांकडून जातगणनेची, पर्यायाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि विकासाच्या संधीची मागणी गेली अनेक वर्षे होत होती. काँग्रेस व इतर काही राजकीय पक्षांनीही तशी मागणी केली आणि प्रारंभी त्यासाठी राजी नसलेल्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने एकूण रेटा विचारात घेऊन ती मान्य केली. जातनिहाय नोंर्दीचे हे संकलन दुसऱ्या टप्प्यात होईल. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आपल्या माहितीचा गैरवापर होण्याची भीती होती व आहे. म्हणूनच सरकारने जनगणनेचा पहिला टप्पा सुरू होण्यापूर्वीच या माहितीचा गैरवापर होणार नाही, ती विकली जाणार नाही, अशी हमी देशवासीयांना दिली आहे. सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे, ही जनगणना लोकसभेच्या भविष्याचा राजकीय नकाशा ठरणार आहे. 

१९७१ पर्यंत तीनवेळा प्रत्येक जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याराज्यांमधील लोकसभेच्या जागा निश्चित होत गेल्या. या पद्धतीला आणीबाणीच्या उत्तरार्धात, नोव्हेंबर १९७६ मध्ये संसदेने पारित केलेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीने खंड पडला. तेव्हाच्या जागा पंचवीस वर्षांसाठी फ्रीज केल्या गेल्या. ती मुदत २००१ मध्ये संपली. तेव्हा पुन्हा ८४ व्या घटनादुरुस्तीने आणखी पंचवीस वर्षे जैसे थे स्थिती ठेवण्यात आली. ही मुदत याच वर्षी संपणार आहे. आता लोकसभेच्या सध्याच्या ५४३ जागा वाढून त्या ८००हून अधिक असतील आणि उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा कमी होतील, असे मानले जाते. या मुद्द्यावर उत्तर-दक्षिण दुभंग स्पष्टपणे नजरेत येतो. लोकसंख्या नियंत्रणाचा उपाय राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने अपायकारक ठरल्याची भावना दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर, संसदेच्या पावसाळी किंवा हिवाळी अधिवेशनात आणखी प्रदीर्घ कालावधीसाठी लोकसभेची सदस्यसंख्या किंवा राज्याराज्यांमधील मतदारसंघांची रचना जैसे थे ठेवण्यात येते की, जनगणनेचे निष्कर्ष बाहेर पडेपर्यंत स्थगितीची मुदत वर्ष-दोन वर्षांसाठी तात्पुरती वाढवून २०२९ ची लोकसभा निवडणूक नव्या रचनेसह घेतली जाते, ही उत्सुकता असेल.