जिच्या बलिदानामुळे महाराष्ट्रात मुली व महिलांच्या अधिक संरक्षणासाठी ‘शक्ती’ कायदा लवकर लागू झाला, ‘मनोधैर्य’ योजनेत दुरुस्ती झाली, त्या वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाटच्या अंकिताला भररस्त्यात, चौकात पेट्रोल टाकून जिवंत जाळल्याप्रकरणी क्रूरकर्मा विकेश नगराळे याला फाशी देण्याची सरकार पक्षाची मागणी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी अमान्य केली. त्याऐवजी आजन्म कारावास सुनावला गेला. निकालपत्रात अनिवार्य अशा चौदा वर्षाच्या सश्रम कारावासानंतरच्या सवलतींचा विशेष उल्लेख नसल्यामुळे त्याला किमान तेवढा कारावास भाेगावाच लागेल.
स्वत: विवाहीत व मुलीचा बाप असूनही एकतर्फी प्रेम, त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने सुडाने पेटलेला आरोपी, माझी झाली नाहीस, तर कुणाचीच होऊ देणार नाही, असा विकृत विचार व एका तरुण प्राध्यापिकेची निर्घृण हत्या करण्यापर्यंत त्या सुडाने गाठलेले टोक, हा सगळा विचार करता, विकेशला फाशीच होईल, असे लोकांना वाटत होते. तशी अपेक्षा होती. तथापि, न्यायव्यवस्था लोकभावनेवर चालत नाही. समोर आलेले पुरावे व परिस्थितीचा विचार करून न्यायालये निकाल देतात. ते योग्यच आहे. आगीच्या ज्वाळाने लपेटलेल्या अंकिताला झाल्या तशाच वेदना विकेशला द्या, अशी मागणी संतप्त जनतेकडून झाली खरी. पण, न्यायदेवतेला तसे करता येत नाही. यानिमित्ताने महिलांची सुरक्षा, पोलीस तपास, न्यायदानाची प्रक्रिया, विविध घटकांची जबाबदारी वगैरेंना उजाळा मिळाला, पुन्हा विचार झाला, हे महत्त्वाचे.
हिंगणघाट जळीतकांडाच्या अवघे दोन महिने आधी तशाच प्रकारच्या अत्याचाराच्या घटनेने देश हादरला होता. त्याच्या न्यायदानाचा प्रकार मात्र वेगळा होता. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये तेलंगणात प्रियांका नावाच्या पशुवैद्यक पदवीधारक तरुणीवर बलात्कार व हत्येचे प्रकरण घडले. नेहमीप्रमाणे देशभर संतापाची लाट उसळली. त्या गुन्ह्यातील चार संशयित आरोपींचे आठवडाभरानंतर पोलिसांकडून एन्काउंटर झाले, तेव्हा लोकांनी पोलिसांचा जयजयकार केला, पेढे वाटले, आनंद साजरा केला. पण, असा जल्लोष न्यायव्यवस्थेवरील अविश्वास दाखविणारा असल्याने तो पाहणाऱ्या प्रत्येक सुजाण नागरिकांच्या मनात चिंतेचे ढग दाटून आले. तसा विचार करणारे संख्येने कमी असले, तरी कोणत्याही गुन्ह्यातील आरोपींना कायद्यानुसार, न्यायालयात बचावाची पूर्ण संधी देऊनच शिक्षा व्हायला हवी, असे मानणारे होते.
या पार्श्वभूमीवर, अंकिताच्या हत्या प्रकरणात विकेश नगराळेला लगेच अटक झाली. डॉक्टरांनी आठवडाभर शर्थीचे प्रयत्न करूनही १० फेब्रुवारीला अंकिताने जगाचा निरोप घेतला. महिला अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वात पोलिसांनी वेगाने तपास केला. साक्षी-पुरावे गोळा केले व अवघ्या १९ दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल झाले. ॲड. उज्ज्वल निकम यांच्यासारखे नामांकित वकील सरकार पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी नेमले गेले. खटल्याची सलग सुनावणी झाली. पोलिसांचे दोषारोपण कोर्टात टिकले व अंकिताच्या दुसऱ्या स्मृतिदिनी तिला न्याय मिळाला आणि प्रगत समाजाचा विचार करता, जे मिळाले तेदेखील थोडेथोडके नाही. या जळीतकांडाच्या निकालाने स्पष्ट झाले की, महिला अत्याचाराशी संबंधित सर्व घटकांनी योग्य ते भान राखून जबाबदारीने आपली कर्तव्ये पार पाडली, तर अगदी युद्धस्तरावर न्यायनिवाडा होऊ शकतो.
कोर्टाच्या तारखांवर तारखा पडत नाहीत, कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत नाहीत, हा या निकालाचा संदेश अधिक मोठा आहे. बुधवारी विकेशचा गुन्हा सिद्ध झाला. फाशी की जन्मठेप, याचा फैसला गुरुवारी होणार होता. शिक्षा कमी मिळावी म्हणून, आई-वडील म्हातारे आहेत, पत्नी व दोन वर्षांच्या मुलीची जबाबदारी आहे, अटक झाली तेव्हा मुलगी अवघी सात दिवसांची होती, अशी गयावया विकेश ऊर्फ विक्की नगराळे याने न्यायालयात केली खरी. पण, ते संतापजनक होते. त्यासाठी त्याच्याबद्दल कुणालाच सहानुभूती नव्हती. कारण, आई-वडील काही दोन वर्षांत म्हातारे झाले नाहीत. एकतर्फी प्रेमातून अंकिताला जिवंत जाळण्याचे क्रौर्य दाखविताना त्याने पत्नी व मुलीचा विचार केला नव्हता. अंकिताला मृत्यूच्या दाढेत ढकलताना विकेशच्या मनात आताच्या याचनेतील एखादा तरी संदर्भ असता, करुणेचा पाझर फुटला असता, तरी आज अंकिता एक सुंदर जीवन जगत असती. परंतु, गुन्हेगारी कृत्ये, न्यायदान यामध्ये अशा जर-तरच्या गोष्टींना काही अर्थ नसतो. अशा निवाड्याचा एकच हेतू असतो, की अंकिताच्या वाट्याला आले ते कुणाच्या येऊ नये. तो हेतू साध्य झाला, असे म्हणता येईल.